कृषी बातम्या
महाराष्ट्राचा APMC कायदा बदलणार! एकसंध कृषी बाजारासाठी नवं विधेयक, Unified Trading Licenceचा मार्ग मोकळा
December 9, 2025 at 11:14 AM IST
विदर्भ–मराठवाड्यात कापूस खरेदी हंगामाला सुरूवात: CCI केंद्रे टप्प्याटप्प्याने सुरू; MSP, आर्द्रता निकष आणि ॲप नोंदणी—शेतकऱ्यांसाठी सविस्तर मार्गदर्शन (Maharashtra Cotton Procurement Season Update)
यवतमाळ/अकोला/अमरावती, 16 ऑक्टोबर 2025: राज्यातील कापूस पट्ट्यात खरेदी हंगामाची सुरूवात होत असून, Cotton Corporation of India (CCI) आणि राज्य यंत्रणा टप्प्याटप्प्याने खरेदी केंद्रे (Procurement Centres) सुरू करण्याच्या तयारीत आहेत. या वर्षी MSPखाली खरेदी, आर्द्रता निकषांचे कडक पालन, डिजिटल वजनकाटे, आणि ॲप-आधारित नोंदणी यावर भर राहणार आहे. जिल्हास्तरीय वेळापत्रक जाहिराती/ग्राम-पंचायत सूचना/जिल्हा संकेतस्थळांवर प्रसारित केले जाईल. शेतकऱ्यांना स्वच्छ, सुक्या आणि परिपक्व कापसाचे लॉट आणण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, आवक–निकष–पेमेंट या तीनही टप्प्यांत पारदर्शकता राखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. काय महत्त्वाचे—या हंगामात बदल/भर कुठे? केंद्रांवर काय प्रक्रिया—संक्षेपात शेतकऱ्यांसाठी 12-स्टेप चेकलिस्ट (खरेदीपूर्व तयारी) MSP आणि बाजार—काय चित्र?खुल्या बाजारात भावात उतार-चढाव होत असला तरी, MSPखाली
Read moreमराठवाड्यात पुरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ‘विहीर दुरुस्ती’ दिलासा: कोसळलेल्या/बसलेल्या विहिरींना ₹30,000 पर्यंत अनुदान; पंचनामा, जिओ-टॅगिंग व ग्रामपंचायतीमार्फत जलद अंमलबजावणी (Well-Repair Grant for Flood-Hit Farmers in Marathwada)
छत्रपती संभाजीनगर/लातूर, 16 ऑक्टोबर 2025: यंदाच्या अतिवृष्टी-पुरामुळे मराठवाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतविहिरी बसल्या/कोसळल्या, तर काही ठिकाणी विहिरींमध्ये गाळसंचयन व पाण्याचा प्रवाहमार्ग बदलल्याने सिंचन व्यवस्थाच विस्कळीत झाली. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ‘विहीर दुरुस्ती अनुदान’ म्हणून ₹30,000 पर्यंतची मदत जाहीर केली आहे. उद्देश स्पष्ट—रब्बी पेरणीपूर्वी पाणीपुरवठा पुन्हा सुरळीत करून उत्पादनातील घसरण थांबवणे आणि शेतकऱ्यांचा कॅश-फ्लो स्थिर ठेवणे. योजनेचा गाभा—काय मिळणार, कोणाला मिळणार? अर्ज कसा कराल—स्टेप-बाय-स्टेप (झटपट मार्गदर्शक) MGNREGAद्वारे शेतजमीन पुनर्संचयित (अतिरिक्त दिलासा)पुरामुळे मातीकपात/गाळसंचयन झालेल्या लहान-मोठ्या शेतजमिनींच्या पुनर्संचयितीकरणासाठी (विशेषत: 2 हेक्टरपर्यंतचे लघु/सीमांत शेतकरी) मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत कामे हाती घेण्याची तरतूद. मजुरी:साहित्य = 60:40 असा अर्थसंकल्पीय समतोल; ग्रामपंचायत अंमलबजावणी करणार. नालाबांध, कंटूर बंडिंग, फार्म पोंड/शेततळी
Read moreमहाराष्ट्रात आज-उद्याचा अवकाळी पावसाचा इशारा: नाशिक-जळगाव-धुळे-अहिल्यनगरसह अनेक जिल्ह्यांना ‘यलो अलर्ट’—रब्बी पेरणी, कापूस-ऊस कापणी व कांदा साठवणीवर थेट परिणाम? (Maharashtra IMD Yellow Alert—Rabi & Harvest Impact)
