मुंबई : कृषी ड्रोन अनुदान २०२५ अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकार आता शेतकऱ्यांना “किसान ड्रोन” खरेदी व वापरासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाठबळ देत आहेत. Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) या योजनेतून ड्रोन खरेदीसाठी स्वतंत्र तरतूद आहे आणि २०२५ मध्ये या अनुदानाचा विस्तार करण्यात आला आहे.
यामुळे फवारणी, पेरणीपूर्व सर्व्हे, क्षेत्रमोजणी, रोगनियंत्रण, पोषणद्रव्य फवारणी अशी कामे आता आकाशातून अचूक आणि कमी वेळात होऊ शकतात. पारंपरिक पाठीवरील पंप किंवा ट्रॅक्टरवरचे स्प्रे यंत्र यांच्यापेक्षा कमी मजूर, कमी वेळ आणि कमी पाणी वापरून अधिक क्षेत्र कव्हर करणे हा या तंत्रज्ञानाचा मोठा फायदा ठरत आहे.
कृषी ड्रोन म्हणजे नेमकं काय आणि शेतात कशासाठी वापरतात?
कृषी ड्रोन म्हणजे GPS, सेन्सर आणि स्प्रे टाकीसह सुसज्ज असा मानवरहित उडणारा यंत्राचा प्रकार, जो शेतावर ठरावीक उंचीवर उडत राहून ठरलेल्या नकाश्यानुसार फवारणी किंवा सर्व्हे करतो.
आज बाजारात ५ लिटर, १० लिटर, १६ लिटर ते ४० लिटर टँक क्षमतेचे कृषी ड्रोन उपलब्ध आहेत. साधारण १०–१६ लिटर क्षमतेचे ड्रोन सरासरी काही मिनिटांत एकएकर क्षेत्रावर फवारणी करू शकतात. अशा ड्रोन सेट्सची विक्री किंमत साधारणपणे २ ते ४ लाख रुपयांच्या दरम्यान दिसते, मॉडेल आणि कंपनीनुसार ही किंमत वाढते.
२०२५ मधील कृषी ड्रोन अनुदान – केंद्र सरकारकडून काय मिळू शकते?
कृषी ड्रोन अनुदान २०२५ चे मुख्य आधार स्तंभ म्हणजे SMAM अंतर्गत Kisan Drone Subsidy. या योजनेचा उद्देश म्हणजे औषध फवारणीसह विविध कृषी कामांसाठी ड्रोनचा वापर वाढवणे.
सामान्य स्वरूपात (राज्य व लाभार्थी वर्गानुसार तपशील बदलू शकतो) अनुदानाचे मुख्य प्रकार असे:
- व्यक्तिगत शेतकरी:
अनेक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ड्रोनच्या किमतीवर साधारण ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान, कमाल मर्यादा साधारण ५ ते ६ लाख रुपये. - लघु व मर्यादित शेतकरी:
काही नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार लघु/मर्यादित शेतकऱ्यांना ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान आणि जास्तीत जास्त ६ लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. - FPOs, सहकारी संस्था, Custom Hiring Centres (CHC):
संघटित गटांसाठी अनुदानाचा टक्का आणखी जास्त ठेवण्यात आला आहे. काही प्रकरणांत ७५ ते ८० टक्के आणि काही योजनांमध्ये ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे शेतकरी गट एका ड्रोनमधून संपूर्ण गावाच्या क्षेत्रावर सेवा देऊ शकतात.
तसेच, केंद्र सरकारने “Namo Drone Didi” योजनेतून महिला स्वयंसहायता गटांना (SHG) ड्रोन देण्यासाठी स्वतंत्र निधी ठेवला आहे. २०२४–२५ ते २०२५–२६ या कालावधीत सुमारे १४,५०० महिला गटांना ड्रोन देण्याचे लक्ष्य आहे.
महाराष्ट्राचा संदर्भ – राज्यस्तरावरची अतिरिक्त मदत
SMAMद्वारे मिळणाऱ्या केंद्र अनुदानासोबत काही राज्यांनी स्वतंत्र सवलती जाहीर केल्या आहेत. काही अहवालांनुसार, महाराष्ट्रात FPO ने ड्रोन खरेदी केल्यास सुमारे एक लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त राज्य अनुदान देण्याचा विचार आहे, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टल आणि कृषी विभागाच्या अधिकृत सुचना नियमित पाहणे गरजेचे आहे.
याचबरोबर राज्य सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली “Krishi Samruddhi Yojana” आणि MahaAgri-AI Policy 2025–2029 या माध्यमातून ड्रोन, सेन्सर, मोबाईल अॅप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यांचा वापर वाढवण्यावर भर दिला आहे. या धोरणांतून शेतीत ड्रोनचा वापर करून कीडनियंत्रण, पिकांचे सर्व्हे आणि हवामान विश्लेषण अधिक तांत्रिक पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा काय?
