मुंबई : शेतातील पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवून जास्तीत जास्त उत्पादन घ्यावे, या उद्दिष्टाने केंद्र सरकारने Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) अंतर्गत “Per Drop More Crop” ही मायक्रो इरिगेशन योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा भर ड्रिप आणि स्प्रिंकलर सारख्या सूक्ष्म सिंचन पद्धतींकडे वळण्यावर असून, शेतकऱ्यांना प्रणाली बसवण्यासाठी थेट अनुदान दिले जाते.
योजना नेमकी काय आहे?
Per Drop More Crop (PDMC) हा PMKSY योजनेचा Micro Irrigation Component आहे. ड्रिप व स्प्रिंकलरच्या मदतीने पाणी थेट मुळांजवळ पोचवणे, त्यामुळे पाणी, वीज, मजुरी आणि खतांचा अपव्यय कमी करणे हा या घटकाचा मूलभूत उद्देश आहे.
या योजनेतून:
- शेतातील प्रत्येक ओळीत पाइप, लेटरल्स आणि नोजलद्वारे ठरवून दिलेल्या प्रमाणात पाणी दिले जाते.
- पाण्यासोबत द्रव खत (fertigation) देण्याची सोय असल्याने वनस्पतीला आवश्यक पोषण अचूक प्रमाणात मिळते.
- पाण्याचा वापर पारंपरिक पध्दतीपेक्षा ३०–५० टक्क्यांपर्यंत कमी होत असल्याचे विविध अभ्यासातून दिसून आले आहे.
यामुळे कमी पाण्यात जास्त क्षेत्र सिंचित होते आणि दुष्काळ प्रवण भागातही पिकांची वाढ स्थिर राहते.
अनुदान किती मिळते?
केंद्र सरकारच्या अधिकृत मार्गदर्शक सूचनांनुसार Per Drop More Crop योजनेत मायक्रो इरिगेशन बसवण्यासाठी खालील प्रमाणे आर्थिक मदत दिली जाते:
- लघु व मर्यादित शेतकरी (Small & Marginal Farmers):
– एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ५५% पर्यंत अनुदान - इतर शेतकरी:
– प्रकल्प खर्चाच्या ४५% पर्यंत अनुदान
हे अनुदान केंद्र व राज्य सरकार मिळून देतात. त्याशिवाय काही राज्ये top-up subsidy देऊन हा टक्का आणखी वाढवतात. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यांत PDMC सोबतच मुख्यमंत्री टिकाऊ सिंचन योजना आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना वापरून ड्रिप/स्प्रिंकलरसाठी एकूण अनुदान ९०% पर्यंत नेण्याची तरतूद केली आहे.
महाराष्ट्राचा संदर्भ – ९०% पर्यंत सबसिडीची शक्यता
सातारा जिल्ह्याच्या अधिकृत आदेशानुसार, Per Drop More Crop अंतर्गत मिळणाऱ्या ५५% (किंवा ४५%) अनुदानावर राज्य सरकारच्या दोन योजनांचा अतिरिक्त थर देऊन ड्रिप व स्प्रिंकलरसाठी खालील स्ट्रक्चर शक्य आहे:
- लघु/मर्यादित शेतकरी (Small & Marginal):
– PDMC मधून ५५%
– मुख्यमंत्री टिकाऊ सिंचन योजना – २५%
– डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना – १०%
→ एकूण: ९०% पर्यंत अनुदान - इतर शेतकरी:
– PDMC मधून ४५%
– मुख्यमंत्री टिकाऊ सिंचन योजना – ३०%
– डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना – १५%
→ एकूण: ९०% पर्यंत अनुदान
म्हणजेच, योग्य योजनांची जोड मिळाल्यास शेतकऱ्याचा हिस्सा फक्त १०% पर्यंत राहतो. तथापि, ही आकडेवारी जिल्हानिहाय/GR नुसार बदलू शकते, म्हणून अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित कृषी कार्यालय किंवा महाडीबीटी पोर्टलवरील अद्ययावत नियम नक्की तपासावेत.
ड्रिप आणि स्प्रिंकलरचे प्रत्यक्ष फायदे
१) पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर बचत
ड्रिप किंवा मायक्रो इरिगेशनमुळे सिंचन करताना पाणी फक्त मुळांच्या भागातच दिले जाते. त्यामुळे बाष्पीभवन कमी, वाहून जाणे कमी आणि जमिनीचा पृष्ठभाग कोरडा राहिल्यामुळे तणांची वाढही कमी होते. विविध अभ्यासानुसार, ऊस, केळी, कापूस यांसारख्या पिकांमध्ये ड्रिप वापरल्यास ३० ते ५० टक्के पाण्याची बचत होत असून, काही प्रकरणांत उत्पादनातही वाढ दिसून आली आहे.
