कृषी बातम्या
महाराष्ट्राचा APMC कायदा बदलणार! एकसंध कृषी बाजारासाठी नवं विधेयक, Unified Trading Licenceचा मार्ग मोकळा
December 9, 2025 at 11:14 AM IST
हरभरा आळी पूर्ण मार्गदर्शक | हरभऱ्यावरील घाटे आळी ओळख, नुकसान आणि नियंत्रण
हरभरा आळी म्हणजे काय? हरभरा आळी हे हरभरा पिकासाठी सर्वात महत्वाचे आणि धोकादायक कीटकांपैकी एक आहे. हरभरा आळी ला अनेक शेतकरी घाटे आळी, बोंड आळी किंवा pod borer या नावानेही ओळखतात. वैज्ञानिक भाषेत याला Helicoverpa armigera असे म्हणतात. हा कीटक फक्त हरभऱ्यावरच मर्यादित नसून कापूस, सोयाबीन, मका, टोमॅटो, भाजीपाला अशा अनेक पिकांवरही उपद्रव करतो, त्यामुळे हा बहुभक्षी आणि सर्वत्र आढळणारा कीटक मानला जातो. हरभऱ्याच्या झाडावर ही आळी सुरुवातीला पाने कुरतडते, नंतर कळ्या, फुले आणि शेवटी घाटे किंवा बोंडांमध्ये जाऊन आतून दाणे खाते. बाहेरून छोटं भोक दिसतं, पण आतला संपूर्ण दाणा संपलेला असतो – इथेच खरा आर्थिक तोटा सुरू होतो. हरभरा
Read moreAgrovision 2025 मध्ये शेतकऱ्यांनी नक्की पाहावेत असे टॉप 10 स्टॉल्स
Agrovision 2025 टॉप 10 स्टॉल्स : नागपूर Agrovision 2025 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी शेकडो कंपन्यांचे स्टॉल्स, नवनवीन यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिके असणार आहेत. अशा परिस्थितीत “कुठून सुरू करायचं?” हा मोठा प्रश्न असतो. म्हणूनच Agrovision 2025 मध्ये शेतकऱ्यांनी नक्की पाहावेत असे टॉप 10 स्टॉल्स कोणते असू शकतात, याचा हा सविस्तर मार्गदर्शक. Agrovision 2025 हे RTMNU / PDKV परिसरात होणारे राष्ट्रीय कृषी प्रदर्शन असून, ४ दिवसांत २५,००० चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या जागेत सुमारे ४५० पेक्षा जास्त संस्थांचे स्टॉल्स लागणार आहेत. खाली दिलेले “टॉप 10 स्टॉल्स” हे एका कंपनीचे नाव नसून स्टॉल्सचे महत्त्वाचे प्रकार आहेत. म्हणजेच तुम्ही Agrovision मध्ये गेल्यावर या प्रकारच्या pavilion/section ला नक्की वेळ
Read moreसोयाबीनला हमीभाव मिळवण्यासाठी नाफेड नोंदणी: ई-समृद्धी पोर्टलवर काय करावे?
