कृषी बातम्या
महाराष्ट्राचा APMC कायदा बदलणार! एकसंध कृषी बाजारासाठी नवं विधेयक, Unified Trading Licenceचा मार्ग मोकळा
December 9, 2025 at 11:14 AM IST
खरीप उत्पादनावर अतिवृष्टीचा धोका: कापूस-सोयाबीन-तांदूळ पिकांना फटका | Excess rains threaten Kharif output; key crops hit
भारत | 25 सप्टेंबर 2025 — खरीप उत्पादनावर अतिवृष्टीचा धोका: कापूस-सोयाबीन-तांदूळ पिकांना फटका. सप्टेंबरच्या उत्तरार्धात देशातील अनेक राज्यांत सलग व मुसळधार पावसाच्या सरींमुळे उभ्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून लवकर कापणी होणाऱ्या खरीप पिकांच्या वेळापत्रकावरही परिणाम होतोय. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब याठिकाणी सोयाबीन, तांदूळ (धान), तुर, बाजरी आणि कापूस पिकांवर पावसाचा तडाखा नोंदला गेला आहे. केंद्र सरकारची 2025-26 हंगामातील अन्नधान्य उत्पादनाची समग्र वाढ ~2.4% अशी आघाडीची गणिते असली, तरी हफ्त्याभरातील अतिवृष्टीमुळे “उभारलेले पिक” धोक्यात असल्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. कुठे, काय नुकसान? पावसाचे चित्र काय सांगते? IMDच्या हंगामी आकडेवारीनुसार 1 जून–17 सप्टेंबर 2025 दरम्यान देशात सरासरीपेक्षा ~8% जास्त पाऊस
Read moreटोमॅटो भाव: नाशिक पिंपळगाव APMC मध्ये 4 दिवसांत तिप्पट, पुरवठा 50%ने घट
पिंपळगाव (नाशिक) | 25 सप्टेंबर 2025 — टोमॅटो भाव: नाशिक पिंपळगाव APMC मध्ये 4 दिवसांत तिप्पट, पुरवठा 50%ने घट. गेल्या चार दिवसांत पिंपळगाव बसवंत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (APMC) टोमॅटोच्या घाऊक दरात झपाट्याने वाढ झाली आहे. दर अंदाजे ₹115 ते थेट ₹375 प्रति क्रेट या पातळीवर पोहोचले असून, बाजारात येणाऱ्या टोमॅटोचे आगमन (arrival) सुमारे 2.5 लाख क्रेटवरून जवळपास 1 लाख क्रेटपर्यंत घसरले—म्हणजे साधारण 50% घट. सलग पडलेल्या पावसामुळे पिकांचे नुकसान, फळांची गुणवत्ता कमी होणे आणि वाहतुकीतील अडथळे ही या भाववाढीची प्रमुख कारणे असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. पिंपळगाव APMC हा देशातील सर्वात मोठ्या टोमॅटो घाऊक बाजारांपैकी एक मानला जातो. इथले दर
Read moreनाशिक: लासलगाव APMCमध्ये कांदा लिलाव पुन्हा थांबला; शासकीय विक्री-दबाव आणि घाऊक दर ₹700–₹2,100/q पट्ट्यात
लासलगाव (नाशिक) | 24 सप्टेंबर 2025: नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव APMC— आशियातील सर्वात मोठी कांदा घाऊक बाजारपेठ—येथे कांद्याचा लिलाव पुन्हा थांबवण्यात आला. शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की शासकीय एजन्स्यांनी (बफर स्टॉकमधील कांदा) कमी दरात बाजारात विक्री सुरू ठेवल्याने घाऊक दर ₹700–₹2,100 प्रति क्विंटल या पट्ट्यात घसरले आणि मोडाल किंमत कायम दबावात राहिली. सकाळच्या सत्रात लिलाव सुरू → दर घसरताच आंदोलन → लिलाव स्थगित असा क्रम दिसला. काही तासांनंतर मर्यादित प्रमाणात लिलाव पुन्हा चालू झाला, मात्र दर-अस्थिरता कायमच राहिली. दरांचा ‘डेटा-हुक’: का एवढी घसरण? शेतकरी संघटनांचा दावा—बफर स्टॉक विक्री आणि किमान निर्यात-किंमत/शुल्क धोरणांमुळे आंतर-राज्यीय मागणी कमकुवत राहते; परिणामी व्यापारी जोखीम दर ठरवताना बोली
