कृषी बातम्या
महाराष्ट्राचा APMC कायदा बदलणार! एकसंध कृषी बाजारासाठी नवं विधेयक, Unified Trading Licenceचा मार्ग मोकळा
December 9, 2025 at 11:14 AM IST
पुणे घाटमाथा: भिरा 87 मिमी, तम्हिणी 75 मिमी पाऊस; शहर-घाटांसाठी तीन दिवसांचा ‘यलो अलर्ट’
पुणे | 22 सप्टेंबर 2025 : पुणे जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर कायम आहे. मुळशी तालुक्यात भिरा येथे मागील 24 तासांत 87 मिमी तर तम्हिणीत 75 मिमी पावसाची नोंद झाली. पुणे शहरात तुलनेने हलका पाऊस झाला असला तरी पुढील तीन दिवस शहर आणि घाट भागांसाठी ‘यलो अलर्ट’ जाहीर आहे. घाटपट्ट्यातील लोणावळा-ठकुर्वाडी परिसरात 3–40 मिमी इतक्या सरी नोंदल्या गेल्या. दरम्यान, खडकवासला वर्तुळातील धरण साखळीत (टेमघर, वरसगाव, पानशेत, खडकवासला) एकत्रित जलसाठा 99.89% क्षमतेवर पोहोचल्याची नोंद आहे. काय घडले—डेटा-हुक (24 तास) हवामानाचा पुढील अंदाज: ‘यलो अलर्ट’ का? हवामान विभागानुसार पर्वतरांगांमध्ये आर्द्रतेचा पुरवठा कायम असून पुढील 72 तासांत हलका ते मध्यम, काही ठिकाणी जोरदार पाऊस होऊ शकतो. मेघगर्जना/विजांच्या कडकडाटासह सरींची शक्यता असल्याने वादळी झोत (30–40 किमी प्रतितास) व विजेपासून सुरक्षितता बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. शहरातही
Read moreपुणे APMC: आज कांद्याचा घाऊक दर ₹1,000–₹1,600/q; दरांवर दबाव कायम
पुणे | 21 सप्टेंबर 2025 : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (APMC) आज कांद्याचा घाऊक दर ₹1,000 ते ₹1,600 प्रति क्विंटल या पट्ट्यात व्यवहार झाला. सकाळच्या आवक-उठावनुसार किमान ₹1,000/q आणि कमाल ₹1,600/q याच पातळ्या दिसल्या; स्थानिक (Local) दर्जाच्या लॉट्सना गुणवत्तेनुसार बोली मिळाली. बाजारचित्र: पुणे विरुद्ध नाशिक पट्टा महाराष्ट्रातील दरनिर्धारणात नाशिक पट्ट्याचा बेंचमार्क महत्त्वाचा मानला जातो. लासलगाव/पिंपळगाव मंड्यांमध्येही अलीकडे सरासरी ₹1,100/q च्या आसपास व्यवहार नोंदला गेला; किमान ₹400/q ते जास्तीत जास्त ₹1,200–₹1,480/q अशा बोलींचे अहवाल आहेत. त्यामुळे पुण्यातील ₹1,000–₹1,600/q हा दरपट्टा राज्यातील समांतर ट्रेण्डला अनुरूप दिसतो. दरांवर दबाव का? शेतकऱ्यांसाठी द्रुत मार्गदर्शक व्यापारी/खरेदीदारांसाठी टिप्स पुढे काय पाहायचे?
