कृषी बातम्या
महाराष्ट्राचा APMC कायदा बदलणार! एकसंध कृषी बाजारासाठी नवं विधेयक, Unified Trading Licenceचा मार्ग मोकळा
December 9, 2025 at 11:14 AM IST
पुणे द्राक्षबागांवर सलग पावसाचा फटका: छाटणी उशीर, निर्यातीवर संकट
पुणे | 9 ऑक्टोबर 2025 : पुणे जिल्ह्यात सलग पडणाऱ्या पावसामुळे द्राक्षबागांची छाटणी प्रक्रिया विस्कळीत झाली आहे. ऑगस्ट–सप्टेंबर हा छाटणीचा प्रमुख काळ असतो, परंतु यंदा अखंड सरींमुळे शेतकऱ्यांना काम पुढे ढकलावे लागले. परिणामी उत्पादनात घट, खर्च वाढ आणि निर्यात गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जिल्ह्यातील जवळपास 4,000 हेक्टर क्षेत्रात द्राक्ष लागवड आहे. सातत्याने आलेल्या सरींमुळे फुलोरा व क्लस्टर निर्मितीचा चक्र बिघडले, जे थेट उत्पादनक्षमतेशी संबंधित असते. आर्द्र वातावरणात डाउन्य मिल्ड्यू आणि पावडरी मिल्ड्यू सारख्या बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याचीही शक्यता वाढली आहे. मुसवड (बारामती) येथील शेतकरी सांगतात, “छाटणी वेळेवर न झाल्यास संपूर्ण उत्पादनच पुढे सरकते. त्यामुळे फळांची गुणवत्ता
Read moreAgriTech 4.0: महाराष्ट्र ‘AI-Powered Farming State’ बनवण्याची मोहीम—₹500 कोटींची तरतूद, 4 इनक्युबेशन सेंटर्स, A-DeX डेटाप्लॅटफॉर्म
मुंबई | 28 सप्टेंबर 2025 — महाराष्ट्र सरकारने “MahaAgri-AI Policy 2025–2029” जाहीर करताच राज्यात AI-सक्षम शेतीकडे औपचारिक वाटचाल सुरू झाली आहे. सर्वप्रथम, या धोरणासाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी ₹500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे; त्यामुळे प्रारंभीची पायाभूत कामे गतीने होतील. त्यानंतर, ड्रोन, IoT सेन्सर्स, कम्प्युटर व्हिजन आणि प्रेडिक्टिव अॅनालिटिक्स सारख्या तंत्रज्ञानाचा थेट शेतात वापर होणार आहे. यामुळे उत्पादनक्षमता वाढेल, हवामान-जोखीम कमी होईल आणि शेवटी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अधिक स्थिर होईल, अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, धोरणाचा कणा ठरणारा A-DeX (Agricultural Data Exchange) राज्यातील विखुरलेल्या डेटाला एका सुरक्षित प्लॅटफॉर्मवर आणेल. एकीकडे AgriStack, Maha-Agritech, Mahavedh, CropSAPP, Agmarknet आणि Maha-DBT यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील माहिती एकत्र केली जाईल;
Read morePM-Kisan हप्ता थांबतोय? 7 खऱ्या कारणांचे निदान आणि त्वरित उपाय
महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांना PM-Kisan चा हप्ता “Approved/Under Process” दिसत असतानाही खात्यात जमा होत नाही. ही अडचण सहसा काही ठराविक गोष्टींवर अडकते—eKYC, आधार–बँक सीडिंग (NPCI Mapper), जमीन नोंदींची जुळवणी आणि बँक KYC. खाली कारणं साध्या भाषेत समजावली आहेत, आणि प्रत्येक ठिकाणी नेमका उपाय दिला आहे, जेणेकरून तुम्ही स्वतः तपासून पुढचा हप्ता वेळेवर मिळवू शकता. 1) eKYC प्रलंबित किंवा कालबाह्य PM-Kisan पेमेंटचा पहिला दरवाजा म्हणजे eKYC. जुना मोबाईल नंबर, OTP न मिळणे किंवा eKYC कालबाह्य होणे यामुळे स्टेटस “Pending/Not done” दिसते आणि पेमेंट पुढे सरकत नाही. उपाय: Farmers Corner वरून OTP eKYC पूर्ण करा; OTP शक्य नसेल तर जवळच्या CSC केंद्रावर बायोमेट्रिक
Read morePM-Kisan 21वा हप्ता ऑक्टोबरमध्ये?—तुमचं नाव लिस्टमध्ये आहे का, 2 मिनिटांत तपासा (स्टेप-बाय-स्टेप)
शेतकऱ्यांसाठी PM-Kisan योजनेचा 21 वा हप्ता (₹2,000) पुढील चक्रात येण्याची शक्यता आहे. हप्ता वेळेवर मिळण्यासाठी तीन गोष्टी अगदी बरोबर असणे आवश्यक आहे: eKYC पूर्ण, आधार-बँक लिंक (NPCI मॅपरमध्ये) आणि जमिनीचे रेकॉर्ड जुळते. खाली अगदी सोप्या, क्लिक-कुठे करायचे ते स्पष्ट पद्धतीने संपूर्ण मार्गदर्शक दिले आहे. हप्ता स्टेटस 2 मिनिटांत कसे तपासाल (मोबाईल/कॉम्प्युटर दोन्हीवर) वेबसाइट पत्ता: pmkisan.gov.in पायरी 1: वेबसाइट उघडा पायरी 2: Farmers Corner मध्ये जा पायरी 3: आपली माहिती भरा पायरी 4: Status स्क्रीन वाचा (याचा अर्थ काय?)तुमच्या स्क्रीनवर खालीलप्रमाणे मेसेज येऊ शकतात: पायरी 5: गावनिहाय यादीत नाव आहे का ते पाहा (ऐच्छिक पण उपयोगी) “स्टेटस ठीक” असूनही हप्ता थांबला?
