बाजार भाव मराठी

मुंबई/पुणे, 19 ऑक्टोबर 2025: सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात ‘ऑर्गॅनिक/सेंद्रिय’ या टॅगखाली विकल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थांबाबत गैरप्रमाणपत्र (fake/invalid certificates) व भ्रामक दावे (misleading claims) वाढल्याच्या तक्रारींनंतर राज्य सरकारने राज्यव्यापी तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेत लेबलिंग पडताळणी, सर्टिफिकेट सत्यापन, लॅब-नमुने (pesticide residue test) तसेच QR/बारकोड स्कॅनिंग—ट्रेसिबिलिटी यांवर विशेष भर दिला जाणार आहे. ‘ऑर्गॅनिक’ म्हणून विक्री करणाऱ्या रिटेल स्टोअर्स, ई–कॉमर्स लिस्टिंग्स, बाजारपेठांतील स्टॉल्स आणि होलसेल गोदामे यांचे फूड सेफ्टी/मार्केटिंग/कृषि संयुक्त पथकांकडून ऑडिट केले जाईल. उल्लंघन आढळल्यास दंडात्मक कारवाई, परवाना निलंबन/रद्द आणि तक्रार नोंदणीपर्यंत पावले उचलली जातील, असे सूत्रांनी सांगितले. ‘ऑर्गॅनिक’ म्हणजे नेमके काय—आणि याच्यावर सरकार नेमके काय पाहणार? ऑर्गॅनिक (सेंद्रिय) हा फक्त ‘रासायनिक

Read more

नाशिक/लासलगाव, 19 ऑक्टोबर 2025: नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, चांदवड आदी प्रमुख कांदा बाजारपेठांमध्ये (Onion Market) दिवाळी काळात सुमारे 11 दिवस “Market Holiday” राहणार, अशी स्थानिक स्तरावर चर्चा/सूचना समोर आली आहे. त्यामुळे APMC (Agricultural Produce Market Committee) क्षेत्रात लिलाव (Auction) बंद किंवा मर्यादित लिलाव होण्याची शक्यता वाढली आहे. परिणामी, शेतकरी–व्यापारी वर्तुळात थोकभाव (Wholesale Price), आवक (Arrivals) आणि साठवण (Storage) या तीनही पायांवर थेट परिणाम होणार, अशी चिंता व्यक्त होते. दरम्यान, शेतकरी संघटनांनी “Government Intervention”, **Price Stabilisation Fund (PSF)**चा उपयोग करून NAFED Procurement तातडीने सुरू करण्याची आणि Inter-State Supply Routing (Logistics) सक्रिय करण्याची मागणी केली आहे. काय बदलणार—व्यवहार्य परिणाम (Actionable Impact)

Read more

नागपूर/अमरावती, 19 ऑक्टोबर 2025: मध्य प्रदेशात ‘भावांतर’ योजना पुन्हा सुरू झाल्याच्या हालचालींनी सोयाबीन बाजारपेठेत हलचल वाढली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना बाजारात मिळालेल्या दर आणि MSP/मानक दरातील फरकाची भरपाई राज्य सरकार देते. परिणामी, मोडल (सरासरी) बाजारभाव खाली सरकण्याचा धोका वाढतो—कारण व्यापारी कमी दराने माल उचलू शकतात, आणि शेजारील राज्यांहूनही (उदा., महाराष्ट्र) माल ‘डायव्हर्ट’ होण्याची शक्यता राहते. विदर्भ–मराठवाडा हा देशातील मोठा सोयाबीन पट्टा असल्याने यवतमाळ, वाशिम, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, जालना, बीड, लातूर, नांदेड अशा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची कॅश-फ्लो आणि बाजारभाव थेट प्रभावित होऊ शकतात. ‘भावांतर’ काय?—सरळ भाषेत परिणाम ‘भावांतर’ ही किंमत-फरक भरपाई योजना आहे. शेतकरी जो दर प्रत्यक्ष बाजारात मिळेल त्याने माल विकतो;