Read morePunjab paddy procurement: संगूरमध्ये वेळेआधी खरेदी; 172 केंद्रे, MSP ₹2,389/q, 17% ओलावा मर्यादा
संगूर (पंजाब) | 24 सप्टेंबर 2025 : Punjab paddy procurement या हंगामात राज्य सरकारने वेळेआधी सुरुवात करत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. संगूर जिल्ह्यात 172 खरेदी केंद्रे सक्रिय करण्यात आली आहेत; जिल्हा प्रशासनाच्या अंदाजानुसार संपूर्ण हंगामात 13.5 LMT इतकी पॅडी आवक होऊ शकते. राज्यभर 1,822 केंद्रांवर खरेदी होणार असून यंदाचे एकत्रित लक्ष्य 175 LMT ठेवण्यात आले आहे. MSP ₹2,389/क्विंटल (Grade-A) आणि ओलाव्याची कमाल मर्यादा 17% अशी स्पष्ट अट देऊन जलद RTGS/DBT देयक देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. एजन्सी-वाटप, लॉजिस्टिक्स आणि पायाभूत व्यवस्था संगूरमध्ये खरेदीएजन्सींचा वाटा Pungrain ~34%, Markfed ~26%, Punsup ~22%, Warehouse ~13%, आणि FCI ~5% असा आहे. मंड्यांमध्ये वेयब्रिज
Read moreकृषि व्यवसाय धोरण गुजरात 2025 (Gujarat Agri-Business Policy): महिला व आदिवासी कृषी-उद्योजकांना अतिरिक्त सबसिडी व व्याजसहाय्य
अहमदाबाद | 23 सप्टेंबर 2025 : कृषि व्यवसाय धोरण गुजरात 2025 जाहीर करण्याच्या तयारीत राज्य सरकार असून, यामध्ये महिला व आदिवासी कृषी-उद्योजकांना (agripreneurs) विशेष प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जाणार आहे. नव्या धोरणात अतिरिक्त 2% व्याज-सबसिडी, वाढीव कॅपिटल सपोर्ट, आणि अॅग्री-मॉल/अॅग्री-बिझनेस पार्क उभारणीत प्राधान्य अशा तरतुदी प्रस्तावित आहेत. उद्दिष्ट स्पष्ट—लघु व मध्यम कृषी-उद्योगांना (SMEs) चालना, वॅल्यू-अॅडिशन, रोजगारवाढ आणि FPO/कलेक्टिव्हना सबळ वित्तीय/इन्फ्रास्ट्रक्चर आधार. राज्यातील पॅकेजिंग हाऊसेस, टेस्टिंग लॅब्स, अॅग्री-बिझनेस मॉल्स यांसाठी सरकारी आर्थिक पाठबळाचा प्रस्ताव आहे. त्यासोबत अॅग्री-टेक/अॅग्री-सर्व्हिस युनिट्ससाठी विशेष प्रोत्साहने, पेरोल सपोर्ट स्कीम, आणि कृषी-स्टार्टअप्ससाठी सीड फंड निर्माण करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. ऑर्गॅनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस मजबूत करून, Bharat Organicsसारख्या राष्ट्रीय ब्रँड्सशी सुसंगत ट्रेसेबिलिटी व निर्यात-सक्षम पुरवठासाखळी उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. हे सर्व 2016 च्या धोरणानंतरचा महत्त्वाचा अपग्रेड ठरेल. शेतकरी-उद्योजकांसाठी याचा अर्थ
Read morePMFBY दावा 72 तास (PMFBY Claim): अतिवृष्टी/वादळामुळे नुकसान झाल्यास पंचनामा व ऑनलाइन नोंदणी कशी कराल?
