नाशिक | 18 सप्टेंबर 2025 : नाशिक विभागात गेल्या दोन–तीन दिवसांतील मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांच्या कष्टांना मोठा धक्का बसला आहे. प्राथमिक आढाव्यानुसार सुमारे 1.12 लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांना फटका बसला असून काही ठिकाणी पुरस्थितीमुळे निचरा मंदावला आहे. नाशिक, अहमदनगर (अहिल्यानगर) आणि जळगाव जिल्ह्यांतील नीचांकी भागांत पाण्याचे साचलेले प्रमाण अधिक दिसून येत आहे. राज्य मंत्रिमंडळ पातळीवरून तातडीचे पंचनामे, मदत वितरण आणि पुनर्वसन यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या अतिवृष्टीत बाजरी, कापूस, तूर, सोयाबीन, कांदा, केळी यांसह भाजीपाला व फळबागांना नुकसान झाल्याच्या तक्रारी येत आहेत. निफाड, सिन्नर, मालेगाव, सटाणा, चाळीसगाव परिसरात खोल भागात साचलेल्या पाण्यामुळे उगवण थांबणे, खोडकुज, पानगळ, गळ व तणांच्या वाढीचा धोका निर्माण झाला आहे. कांदापट्ट्यातील कापणीपूर्व व काढणी नंतरचे साठे ओलाव्यामुळे खराब होण्याची शक्यता व्यक्त होते. केळी बागांमध्ये काही ठिकाणी वारा–पावसामुळे पडझड, खोड मोडणे व फळकळींवर डाग पडणे अशी स्थिती दिसते.
कृषी व महसूल विभागाने तहसीलदार, तलाठी, कृषी सहाय्यक यांच्या पथकांमार्फत जागोजागी सर्वेक्षण सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या शिवारातील नुकसान नोंदवण्यासाठी महा–ई–पीक, शिकायत नोंदणी हेल्पलाईन, ग्रामपंचायत कार्यालय येथे संपर्क साधण्याचे आवाहन आहे. समोरील हंगाम लक्षात घेऊन पाणी निचऱ्यासाठी फटके मारणे, सागरगोटे/वाफसा टिकवणारे नाले खोल करणे, नाल्यांच्या तोंडावरील गाळ काढणे, अशी तातडीची शिफारस करण्यात येत आहे. सोयाबीन–तूर क्षेत्रात उशिरा आलेल्या पावसामुळे सुडोमोनास/फ्युजेरियमसारख्या रोगांचा धोका वाढू शकतो; त्यासाठी तज्ज्ञांकडून योग्य कापणी वेळ, रोगनियंत्रण फवारे व मायक्रोन्यूट्रिएंट मार्गदर्शन घेणे हितावह ठरेल.
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेने एसडीआरएफ निकषांनुसार नुकसानभरपाई प्रस्ताव मागवले असून पात्र शेतकऱ्यांना तातडीचे अनुदान देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. पीएम–फसल विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत असलेल्या पॉलिसींकरिता कंपन्यांना यील्ड–आधारित/स्थानिक आपत्ती दाव्यांचे मूल्यमापन गतीमान करण्याचे निर्देश आहेत. ज्यांच्या पिकांना गंभीर फटका बसला आहे, अशा शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्ज मुदतवाढ, व्याज सवलत आणि वाटपातील बियाणे–खत अनुदान यांसारखे पर्याय जिल्हाधिकारी स्तरावरून सक्रिय केले जातील. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या देखील ओलाव्याचा परिणाम लक्षात घेऊन कांदा व इतर शेतमालाचे साठवण, वाळवण व वाहतूक सुलभ करण्यासाठी दिशा–निर्देश जारी करत आहेत.
आगामी काही दिवसांतील वातावरणीय परिस्थिती लक्षात घेत हवामान सतर्कता, निचऱ्याच्या मार्गांची स्वच्छता, साठवणीतील शेतमालाची उंचावर रचना, आणि सौर/डिझेल पंपांद्वारे शेततळ्यांचा निचरा या कृतींना प्राधान्य द्यावे. पाण्याचा मारा ओसरताच माती परीक्षण, पूरक खते व जैविक द्रावणे वापरून वाफसा पुनर्संचयित करणे पीक पुनरुत्थानासाठी उपयुक्त ठरेल. केळी–कापूस क्षेत्रात स्टेकिंग/बांधणी मजबूत करून पुढील वाऱ्याच्या झटक्यांपासून संरक्षण घ्यावे. सोयाबीन–तूरसाठी फुलोऱ्याच्या टप्प्यावर समतोल पोषण आणि कीड–रोग निरीक्षण नियमित ठेवणे आवश्यक आहे.
शासनाकडून जलद सर्वेक्षण, पारदर्शक पंचनामे व थेट बँक खात्यात मदत (DBT) यावर भर असून, प्रत्येक तालुक्यातील नियंत्रण कक्ष शेतकऱ्यांच्या संपर्कासाठी सक्रिय आहेत. शेतकऱ्यांनी नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे छायाचित्र, सर्व्हे क्रमांक, पीक प्रकार, अंदाजित नुकसान टक्केवारी यांची माहिती नोंदवून ठेवली, तर मदत वितरणात गती येईल. विभागीय यंत्रणा शेतकऱ्यांसोबत उभी असल्याचे स्पष्ट संदेश देत, हंगाम वाचवण्यासाठी समन्वित कृषी मार्गदर्शन देण्यास सज्ज आहे.