Read more

मुंबई, 17 ऑक्टोबर 2025: महाराष्ट्रात खरीप हंगामातील MSP अंतर्गत खरेदी (विशेषतः सोयाबीन, तूर, उडीद, मूग आणि धान/ज्वारी) वेग पकडताना ‘गन्या पिशव्यांचा’ (ज्यूट/गनी बॅग्स) संभाव्य तुटवडा टाळण्यासाठी राज्य सरकारने समन्वयक उच्चस्तरीय समिती उभी केली आहे. या समितीचे लक्ष जिल्हानिहाय पिशवी साठा नकाशा (stock map) तयार करणे, आपत्कालीन ‘रिडिस्ट्रिब्युशन’, तसेच रेल-रेक/लॉजिस्टिक्स/ज्यूट मिल पुरवठा यांचा रिअल-टाइम समन्वय ठेवणे असेल. दरम्यान, अनेक बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनचे दर अजूनही MSPखाली फिरत असल्याने NAFED/राज्य खरेदी संस्था आणि APMC यांच्यात ऑपरेशनल वॉर रूम मोडने सूचना देण्यात आल्या आहेत. का गरजेचा ‘गन्या पिशव्या’ पुरवठा?MSPखाली सरकारी खरेदी वाढली की स्वीकृत पॅकिंग मानकांनुसार पिशव्यांची मागणी अचानक उंचावते. शेतकरी स्वखर्चाने पिशव्या आणतात

Read more

मुंबई/पुणे, 17 ऑक्टोबर 2025: केंद्राच्या ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ (PDMC) घटकात (PMKSYअंतर्गत) लवचिकता वाढवणारे बदल लागू होत असल्याची चर्चा सुरू आहे. ड्रिप/स्प्रिंकलर मायक्रो-इरिगेशन, लघु जलसाठे (फार्म पाँड, परकोलेटिंग टँक, शेततळी दुरुस्ती) तसेच कम्युनिटी/क्लस्टर पायाभूत सुविधा यांना कन्वर्जन्स (राज्य योजना/मनरेगा/जलजीवन/जलयुक्त) सह जास्तीत जास्त समन्वय देण्यावर भर. उद्देश—एकाच थेंबातून जास्त उत्पादन, पाण्याचा कार्यक्षम वापर, आणि इनपुट-कॉस्ट कमी करणे. मुख्य बदल—शेतकऱ्यांना काय मिळेल? महाराष्ट्रासाठी ‘ऑन-ग्राउंड’ अर्थमराठवाडा/विदर्भातील जल-अभावित पट्ट्यांत कमी पाण्यात जास्त उत्पादन ही संकल्पना हरभरा/कापूस/डाळिंब/ड्रिप-ऊसमध्ये प्रभावी. डोळस शेतकरी गट तयार करून क्लस्टर डिझाइन घेतल्यास फिल्टर युनिट/मुख्य पाईपलाईन खर्च प्रति एकर कमी पडतो. शेततळी + ड्रिप संयोजनाने ओल राखण, तण/रोग दाब आणि खत-फर्टीगेशन अधिक

Read more

यवतमाळ/अमरावती, 17 ऑक्टोबर 2025: विदर्भातील काही तालुक्यांत **‘स्क्रब टायफस’**चे रुग्ण वाढत असल्याचे आरोग्य यंत्रणांनी कळवले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात 2 मृत्यू आणि सुमारे 58 प्रकरणे नोंदवली गेल्याने शेतकरी, कष्टकरी व वनकाठाशी काम करणारे नागरिक उच्च जोखमीच्या गटात येतात. हा संसर्ग प्रामुख्याने चिगर/माइट्स (झुडपांतील अतिसूक्ष्म परोपजीवी) चाव्यामुळे पसरतो. खसखसाएवढा काळा डाग/खपली (eschar), उच्च ताप, डोकेदुखी, अंगदुखी, पुरळ, सूज ही लक्षणे दिसू शकतात. लवकर निदान व औषधे घेतल्यास रुग्ण बरा होतो; परंतु उशीरा निदान झाल्यास गुंतागुंत वाढू शकते. काय घडतंय—ग्राउंड सिच्युएशनअवकाळी सरी, उंच गवत/झुडपे आणि शेतमजुरीच्या सततच्या कामांमुळे माइट्सचा संपर्क वाढतो. अर्ध-वनक्षेत्र, नालेकाठ, पडीत शेतजमीन, चाऱ्याचे गोदाम या ठिकाणी चिगर सहज वाढतात. त्यामुळे

Read more

मुंबई/पुणे, 17 ऑक्टोबर 2025: राज्यभरात अवकाळी सरींचे फेरे सुरू असल्याने पीकविमा (PMFBY) दाव्यांची जलद नोंदणी महत्त्वाची झाली आहे. शेतकऱ्यांनी हानी झाल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर (प्रचलित नियमानुसार 72 तासांत) क्लेम CSC केंद्र/विमा कंपनी/ॲप/हेल्पलाइन द्वारे नोंदवावा, असा सल्ला जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून दिला जातो. खास करून हरभरा, ज्वारी, कापूस, कांदा व भाजीपाला पट्ट्यांत ओलित, बुरशी, उखळ–धूप, पाणी साचणे यामुळे झालेल्या नुकसानीची फोटो-व्हिडिओ पुराव्यांसह त्वरित नोंद ठेवणे निर्णायक ठरणार आहे. काय घडते आहे—का ‘आता’ महत्त्वाचे?अवकाळी पावसाचे फेरे रब्बी पेरणीच्या खिडकीवर परिणाम करतात; आधीची पेरणी असेल तर उगवण/रोपे प्रभावित होऊ शकतात, तर कापणी टप्प्यातील कापूस–सोयाबीनमध्ये गुणवत्ता घट/डाग/ओलसर लॉटची समस्या येते. यामुळे PMFBY दावे वेळेत नोंदवून जिल्हास्तरीय