नाशिक/पुणे, 16 ऑक्टोबर 2025: राज्यातील अनेक भागांमध्ये आज आणि उद्या गडगडाटासह हलका ते मध्यम पाऊस, काही ठिकाणी वाऱ्याच्या जोरदार झोतांसह मेघगर्जना होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नाशिक, जळगाव, धुळे, अहिल्यनगर (अहमदनगर), पालघर, पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, नंदुरबार यांसह काही किनारी व घाटमाथ्याच्या जिल्ह्यांना ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. या अवकाळी पावसाच्या फेऱ्यांचा रब्बी पेरणी, कापूस-सोयाबीन कापणी, ऊस वाहतूक आणि कांदा/बटाटा साठवणीवर थेट परिणाम दिसू शकतो. त्यामुळे कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना ओलित व्यवस्थापन, कडेकोट साठवण आणि कापणी-वाहतुकीचे नियोजन यावर तातडीचा भर देण्याचे आवाहन केले आहे. रब्बी पेरणी—वेळ आणि ओलित यांचा बारकावाअवकाळी सरींनी काही भागांत माती ओलसर राहिल्याने ज्वारी-हरभरा-गहू-मोहरीच्या पेरणी
Read moreमहाराष्ट्रात पुरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ₹480.5 कोटींचा दिलासा—औरंगाबाद (छ. संभाजीनगर) व अमरावती विभागातील नुकसानभरपाईला गती (Maharashtra Flood Relief for Farmers)
मुंबई/छ. संभाजीनगर, 16 ऑक्टोबर 2025: राज्य सरकारने पुर-अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीतील नुकसानीसाठी ₹480.5 कोटींच्या मदतपॅकेजला मंजुरी दिली आहे. ही रक्कम प्रामुख्याने औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) व अमरावती विभागांतील प्रभावित तालुक्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आली असून, SDRF/NDRF मानकांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना थेट DBTने (Direct Benefit Transfer) मदत देण्याची कार्यवाही सुरु होणार आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात काही भागात अचानकदार पावसाचे फेरे, महापुर, ढगफुटीचे प्रसंग आणि त्यानंतर पाणथळ राहिल्याने पिकांवर व्यापक परिणाम झाला. परिणामी हरभरा-ज्वारी-कापूस-सोयाबीन-भाजीपाला अशा रब्बी/खरीप पिकांमध्ये उभ्या पिकांचे नुकसान, वखारात साठवलेल्या उत्पादनाची हानी, तसेच शेततळी-विहिरींचे कोसळणे/गाळसंचयन अशी तिहेरी झळ बसली. या पार्श्वभूमीवर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण व जिल्हाधिकारी स्तरावरच्या अहवालांच्या आधारे हा दिलासा निधी मंजूर करण्यात
Read moreमहाराष्ट्र: रब्बी हंगामासाठी ‘ऑन-ग्राउंड’ तयारी—बियाणे-खते उपलब्धता, वीजपंप पुरवठा, साठवण व APMC ट्रेंड; शेतकऱ्यांसाठी 10-स्टेप कृतीसूची (Maharashtra Rabi Readiness Update)