Read moreहिमाचल-हरियाणा सीमेवर सफरचंद हंगाम: ‘कृषी कार्यालय तात्पुरते पिंजोर मंडीत हलवा’ मागणी
पिंजोर (पंचकुला) | 21 सप्टेंबर 2025 : हिमाचल-हरियाणा सीमेवर सुरू असलेल्या सफरचंद हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक शेतकरी संघटना व व्यापारी मंडळांनी प्रशासनाकडे “कृषी कार्यालय तात्पुरते पिंजोर मंडीत हलवा” अशी मागणी केली आहे. हंगामात सर्व व्यवहार मंडी परिसराजवळच करण्यास मिळाल्यास शेतकरी, वाहतूकदार आणि एजंट यांचा वेळ-खर्च व कागदोपत्री त्रास लक्षणीय कमी होईल, असा युक्तिवाद करण्यात आला. काय मागणी, का आत्ताच? शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सफरचंद आवक अचानक वाढली की वजनकाटा, सॅम्पलिंग, दर-ठराव यासाठी रांगा लागतात. त्यात कार्यालयीन कामासाठी मंडीपासून वेगळी धावपळ करावी लागते. परिणामी उठाव/पेमेंट उशिरा; कोल्ड-स्टोरेज न मिळाल्यास सफरचंदाच्या ताजेपणावर परिणाम होतो. शेतकरी-व्यापारींचे मुद्दे: वेळ, खर्च आणि गुणवत्तेचा प्रश्न स्थानिक वाहतूकदार सांगतात की
Read moreIMD चा इशारा: ईशान्येत पावसाचा जोर कायम; रायालसीमेत 12–20 सेमी पाऊस नोंद
नवी दिल्ली | 21 सप्टेंबर 2025 : भारतीय हवामान खात्याने (IMD) पुढील ४–५ दिवस ईशान्य भारतात पावसाचा जोर टिकून राहील, असा इशारा दिला आहे. रायालसीमा भागात मागील २४ तासांत १२–२० सेमी इतका मुसळधार पाऊस नोंदला गेला. पूर्व उत्तर प्रदेश व पूर्व राजस्थानमध्ये जोरदार सरी पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असून वादळी वाऱ्यासह मेघगर्जना व विजांच्या कडकडाटाचा धोका कायम आहे. मागील 24 तासांचे परिमाण—कोठे किती? पुढील 48–72 तास: राज्यनिहाय काय अपेक्षित? जिल्हानिहाय महाराष्ट्र पूर्वानुमान—वादळ, वीज व झोत कोल्हापूर, सातारासह पश्चिम महाराष्ट्रात 30–40 किमी प्रतितास झोतांसह वादळी पावसाची शक्यता. काही भागात heavy thunderstormचा इशारा; नागरिकांनी झाडांच्या आडोशात उभे राहणे टाळावे, शेतीतील लोखंडी संरचना
Read moreमहाराष्ट्रात आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी जमीन भाडेपट्टी खुली करण्याची तयारी
गडचिरोली | 21 सप्टेंबर 2025 : महाराष्ट्र सरकार आदिवासी शेतकऱ्यांना आपली जमीन खाजगी कंपन्यांना भाड्याने देण्यास परवानगी देणारा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे, अशी माहिती महसूल मंत्र्यांनी दिली. प्रस्तावित धोरणानुसार जमीन कृषी वापरासाठी तसेच खनिज उत्खननासाठी भाडेपट्टीवर देता येईल; मात्र मालकी हक्क सुरक्षित राहतील. उद्देश—स्थिर उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करणे आणि दुर्गम भागात खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करणे. काय बदलणार? शेतकरी आणि समुदायाचा हितसंबंध धोके आणि सुरक्षाकवच पुढील टप्पे मंत्रीस्तरीय निवेदनानंतर मसुदा विधेयक तयार करून विधिमंडळात मांडण्याची प्रक्रिया अपेक्षित. ग्रामसभा, स्थानिक संस्थांच्या सूचना/हरकती घेऊन अंतिम चौकट निश्चित होईल. धोरण राबविताना वनहक्क कायदा व पेसा यांच्याशी समन्वय राखणे कळीचे ठरणार आहे.
Read moreहिंगोलीत कृषिमंत्र्यांच्या ताफ्याला अडवून ‘ओला दुष्काळ’ची मागणी
हिंगोली | 21 सप्टेंबर 2025 : महाराष्ट्रातील हिंगोली जिल्ह्यात कृषिमंत्री दत्तात्रय भरने यांच्या ताफ्याला कन्हेरगावजवळ शेतकरी कार्यकर्त्यांनी अडवत ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करा अशी मागणी केली. अनपेक्षित पावसात पिकांवरील मोठे नुकसान, आणि आर्थिक मदतीतील विलंब—या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी काळे झेंडे दाखवत घोषणाबाजी केली. पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले असून FIR नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आंदोलनाची पार्श्वभूमी प्रशासनाची प्रतिक्रिया आणि पुढची पावले घटनेनंतर मंत्रिमंडळाच्या पातळीवर अतिरिक्त बंदोबस्त आणि भेटींसाठी सुरक्षा पुनरावलोकन करण्याचे संकेत. जिल्हा प्रशासनाने हवामान-नुकसानाचे ताजे पंचनामे, विभागनिहाय यादी आणि मदतीचे प्राधान्यक्रम तयार करण्याचे काम सुरू केल्याचे कळते. शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या शेतकरी काय करावेत?
