मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने ‘कृषी समृद्धी योजना’ राबवण्यास मंजुरी देत शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. एकूण ₹5,668 कोटींचा निधी पुढील तीन वर्षांसाठी मंजूर करण्यात आला असून, बदलत्या हवामानामुळे होणारे नुकसान कमी करणे, शेती उत्पादनात वाढ करणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञान ग्रामीण भागात पोहोचवणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्देश आहेत. पायाभूत सुविधांमध्ये भरीव गुंतवणूक करून कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यावर या योजनेचा भर आहे.
BBF तंत्रज्ञानाचे महत्त्व
या योजनेतील पहिला मोठा घटक म्हणजे BBF म्हणजे रुंद सरी वरंबा यंत्र. राज्यात एकूण 25,000 BBF यंत्रांचे वितरण करण्यात येणार असून, एका यंत्राच्या मदतीने हंगामात अंदाजे 100 हेक्टर क्षेत्रावर काम करता येते. या पद्धतीमुळे बियाण्यांचा वापर 30 ते 40 टक्क्यांनी कमी होतो आणि उत्पादनात 15 ते 20 टक्क्यांची वाढ होते. सरकार या यंत्रावर 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त ₹70,000 इतके अनुदान देणार असल्याने हे तंत्रज्ञान अनेक शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे.
शेततळ्यांना मोठे अनुदान
योजनेतील दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे वैयक्तिक शेततळे. राज्यात 14,000 नवीन शेततळे बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे आणि काळी चिकणमाती असलेली जमीन या प्रकल्पासाठी प्राधान्याने निवडली जाईल. दलदलीच्या किंवा वाहत्या पाण्याच्या जागी शेततळे बांधण्यास परवानगी नाही. आवश्यक आकार आणि निकषानुसार शेतकऱ्यांना ₹16,869 ते ₹1,67,000 पर्यंत अनुदान मिळू शकते. जलसंचय आणि सिंचनासाठी ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
शेतकरी सुविधा केंद्रांची उभारणी
कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत 2,778 शेतकरी सुविधा केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रत्येक सुविधाकेंद्रासाठी सरासरी प्रकल्प खर्च सुमारे ₹3 कोटी असून, सरकारकडून जास्तीत जास्त ₹1.80 कोटीपर्यंतचा अनुदान मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या केंद्रांमध्ये मृद परीक्षण, जैविक खत उत्पादन, ड्रोन व अवजारे भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करणे, गोडाऊन, शीतसाखळी व्यवस्थापन आणि अन्नद्रव्य व्यवस्थापन अशा सर्व सुविधा एकाच छताखाली दिल्या जातील. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या व्यवहारात मोठी सोय निर्माण होणार आहे.
मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजना
योजनेतील चौथा महत्त्वाचा घटक म्हणजे मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजना. या अंतर्गत राज्यात 5,000 कृषी ड्रोन अनुदानावर दिले जाणार आहेत. कृषी पदवीधरांसाठी ड्रोनच्या किमतीच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त ₹8 लाख अनुदान दिले जाईल. इतर लाभार्थ्यांसाठी 40 टक्के किंवा ₹4 लाखांची मर्यादा लागू असेल. फवारणीची गती, अचूकता आणि वेळेची बचत लक्षात घेता ड्रोनचा वापर पिक व्यवस्थापनात क्रांतिकारक ठरणार आहे. या योजनेसाठी अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर भरावा लागेल.
पूरक घटक आणि सुविधा
या योजनेत विविध शेती उपयोगी यंत्रणा, जैविक निविष्ठा उत्पादन केंद्र, प्लास्टिक अस्तरीकरण, मृद परीक्षण प्रयोगशाळा, अन्नद्रव्य व्यवस्थापन आणि एकात्मिक कीड नियंत्रण यांसारख्या अनेक पूरक घटकांचा समावेश आहे. या सर्व सुविधांचा उद्देश आधुनिक आणि टिकाऊ शेती पद्धती ग्रामीण भागात रुजवणे हा आहे.
योजनेसाठी पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया
कृषी समृद्धी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदार शेतकरी राज्याचा सातबारा धारक असणे आवश्यक आहे. त्यांच्याकडे Agristack Farmer Registration Number असणे बंधनकारक आहे. अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन भरता येतात आणि लाभार्थ्यांची निवड ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम लाभ’ या तत्वावर होणार आहे. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान थेट DBT द्वारे जमा केले जाईल. या योजनेचा लाभ वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट आणि FPOs घेऊ शकतात.
योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे
कृषी समृद्धी योजना राबवल्यानंतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा थेट वापर, पाण्याची मोठी बचत, अचूक शेती पद्धतींचा विस्तार, उत्पादनवाढ आणि खर्चात बचत अशी अनेक फायदे शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. बदलत्या हवामानाशी सामना करताना या सुविधांचा शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळेल आणि राज्यातील पायाभूत सुविधा आणि उत्पादनक्षमता दोन्ही मोठ्या प्रमाणात सुधारतील, अशी अपेक्षा आहे.