पुणे/मुंबई, 14 ऑक्टोबर 2025: रब्बी हंगाम उंबरठ्यावर असताना राज्यात ज्वारी, हरभरा, गहू, मोहरी आणि बटाटे या पिकांसाठी तयारीला वेग आला आहे. जिल्हा कृषी यंत्रणा, सहकारी संस्था, APMC आणि वीज वितरण कंपन्या पुढील आठवड्यांतील कामकाजाचे जिल्हानिहाय समन्वय आखत आहेत. या दरम्यान खते-बियाण्यांचा बफर स्टॉक, सिंचन वेळापत्रक, आणि कापणी-परिवहन लॉजिस्टिक्स यांवर विशेष भर देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांसाठी किंमतींची अस्थिरता, अवकाळी पाऊस, साठवण व्यवस्थापन यांसारख्या जोखमी कमी करण्यासाठी तज्ज्ञांनी काही कृति-सूचना दिल्या आहेत. काय चित्र दिसते?—ग्राउंड सिच्युएशनचा आढावाराज्यातील बहुतेक बाजारपेठांमध्ये रब्बी पेरणी-उपजाव जिल्हानिहाय वेगळा असला तरी, मागील काही आठवड्यांतील पावसाच्या पार्श्वभूमीवर मायक्रो-इरीगेशन (ड्रिप/स्प्रिंकलर), ओलित राखण आणि अंतराळ पेरणी यांसारख्या शिफारशींना पुन्हा चालना मिळाली
Read moreतेलंगणात धान खरेदीसाठी ₹22,000 कोटींची तरतूद; 1,205 केंद्रे सज्ज, बोनससह MSP—या हंगामात 80 LMT टार्गेट (Telangana Paddy Plan)
हैदराबाद, 14 ऑक्टोबर 2025: तेलंगणा सरकारने खरीप हंगामासाठी धान खरेदीसाठी ₹22,000 कोटींचा व्यापक प्लॅन तयार केला असून राज्यभर 1,205 खरेदी केंद्रे सक्रिय करण्याची रूपरेषा जाहीर केली आहे. उद्दिष्ट सरळ—MSP + बोनससह शेतकऱ्यांना खात्रीशीर भाव देत 80 लाख टन (LMT) इतकी विक्रमी खरेदी साध्य करणे. सरकारच्या योजनेनुसार, MSPखाली FCI/राज्य यंत्रणा समन्वयाने खरेदी करेल. यावेळी प्रति क्विंटल ₹500 बोनसचा प्रस्तावही समोर आला आहे, ज्यामुळे बाजारभावात अस्थिरता राहिली तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निश्चित व संरक्षित राहील. यासाठी निधी व तरतुदींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे, आणि किंमत अदा करण्यासाठी (DBT) आवश्यक यंत्रणा जिल्हानिहाय सज्ज केली जात आहे. केंद्रांची उभारणी—लॉजिस्टिक्सचे गणित राज्याने 1,205 खरेदी केंद्रांचे
Read moreआंध्र प्रदेश धान खरेदीला हिरवा कंदील: केंद्राची 30 लाख MT खरेदी मंजूर—FCIमार्फत MSP हमी (AP Paddy Procurement Cleared, 30 LMT via FCI)
विजयवाडा, 14 ऑक्टोबर 2025: केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेशासाठी कऱ्हीफ हंगामात 30 लाख मेट्रिक टन (LMT) धान खरेदीला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. ही मात्रा गेल्या वर्षीची (15.92 LMT) तुलनेत जवळपास दुप्पट असून, FCIमार्फत किमान आधारभावाने (MSP) थेट खरेदी केली जाणार आहे. ही घोषणा राज्यस्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. बैठकीला MP व FCI समितीचे अध्यक्ष लवू श्रीकृष्ण देवरायलू अध्यक्षस्थानी होते. मंजुरीबरोबरच शेतकऱ्यांना MSPची हमी पुन्हा अधोरेखित करण्यात आली. बैठकीत सांगितले की, हंगामी पावसाचे अनुकूल प्रमाण लक्षात घेता यंदा धान उत्पादनात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे खरेदीचे टार्गेट विस्तारण्याचाही विचार केंद्र स्तरावर सुरू आहे. याच अनुषंगाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला (PDS) सक्षम करण्यासोबत
Read moreGM पिके भारतात?—अमेरिकेसोबतच्या व्यापार चर्चांदरम्यान केंद्राचा पुनर्विचार, सुप्रीम कोर्टाचा GM मोहरीवरील निकाल निर्णायक ठरण्याची शक्यता (India rethinks GM food crops policy?)
नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर 2025: भारत सरकार जनुकीय बदललेल्या (GM) अन्न-पिकांबाबतची भूमिका पुन्हा तपासत आहे, असे सूत्रांनी सूचित केले आहे. अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या व्यापार चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर या विषयाला वेग आला असून, GM रॅपसीड/मोहरी (DMH-11) प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा आगामी निकाल धोरणनिर्णयावर मोठा प्रभाव टाकू शकतो, अशी चर्चा आहे. या घडामोडींमुळे पुढील काही आठवड्यांत कृषी आयात धोरण, तेलबिया-सोयाबीन-मका यांसारख्या पिकांवरील नियम, तसेच देशांतर्गत शेती उत्पादकता यांवर थेट परिणाम दिसू शकतो. दरम्यान, भारताची GM अन्न-पिकांवरील कडक भूमिका गेल्या काही वर्षांत कायम राहिली आहे. मात्र, कृषी व्यापार उघडण्याचा दबाव आणि स्वस्त कच्च्या मालाची गरज यामुळे केंद्राने धोरणाचा पुनर्विचार सुरू केल्याचे संकेत मिळत आहेत. अमेरिकेसोबतच्या
Read morePM-Kisan 21वा हप्ता: 31 लाख ‘डुप्लिकेट’ लाभार्थी हेरले—राज्यांना 15 ऑक्टोबरपर्यंत पडताळणीचे निर्देश (31L Duplicate PM-Kisan Beneficiaries)
नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर 2025: केंद्र सरकारने पीएम-किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) योजनेत मोठी कारवाई सुरू केली आहे. पत्नी–पती दोघांनाही एकाच कुटुंबातून हप्ता मिळत असल्याच्या संशयावरून 31.01 लाख ‘संदिग्ध’ लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली असून, राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना 15 ऑक्टोबरपर्यंत पडताळणी पूर्ण करण्याचे पत्र कृषी मंत्रालयाने पाठवले आहे. ही प्रक्रिया 21व्या हप्त्याआधी लाभार्थी यादी स्वच्छ करण्यासाठी चालू करण्यात आली आहे. सरकारच्या तपासणीत, अनेक प्रकरणांमध्ये एकाच कुटुंबातील दोन्ही सदस्यांना अनुदान जमा झाल्याचे आढळले. आतापर्यंत 19.02 लाख प्रकरणांची छाननी पूर्ण झाली असून त्यापैकी सुमारे 93.98% प्रकरणांमध्ये ‘दोन्ही जोडीदारांना’ लाभ मिळाल्याचे पुष्टी झाल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे उर्वरित प्रकरणांची छाननी 15 ऑक्टोबर या
Read moreपावसाने ज्वार पेरणीला अडथळा; शेतकरी गहू-हरभऱ्याकडे वळत आहेत
कोल्हापूर–सोलापूर–बीड–अहिल्यनगर | 10 ऑक्टोबर 2025 : महाराष्ट्रातील पावसावर अवलंबून असलेल्या पट्ट्यात यंदा सलग सरींनी ज्वार पेरणीच्या ‘विंडो’ला मोठा धक्का दिला आहे. ऑगस्ट अखेर ते मध्य सप्टेंबर हा ज्वार पेरणीचा सामान्य कालावधी असतो; मात्र पूर, पाण्याचा निचरा उशिरा होणे आणि जमिनीचा ओलावा फील्ड कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त राहिल्याने हजारो शेतकरी रब्बीत गहू व हरभरा या तुलनेने ‘सेफर’ पर्यायांकडे वळत आहेत. जिल्हानिहाय समन्वय बैठकींमध्येही हा कल स्पष्ट दिसत असून बियाणे विक्रेत्यांकडे ज्वार बियाण्यांची मागणी घट आणि गहू–हरभऱ्याची मागणी वाढ नोंदवली जात आहे. पिक बदलाचा निर्णय: शेतकऱ्यांच्या हिशोबात काय बदलले? जिल्हानिहाय स्थिती: कुठे काय चित्र? डेटा-हुक: बाजार व पुरवठ्यावर संभाव्य परिणाम कृषी अधिकाऱ्यांकडून ‘करा आत्ताच’
Read more