Read moreकापूस ‘ओलावा 8–12%’ साधण्यासाठी शेतीत काय करावे? (मॉइस्चर चेकलिस्ट)
केंद्रावर स्वीकार आणि MSP रिअलायझेशन वाढवण्यासाठी कापसातील ओलावा (cotton moisture percentage) हा सर्वात निर्णायक घटक आहे. ओलावा 8–12% रेंजमध्ये असेल तर वजनकाट्यावर कपात/नकार कमी, ग्रेडिंग स्वच्छ, आणि DBT deduction टळतात. उलट, 12% पेक्षा जास्त ओलावा असेल तर वजन कमी मानले जाते, दर्जावर परिणाम होतो आणि तक्रारी वाढतात. खालील फील्ड-टू-वेयरहाउस चेकलिस्ट 24–72 तासांत ओलावा सुरक्षित रेंजमध्ये ठेवण्यासाठी उपयुक्त आहे. A) शेतात—कापणीनंतर 0–24 तास (Pre-Harvest Handling) 1) Pre-drying (सूर्यदिवस) सुरू कराकापूस थेट जमिनीवर न सुकवता तारपॉलिन/जाळी अंथरून पसरवा. यामुळे तळातून येणारा ग्राउंड मॉइस्चर वर चढत नाही आणि मिट्टी-धूळ मिसळण्याची शक्यता कमी होते. 2) Ventilation वाढवाकापूस रुंद थरात पसरवून 3–4 तासांनी हलके उलट-पालट
Read moreKapas Kisan अॅप काय करतो? फायदे, स्टेप्स, कागदपत्रे
पारंपरिक मंडीत कापूस विकताना शेतकऱ्यांना गर्दी, वजन/गुणवत्ता वाद आणि पेमेंटमध्ये विलंब—या तिघांचा सामना करावा लागतो. Kapas Kisan अॅप हा CCI-समर्थित डिजिटल उपाय हाच त्रास कमी करून MSP-आधारित खरेदी वेगवान, पारदर्शक आणि मानवी केंद्रित बनवतो. हे अॅप स्लॉट बुकिंग, e-KYC + DBT, लॉट-ट्रॅकिंग आणि ग्रिव्हन्स रिड्रेसल यांसारख्या फिचर्सद्वारे शेतकरी आणि केंद्र दोघांनाही स्पष्ट प्रक्रियेची साखळी देते. अॅप नेमकं काय करतो? पात्रता आणि प्रोफाइल सेटअप (tenant farmers eligible) कसे वापरायचे? गुणवत्ता निकष: दर थेट वाढवणाऱ्या गोष्टी फायदे: शेतकरी-केंद्र दोघांसाठी Win-Win बातमी वाचा : तेलंगणात कापूस MSP खरेदीसाठी ‘Kapas Kisan’ अॅप; केंद्रे 110→122, ऑक्टोबरपासून खरेदी चेकलिस्ट: हंगामापूर्वी आणि स्लॉट-दिवशी वारंवार चुका आणि त्वरित
Read moreलातूर: PMFBY दावा नाकारलेले 11,200+ शेतकरी; वैयक्तिक सुनावण्या सुरू
लातूर | 20 सप्टेंबर 2025 : लातूर जिल्ह्यातील चाकूर तालुक्यात PMFBY अंतर्गत 11,200 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचे दावे ‘अयोग्य’ ठरवण्यात आले आहेत. एकूण सुमारे 38,000 अर्जांपैकी 11,259 अर्ज नाकारल्याचे अधिकृत आकडे सांगतात. त्यामुळे नुकसान भरपाई न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडे प्रतिनिधींनी भेट देऊन हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. सध्या वैयक्तिक सुनावण्या सुरू असून प्रत्येक प्रकरण ऐकून तालुका-स्तरीय समित्या विमा कंपनीकडे पुनर्विचारासाठी शिफारसी पाठवतील. अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार कंपनीकडेच राहील. का नाकारले गेले दावे? तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार विमा कंपनीने अंदाजे 11 कारणे नमूद केली आहेत. त्यात प्रमुखतः— PMFBY च्या अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नोंदणीतील चुका, कागदपत्रातील विसंगती, चुकीची
Read moreतेलंगणात कापूस MSP खरेदीसाठी ‘Kapas Kisan’ अॅप; केंद्रे 110→122, ऑक्टोबरपासून खरेदी
हैदराबाद | 20 सप्टेंबर 2025 : तेलंगणात यंदाच्या कापूस हंगामात MSP खरेदी अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करण्यासाठी कापूस महामंडळ (CCI)-सोबत राज्य सरकारने ‘Kapas Kisan’ अॅपचा वापर आक्रमकपणे सुरू केला आहे. शेतकऱ्यांना मंडीवर गर्दी न करता स्लॉट-बुकिंग करून माल विकता यावा, ई-KYCद्वारे थेट बँक खात्यात पैसे (DBT) जमा व्हावेत आणि केंद्रांवरील तांत्रिक अडथळे कमी व्हावेत—या उद्दिष्टांनी संपूर्ण यंत्रणा री-कॅलिब्रेट होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, भाडेकरू (tenant) शेतकरीदेखील पात्र आहेत; त्यांच्यासाठी कागदपत्र तपासणी आणि नोंदणीसाठी स्वतंत्र मदतकेंद्रे ठेवली जातील. क्षमता वाढ: 110 वरून 122 खरेदी केंद्रे, ऑक्टोबरपासून ऑपरेशन्स राज्यातील खरेदी केंद्रे 110 वरून 122 इतकी वाढवली गेली असून ऑक्टोबरपासून CCI-मार्गे औपचारिक खरेदी सुरू
Read more