अकोला : सोयाबीनला हमीभाव मिळवण्यासाठी नाफेड नोंदणी हा खरीप हंगामात सोयाबीन घेणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. अकोला, अमरावती, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक भागात बाजारभाव हमीभावापेक्षा खाली गेल्यावर सरकारी खरेदी सुरू होते; पण त्या खरेदीचा फायदा मिळवायचा असेल तर आधीच ई-समृद्धी पोर्टलवर नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे. सोयाबीन पिकणाऱ्या भागात दर वर्षी भावात मोठे चढउतार दिसतात. अशा वेळी केंद्र सरकारचा हमीभाव म्हणजेच MSP आणि नाफेडमार्फत होणारी खरेदी ही शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षितता देणारी व्यवस्था ठरते. मात्र अनेकांना “नोंदणी नसल्यानं आमचा माल घेतलाच नाही” असा अनुभव आलेला आहे. म्हणूनच ई-समृद्धीवर योग्य माहितीने, वेळेत नोंदणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नाफेड, MSP आणि ई-समृद्धी
Read moreकांदा बाजारभाव घसरण: ७.५ क्विंटल कांद्यासाठी फक्त ₹६६४ रुपये; शेतकरी ‘कांदा नष्ट करू’ या टोकाच्या विचारात
पुणे : महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा कांदा बाजारभाव घसरण गंभीर पातळीवर पोहोचली आहे. काही बाजार समित्यांत शेतकऱ्याने जवळपास ७.५ क्विंटल कांदा विकून हातात फक्त ₹६६४ रुपये उरल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. वाहतूक, भाडे, हमाली आणि घसारा वजा केल्यावर प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या हातात येणारी रक्कम इतकी कमी असते की पिकावर केलेला खर्च तर दूर, कुटुंबाचा रोजचा खर्चही भागत नाही. त्यामुळे अनेक कांदा उत्पादक शेतकरी “अशा दराने विकण्यापेक्षा कांदा नष्ट करणं परवडेल” अशा टोकाच्या विचारापर्यंत पोहोचले आहेत. ७.५ क्विंटल कांद्यासाठी फक्त ₹६६४ – आकडा किती धक्कादायक? काही मंडयांतील दरानुसार, सरासरी प्रति क्विंटल ८०–९० रुपये इतका भाव मिळतो. ७.५ क्विंटल कांद्याचा एकूण व्यवहार कागदावर जरी
Read moreनांदेड जिल्ह्यासाठी मोठी भरपाई मंजूर; मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांत अपेक्षा आणि प्रश्न
नांदेड: अतिवृष्टी आणि पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या नांदेड जिल्ह्यासाठी राज्य सरकारने मोठी भरपाई रक्कम मंजूर केली आहे. जिल्ह्यातील मोठ्या टक्केवारीतील खरीप क्षेत्राला “नुकसानग्रस्त” घोषित करून हजारो शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ठराविक दराने आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये: यांच्या नुकसानीनुसार वेगवेगळ्या slabsने भरपाई देण्यात येणार आहे. ही रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट जमा होणार आहे. नांदेड जिल्ह्यासाठी अशी स्पष्ट भरपाई घोषणा होत असताना, मराठवाड्यातील इतर भागातील शेतकरी मात्र अजूनही तशीच घोषणा होण्याची वाट पाहत आहेत. लातूर, बीड, परभणी, धाराशिव इत्यादी भागांतही सोयाबीन, कापूस, तूर अशा पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. स्थानिक संघटना असा प्रश्न विचारत आहेत की
Read moreअतिवृष्टी–पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारचे मोठे मदत पॅकेज – पीकभरपाई कशी मिळणार?
मुंबई: मान्सूनमधील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पिकांचे, घरे–रस्ते आणि पायाभूत सुविधांचे प्रचंड नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने मोठ्या आकाराचे पूर–नुकसान भरपाई पॅकेज जाहीर केले आहे. पीक नुकसानीसाठी केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार: असा भरपाईचा slab ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय जमिनीची धूप होऊन माती वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वेगळी तरतूद, घरांचे अंशतः किंवा पूर्ण नुकसान, जनावरांचे मृत्यू, कुटुंबप्रमुखाचा मृत्यू अशा घटनांसाठी स्वतंत्र सहाय्यही योजनेत आहे. पूरग्रस्त तालुक्यांमध्ये: यांसारख्या बाबींवरही GRमध्ये उल्लेख असतो. शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे म्हणजे: कारण भरपाई रक्कम थेट DBTने बँक खात्यावर जमा होणार असल्याने कागदपत्रातील छोटी चूकही मोठा अडथळा ठरू शकते.
Read moreडाळीत आत्मनिर्भरतेसाठी नवा मिशन! Tur, Urad, Masoor उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काय संधी निर्माण होतील?