२) उत्पादन आणि दर्जा सुधारणा
पाणी व खत दोन्ही नियंत्रित प्रमाणात दिल्यामुळे झाडांची वाढ संतुलित राहते. जास्त ओलावा किंवा दीर्घकाळ पाण्याखाली मुळे राहिल्याने होणारे रोग कमी होतात. त्यामुळे फळांचा आकार, रंग आणि दर्जा सुधारतो, जो बाजारभाव वाढवण्यास मदत करतो.
३) कमी मजुरी आणि सोपी ऑपरेशन
पारंपरिक पद्धतीत ताटवे भरून, नांगर ओढून किंवा मोरी करून पाणी द्यावे लागते. मायक्रो इरिगेशनमुळे एकदाच पाइपलाइन आणि सिस्टम बसवल्यावर पुढे व्हॉल्व्ह उघडणे–बंद करणे, टाइमर सेट करणे इतक्याच कामात सिंचन होते. मजूर टंचाई असलेल्या भागात हा मोठा फायदा आहे.
४) उतार असलेल्या व हलक्या जमिनीत अधिक उपयोगी
रेतीमिश्रित किंवा उताराची जमीन असली तरी ड्रिपद्वारे पाणी संथ गतीने, मोजून दिल्यामुळे पाण्याचे नुसते वाहून जाणे टाळता येते. त्यामुळे कमी जमिनीवरही व्यापारी पिकं घेणे शक्य होते.
नवीन मार्गदर्शक सूचना आणि जलसंधारण
केंद्र सरकारने नुकत्याच Per Drop More Crop योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सुचना जाहीर करून “Other Interventions” या घटकाचा विस्तार केला आहे. आता मायक्रो इरिगेशनसोबतच शेततळे, diggi बांधकाम, लहान जलसाठे, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अशा सूक्ष्म जलसंधारण प्रकल्पांनाही PDMC अंतर्गत प्रोत्साहन देता येईल.
यामुळे पावसाळ्यात साठवलेले पाणी हंगामभर ड्रिप/स्प्रिंकलरद्वारे वापरण्याची शाश्वत सोय निर्माण होऊ शकते. विशेषतः दुष्काळप्रवण मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागांत ही योजना महत्त्वाची ठरू शकते.
अर्ज प्रक्रिया – थोडक्यात
महाराष्ट्रात Per Drop More Crop घटकाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना साधारण पुढील मार्गाचा अवलंब करावा लागतो:
- Aaple Sarkar / MahaDBT पोर्टलवर नोंदणी
– आधार, मोबाईल, ई-मेल पडताळणी पूर्ण करणे. - प्रोफाइल १००% पूर्ण करणे – ७/१२ उतारा, बँक खाते, जातीचा पुरावा (असल्यास) इ.
- उपलब्ध योजनांमध्ये “Per Drop More Crop – Micro Irrigation” आणि संबंधित राज्य योजना निवडणे.
- प्रकल्पाचा अंदाजपत्रक, कंपनीचा कोटेशन, भू नक्शा इ. तपशील भरणे.
- अर्ज सबमिट केल्यानंतर संबंधित कृषी/उद्यान कार्यालय तपासणी करून मंजुरी देते.
नियम, कागदपत्रे आणि सबसिडी टक्केवारी काळानुसार बदलत असल्याने, शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी, कृषी विभागाची संकेतस्थळे आणि तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडून ताजी माहिती घेणे अत्यावश्यक आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे संदेश
- फक्त अनुदानासाठी सिस्टम बसवू नका, तुमच्या पाण्याच्या उपलब्धतेचा, पिकांच्या प्रकाराचा आणि बाजारभावाचा नीट हिशोब करूनच गुंतवणूक ठरवा.
- ड्रिप/स्प्रिंकलर बसवल्यानंतर देखभाल (फिल्टर साफ करणे, फ्लशिंग, पाइप दुरुस्ती) नियमित करावी; दुर्लक्ष केल्यास नोजल ब्लॉक होतात आणि सिस्टमचा लाभ कमी होतो.
- शक्य असेल तिथे ड्रिपसोबत मल्चिंग, जिप्सम, सेंद्रिय खत यांचाही वापर करून मातीची ओल धरून ठेवण्याची क्षमता वाढवा.