Read more

मुंबई/पुणे, 17 ऑक्टोबर 2025: दिवाळीचा मौसम जवळ आला की राज्यातील प्रमुख APMC बाजार समित्यांचे लिलाव वेळापत्रक काही दिवसांसाठी बदलते. यावर्षीही नवरात्र–धनत्रयोदशी–लक्ष्मीपूजन–भाईदूज यांच्या सुमारास काही मंडयांत मर्यादित किंवा अर्धवट लिलाव होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. परिणामी कांदा–बटाटा–टोमॅटो–भाजीपाला तसेच धान्य/डाळी यांच्या आवक-जावकीवर परिणाम होऊन दिवस-दोन दिवस भावात ‘व्होलॅटिलिटी’ दिसू शकते. म्हणूनच शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर आवक नियोजन, साठवणीची तयारी आणि पेमेंटची तरतूद करून ठेवावी, असा सल्ला तज्ज्ञ देत आहेत. सर्वप्रथम, स्थानिक APMCची अधिकृत नोटीस तपासणे अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक बाजार समिती धार्मिक सुट्ट्या, कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता, वाहतुकीचा ताण आणि नगरपालिका/पोलीस परवानग्या यांचा विचार करून कार्यपद्धती ठरवते. त्यामुळे एकच ‘स्टँडर्ड’ कॅलेंडर नसतो; जिल्हा आणि मंडईनुसार वेळापत्रक

Read more

कोल्हापूर, 16 ऑक्टोबर 2025: पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमुख सहकारी दुग्धसंस्था ‘गोकुळ’ डेअरीसमोर आज शेतकरी संघटनांनी दुधदर वाढवणे, ‘डेबेंचर/कट’ पारदर्शक करणे आणि देयके वेळेत देणे—या तीन मुद्द्यांवर जोरदार निदर्शने केली. सकाळपासून शेतकरी मोठ्या संख्येने डेअरी गेटवर जमले; दूध खरेदी दर (Fat–SNF प्रमाणानुसार) तर्कशुद्ध पद्धतीने ठरावा, अशी एकमुखी मागणी मांडण्यात आली. प्रशासनाकडून संवादासाठी प्रतिनिधी मंडळाला बोलावण्यात आल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी चर्चा मान्य केली. काही वेळ परिस्थिती ताणलेली असली, तरी दिवसअखेरीस शांततेत तोडगा काढण्याच्या दिशेने हालचाल सुरू झाल्याचे समजते. मुद्दा नेमका काय?—शेतकऱ्यांचे ‘तीन स्तंभ’ गोकुळ का ‘केंद्रबिंदू’?—सहकार परंपरा आणि प्रादेशिक परिणामकोल्हापूर, सातारा, सांगली, बेळगाव सीमावर्ती पट्ट्यात गोकुळ ही फक्त डेअरी संस्था नाही; ती दुग्ध सहकाराच्या परंपरेचे

Read more

पुणे/कोल्हापूर, 16 ऑक्टोबर 2025: राज्यात 2025–26 उसगाळप हंगामाची औपचारिक सुरुवात होत आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भातील साखर कारखान्यांना टप्प्याटप्प्याने क्रशिंग सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यावर्षी प्रशासनाने काटेकोर पेमेंट शिस्त, डिजिटल पारदर्शकता आणि रस्ते-सुरक्षा या तीन आघाड्यांवर खास भर दिला आहे. कारखान्यांनी ऊस तोलणीसाठी डिजिटल वजनकाटा, टोकन/स्लॉट प्रणाली, SMS/ॲप अपडेट्स आणि तक्रार निवारण कक्ष कार्यान्वित ठेवणे बंधनकारक असेल. तसेच FRP (Fair & Remunerative Price) देयक 14 दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे; विलंब झाल्यास दंडात्मक व्याज/कारवाईचा नियम पुन्हा अधोरेखित करण्यात आला. यंदा वेगळे काय?—तीन प्रमुख बदल कापणी-उचल (हार्वेस्टिंग/ट्रान्सपोर्ट) समन्वयराज्यातील कापणी पथकांना सुरक्षा किट (ग्लोव्हज,

Read more