Read moreपूरग्रस्तांसाठी केंद्राकडून मदत मिळणार? CM फडणवीसांनी पंतप्रधानांना NDRF आर्थिक सहाय्याची मागणी सादर केली
मुंबई/नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2025—महाराष्ट्रातील मुसळधार पावसामुळे शेतीपिकांचे व संरचनेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नवी दिल्लीत भेट घेऊन राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) मधून तातडीचे आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणी अधिकृतरित्या सादर केली. बैठकीत पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा व केंद्र सरकारकडून सर्वतोपरी मदत देण्याचा शब्द दिल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यातील 30 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी व पुरस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन नुकसानीचा पंचनामा जलदगतीने सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य शासन अंतिम अहवाल तयार करून केंद्राकडे आर्थिक मदतीचा सविस्तर प्रस्ताव पाठवणार असल्याची माहिती देण्यात आली. प्राथमिक आढाव्यानुसार लाखो हेक्टर क्षेत्रातील उभ्या
Read moreआजचे कांदा भाव पुणे (26 सप्टेंबर 2025) – APMC घाऊक दरांची सोपी माहिती
पुणे | 26 सप्टेंबर 2025 : पुणे APMC (पुणे व पिंपरी बाजारपेठ) मध्ये आज कांद्याचे घाऊक दर कमी ते जास्त अशा पट्ट्यात व्यवहारात आले. खाली आज/कालपर्यंत उपलब्ध असलेल्या अधिकृत मार्केट-फीड्सवर आधारित सोपी मांडणी दिली आहे. आजचे मुख्य दर (घाऊक) बाजार प्रकार किमान (₹/क्विंटल) मोडल/सरासरी (₹/क्विंटल) कमाल (₹/क्विंटल) पुणे (मुख्य) लोकल 300 900 1500 पुणे (एकत्रित अंदाज) — — ₹15/kg (≈₹1500/क्विंटल) — पिंपरी APMC लोकल 1600 1600 1600 (कालचे) टिप: वरील दर घाऊक लिलाव दर आहेत. खुद्रा (रिटेल) दर ठिकाण, दर्जा व वाहतूक खर्चानुसार बदलतात. आजची स्थिती एका वाक्यात पुण्यात घाऊक कांदा ₹300–₹1500/क्विंटल या पट्ट्यात दिसला; काही यार्डांमध्ये सरासरी ₹900–₹1500/क्विंटल तर
Read moreमंत्री भराणे यांचा निर्देश: ‘कृषी समृद्धी योजना’चा लाभ गावोगावी शेतकऱ्यांना द्यावा
मुंबई | 26 सप्टेंबर 2025 : राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भराणे यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत ‘कृषी समृद्धी योजना’चा प्रत्येक लाभ गावोगावी व शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. अतिवृष्टी–पूरस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर रब्बीपूर्व इनपुट सपोर्ट (बियाणे, खत, मायक्रोन्युट्रिएंट्स) वेळेत मिळावा, तसेच थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) जलद व्हावे यासाठी मोबाईल कॅम्प + डिजिटल ट्रॅकिंग अशी दुहेरी पद्धत लागू करण्याचा निर्णय पुनरुच्चारित करण्यात आला. विभागांना लास्ट-माईल डिलिव्हरीची जबाबदारी देत तालुका नियंत्रण-कक्ष सक्रिय ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. योजना कोणासाठी आणि काय मिळणार? ‘लास्ट-माईल’ डिलिव्हरी—रोडमॅप Read more: शेतकरी मदत पॅकेजला सर्वोच्च प्राधान्य द्या: ‘गॅप-फंडिंग’ मॉडेल, जलद पंचनामा आणि रब्बीपूर्व इनपुट सपोर्टवर भर डेटा-हुक: लक्ष्य,