कृषी ड्रोन अनुदान २०२५ अंतर्गत ड्रोन वापरल्यास शेतकऱ्याला मिळणारे काही प्रमुख फायदे असे:
- वेळ आणि मजुरीची बचत:
पाठीवरील पंपाने रोज ६–७ तास करावी लागणारी फवारणी, ड्रोनने त्याच दिवशी काही तासांत पूर्ण होऊ शकते. - औषध व पाण्याची बचत:
calibrated नोजलमुळे आवश्यक त्या प्रमाणातच औषध व पाणी वापरले जाते. त्यामुळे खर्च कमी होतो आणि पर्यावरणीय परिणामही कमी होतात. - समान व अचूक फवारणी:
उंच झाड असो, दलदलीचा भाग असो किंवा विषम भूभाग – ड्रोन प्रत्येक ठिकाणी समप्रमाणात फवारणी करतो. त्यामुळे रोगराई नियंत्रणात राहते. - जोखीम कमी:
शेतकरी स्वतः विषारी औषधांच्या धुरात उभे रहात नाहीत. त्यामुळे आरोग्यावर होणारा वाईट परिणाम बऱ्याच प्रमाणात कमी होतो. - सर्व्हे आणि मोजणी:
मॅपिंग ड्रोनच्या मदतीने खरे क्षेत्रफळ, तणांचा प्रादुर्भाव, पाण्याचे ठिकठिकाणी ठाण मांडणे, उंचसखल पट्टे इ. माहिती डिजिटल स्वरूपात मिळू शकते, ज्याचा उपयोग योजना आखताना होतो.
किती खर्च येतो आणि अनुदानानंतर खिशातून किती द्यावे लागेल?
आज बाजारात दिसणाऱ्या १०–१६ लिटर क्षमतेच्या ड्रोन किटचा मूळ खर्च साधारण २ ते ४ लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकतो, तर उच्च क्षमतेच्या ३०–४० लिटर टँक असलेल्या ड्रोनची किंमत याहून अधिक असते.
उदाहरणार्थ, समजा ड्रोनचा मूळ खर्च ३ लाख रुपये आहे:
- ४० टक्के अनुदान मिळाल्यास
– सरकारकडून: १.२ लाख रुपये
– शेतकऱ्याचा हिस्सा: १.८ लाख रुपये - ५०–६० टक्के अनुदान मिळाल्यास
– शेतकऱ्याचा हिस्सा सुमारे १.२ ते १.५ लाख रुपयांवर येऊ शकतो.
FPO/SHG स्तरावर ७५–८० किंवा ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळाल्यास, ड्रोन प्रामुख्याने गटस्तरावरच घेतला जातो आणि शेतकऱ्यांकडून प्रति एकर फवारणीचे शुल्क आकारून त्याचा खर्च हळूहळू वसूल केला जातो.
अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
कृषी ड्रोन अनुदान २०२५ अंतर्गत अर्जाची प्रक्रिया सामान्यतः अशी असते (राज्यानुसार काही टप्पे वेगळे असू शकतात):
- संबंधित राज्याच्या कृषी यंत्रसामग्री/DBT पोर्टलवर नोंदणी
- शेतकऱ्याचा प्रोफाइल १०० टक्के पूर्ण करणे – ७/१२, बँक खाते, आधार, जात, इ. कागदपत्रे अपलोड
- “किसान ड्रोन” किंवा “कृषी ड्रोन” या घटकाखाली उपलब्ध योजना निवडणे
- अपेक्षित ड्रोन मॉडेल, विक्रेता/निर्माता आणि कोटेशनची माहिती टाकणे
- अर्ज सबमिट केल्यानंतर संबंधित कृषी कार्यालयाकडून तपासणी आणि शेवटी मंजुरी
प्रत्यक्ष अटी आणि आवश्यक कागदपत्रांची अद्ययावत माहिती शेतकऱ्यांनी नेहमी राज्य कृषी विभाग, तालुका कृषी अधिकारी, KVK किंवा अधिकृत वेबसाइट वरूनच तपासावी.
शेवटी महत्त्वाचा मुद्दा – तंत्रज्ञान वापरायचं, पण अभ्यास करून
कृषी ड्रोन अनुदान २०२५ शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी आहे, पण फक्त “योजना आहे म्हणून ड्रोन घ्यायचा” असा विचार करणे योग्य नाही. तुमच्या गावातील:
- क्षेत्राचे सरासरी आकारमान,
- जवळपासच्या शेतकरी गटांची तयारी,
- कीडनियंत्रणावर होणारा प्रत्यक्ष खर्च,
- आणि ड्रोन सेवा देऊन मिळणारी संभाव्य कमाई
याचा नीट हिशोब करूनच निर्णय घ्यावा. योग्य प्रशिक्षण, योग्य सुरक्षा उपकरणे आणि DGCA नियम पाळले तरच हे तंत्रज्ञान खऱ्या अर्थाने फायदेशीर ठरते.