Mission for Aatmanirbharta in Pulses : केंद्र सरकारने “Mission for Aatmanirbharta in Pulses” या नावाने पुढील काही वर्षांत देशाला डाळ उत्पादनात जवळपास आत्मनिर्भर बनवण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमात विशेष भर तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींवर दिला जाणार आहे. योजनेचे broad उद्दिष्ट असे आहे की ठराविक कालावधीत pulses उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढवून: यासाठी सरकारकडून: अशा अनेक प्रकारे मदत होणार आहे. डाळ पिकांची एक मोठी जमेची बाजू म्हणजे ती कमी पाण्यावर येणारी आणि मातीतील नत्र (nitrogen) वाढवणारी असतात. त्यामुळे खरीप–रब्बी rotation मध्ये तूर, उडीद, मसूर अशा पिकांचा समावेश केल्यास मातीची सुपीकता टिकते आणि शेतीची जोखीमही कमी होते. शेतकऱ्यांनी
Read morePM धन धान्य कृषि योजना म्हणजे काय? कमी उत्पादन असलेल्या १०० जिल्ह्यांसाठी खास कृषी प्लॅन
PM धन धान्य कृषि योजना : केंद्र सरकारची PM धन धान्य कृषि योजना (PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana) ही नवी योजना देशातील १०० कमी उत्पादनक्षम कृषी जिल्ह्यांमध्ये शेतीचा दर्जा उंचावण्यासाठी सुरू केली जात आहे. या योजनेचा उद्देश म्हणजे अशा जिल्ह्यांमध्ये सिंचन, साठवण, पिकांचे विविधीकरण आणि वित्तीय सुविधा सुधारून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दीर्घकाळासाठी वाढवणे. या १०० जिल्ह्यांची निवड अशा भागांमधून झालेली आहे जिथे: योजनेतील मुख्य दिशा अशी: प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र “District Agriculture Plan” बनवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार त्या भागासाठी सर्वात महत्त्वाच्या कामांना प्राधान्य दिले जाईल – एखाद्या जिल्ह्यात सिंचन, तर दुसऱ्या जिल्ह्यात साठवण किंवा processing यावर जास्त भर असू शकतो. ही योजना PM-KISAN,
Read moreघरावर सोलर बसवून महिन्याला मोफत वीज! PM सूर्य घर मोफत वीज योजनेत शेतकरी कुटुंबांना काय मिळणार?
PM सूर्य घर मोफत वीज योजना : केंद्र सरकारची “PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana” – PM सूर्य घर मोफत वीज योजना ही घरांच्या छतावर सौर पॅनेल बसवून महिन्याला ठराविक युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची योजना आहे. या योजनेद्वारे साधारण १ कोटी घरांना rooftop solar लावून दर महिन्याला सुमारे ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून हजारो कोटींचे अनुदान व खास सोलर subsidy देण्यात येणार आहे. PM सूर्य घर मोफत वीज योजना म्हणजे काय? ही योजना म्हणजे घरगुती ग्राहकांसाठी rooftop solar चं मोठं राष्ट्रीय अभियान आहे. यामुळे घरगुती ग्राहकाचा regular बिल खूपच कमी होतो, काही वेळा
Read morePM किसान २१ वी किस्त १९ नोव्हेंबरला: २००० रुपये अडकू नयेत तर ही ४ कामे नक्की करा
PM किसान २१ वी किस्त १९ नोव्हेंबरला : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची २१ वी किस्त १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. या हप्त्यातून कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येकी २,००० रुपये मिळतील आणि वर्षातील एकूण मदतीची रक्कम पूर्वीप्रमाणेच ₹६,००० पूर्ण होईल. ही रक्कम वेळेवर आणि कोणत्याही तांत्रिक अडथळ्याविना खात्यावर यावी यासाठी काही महत्त्वाची कामे आधीच करून ठेवणे गरजेचे आहे. १) e-KYC पूर्ण करणेPM-KISAN योजनेत e-KYC अनिवार्य करण्यात आले आहे. पोर्टलवर “e-KYC” पर्याय वापरून OTP किंवा बायोमेट्रिकद्वारे प्रक्रिया पूर्ण करता येते. कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) किंवा स्थानिक केंद्रावर जाऊनही e-KYC करून
Read more