Read moreशेतकरी मदत पॅकेजला सर्वोच्च प्राधान्य द्या: ‘गॅप-फंडिंग’ मॉडेल, जलद पंचनामा आणि रब्बीपूर्व इनपुट सपोर्टवर भर
छत्रपती संभाजीनगर | 26 सप्टेंबर 2025 : मराठवाड्यातील अतिवृष्टी–पूरस्थितीनंतर शेतकऱ्यांसाठी मदत पॅकेजला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, अशी राजकीय मागणी वेगाने पुढे येत आहे. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा-दौऱ्यांमध्ये लोकप्रतिनिधी व शेतकरी संघटनांनी प्रशासनासमोर प्रति एकर भरपाई वाढवणे, रब्बी पेरणीपूर्व तातडीचा इनपुट सपोर्ट (बियाणे-खत-डिझेल/वीजसवलत) आणि निधींचा तात्पुरता पुनर्विनियोग (महामार्ग/इतर रेखीय प्रकल्पांतील काही तरतुदी तातडीच्या मदतीकडे वळवणे) यांसारख्या ठोस मागण्या नोंदवल्या. यासोबतच पंचनाम्यांना गती, थेट रोख/धान्य दिलासा आणि नियंत्रण-कक्षाद्वारे दररोजची प्रगती-निगराणी हेदेखील आग्रहाने मांडले गेले. मागण्यांचा तपशील: काय, का, कसे? डेटा-हुक: ‘गॅप-फंडिंग’ का आवश्यक? अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना दुरुस्ती/पुनर्लागवड, भांडे-उपकरण दुरुस्ती, वाहतूक-साठवण अशा अनपेक्षित खर्चांचा तडाखा बसतो; त्याचवेळी विक्री थांबल्याने किमान 30–45 दिवसांचे उत्पन्न अंतर तयार होते.
Read moreउत्पादनक्षमता वाढ: PAUची ‘PBW-826’ गहू जात देशात सर्वोत्तम ठरली | PAU wheat variety PBW-826 ranked best in India
लुधियाना | 25 सप्टेंबर 2025 — उत्पादनक्षमता वाढ: PAUची ‘PBW-826’ गहू जात देशात सर्वोत्तम ठरली (PAU wheat variety PBW-826 ranked best in India). पंजाब एग्रीकल्चरल युनिव्हर्सिटी (PAU), लुधियाना विकसित PBW-826 या गव्हाने 2024–25 हंगामातील राष्ट्रीय पातळीवरील चाचण्यांमध्ये (AICRP) सलग अव्वल कामगिरी करत देशातील सर्वोत्तम दर्जा मिळवला आहे. ऑल इंडिया व्हीट रिसर्च वर्कर्स मीटिंग, ग्वालियर येथे सादर झालेल्या निकालांनुसार PBW-826 ने उत्तर-पश्चिम मैदान पट्टा (NWPZ) आणि उत्तर-पूर्व मैदान पट्टा (NEPZ)—दोन्ही कृषी पट्ट्यांत सर्वाधिक दाणे-उत्पादन नोंदवले. किती उत्पादन मिळाले? मीटिंगमध्ये नोंदवलेल्या आकडेवारीनुसार PBW-826 चे सरासरी उत्पादन NWPZ मध्ये ~65.7 q/ha आणि NEPZ मध्ये ~53.6 q/ha इतके राहिले; DBW-222, HD-3386 यांसारख्या लोकप्रिय जातींनाही
Read moreशेतकरी कल्याण: तिरुची जिल्ह्यात 28 Farmers’ Welfare Centres सुरू (28 Farmers’ Welfare Centres coming up in Trichy)
तिरुची | 25 सप्टेंबर 2025 — शेतकरी कल्याण: तिरुची जिल्ह्यात 28 Farmers’ Welfare Centres सुरू (28 Farmers’ Welfare Centres coming up in Trichy). तामिळनाडू सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री शेतकरी कल्याण सेवा केंद्र’ (Farmers’ Welfare Centres – FWC) योजनेअंतर्गत तिरुची जिल्ह्यात एकूण 28 केंद्रे उभारली जाणार असून यासाठी ₹4.2 कोटी इतका एकूण खर्च आणि ₹1.26 कोटी अनुदान राखीव ठेवण्यात आले आहे. यातून कृषी उद्योजकता विशेषतः कृषी पदवीधर आणि डिप्लोमा धारकांसाठी रोजगार-व्यवसायाच्या संधी निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या 28 केंद्रांपैकी 16 केंद्रांना कृषी विभाग आणि 12 केंद्रांना उद्यान (हॉर्टिकल्चर) विभाग साथ देणार आहेत. राज्यस्तरावर या उपक्रमातून 1,000 केंद्रांना पाठबळ देण्यात येईल; एकूण
Read more