मुंबई | 23 सप्टेंबर 2025 : PMFBY दावा 72 तास हा नियम शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अतिवृष्टी, गारपीट, पूर, चक्रीवादळ, वीज कोसळणे किंवा कीड–रोगामुळे तुमच्या पिकांचे नुकसान झाले तर घटनेपासून 72 तासांच्या आत नुकसान-तक्रार नोंदवली तरच दावा प्रक्रियेचा वेग व पात्रता टिकते. अनेकदा नेमकी पायरी माहिती नसल्याने उशीर होतो आणि दावा ‘टाइम-बार’ होतो. खाली स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शन दिले आहे—पंचनामा कसा करायचा, कोणते पुरावे जोडायचे, अॅप/CSCवर नोंद कशी करायची, आणि पुढे फॉलो-अप कसा ठेवायचा. नुकसान झालं—सर्वात आधी काय? (तत्काळ कृती) हवामानाचा प्रकोप किंवा इतर आपत्तीमुळे नुकसान दिसताच घटनेची तारीख व वेळ नोंदवा. शक्य तितक्या लवकर मोबाईलने जिओ-टॅग्ड फोटो/व्हिडिओ काढा—जमिनीचा सर्वे क्रमांक दिसेल
Read moreशेती अवजारे GST कमी (Farm Implements GST Cut): CRM मशीनरी Subsidyमुळे Stubble Management खरेदीला वेग
चंदीगड | 23 सप्टेंबर 2025 : शेती अवजारे GST कमी झाल्याने CRM (Stubble Management) मशीनरीची खरेदी परवडणारी झाली आहे; 50% Subsidy जोडल्यावर शेतकऱ्यांचा ‘ओन-कॉस्ट’ घटतो आणि Happy Seeder, Super SMS, Straw Chopper यांसारख्या उपकरणांना मागणीला वेग मिळतो. उत्तर भारतात पराली जाळण्याचा प्रश्न गंभीर आहे—हवेतील प्रदूषण, मातीतील सेंद्रिय घटकांचा ऱ्हास आणि पुढील पेरणी उशिरा होणे—या तिन्हीचा उपाय म्हणून CRM तंत्रज्ञान महत्त्वाचे मानले जाते. पण या उपकरणांचा प्रारंभीचा खर्च अनेकांसाठी अडसर होता; म्हणूनच करकपात आणि अनुदान एकत्र आल्यावर प्रत्यक्ष खरेदी सुलभ होते. पराली जाळण्याऐवजी CRM उपकरणे काडी जमिनीत मिसळतात किंवा व्यवस्थित पसरवतात. Happy Seeder थेट पेरणीस मदत करतो—काडी जाळायची गरज नाही. Super
Read moreसेंद्रिय शेती (Organic Farming) India: अमित शहा म्हणाले—रासायनिक वापर कमी करा; ‘Bharat Organics’मधून चांगला नफा
राजकोट | 23 सप्टेंबर 2025 : राजकोटमधील एका कार्यक्रमात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सेंद्रिय शेतीचा मुद्दा ठळकपणे मांडला. त्यांच्या मते, जमिनीचे आरोग्य आणि ग्राहकांची आरोग्य-जागृती या दोन्ही दृष्टींनी सेंद्रिय पद्धतीकडे वळणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना “प्रिमियम” दर मिळावेत यासाठी सहकार क्षेत्रातून ब्रँडेड, ट्रेसेबल पुरवठा साखळी उभारण्याचे लक्ष्य त्यांनी सांगितले. यासाठी “Bharat Organics” सारख्या एकात्मिक ब्रँडद्वारे खरेदी, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि विक्रीपर्यंत एकच मानांकन ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शहा यांनी गेल्या काही वर्षांत सहकार क्षेत्रातील बदल—ग्रामपातळीवरील PACS संस्थांचे संगणकीकरण, वेअरहाउसेस आणि प्राथमिक प्रक्रिया युनिट्स—यामुळे छोट्या उत्पादकांसाठी बाजारपेठेचे दरवाजे उघडत असल्याचे उदाहरण दिले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकरी जर गटागटाने (FPO/सहकारी)
Read moreपुणे: कांद्याच्या साठ्यावर सड वाढली; भाव ₹1,200–₹1,500/क्विंटलच, शेतकऱ्यांचा कॅश-फ्लो ताण
पुणे (Pune) | 23 सप्टेंबर 2025 : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर–शिरूर पट्ट्यात उन्हाळी (रबी) कांद्याचा मोठा साठा ओलाव्यामुळे खराब झाल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. अनेक चाळींमध्ये क्युरिंग अपुरी राहिल्याने वायुवीजन कमी पडले, गाठींना घाम फुटला आणि फंगल सड झपाट्याने पसरली. बाजारात मात्र ₹1,200–₹1,500 प्रति क्विंटल हा रेंज ठाण मांडून असल्याने शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान—मालाचे वजन/गुणवत्ता घटली, आणि भावात उचल नाही. काय मुख्य घडलं? शेतकऱ्यांवर परिणाम बाजारपेठ का स्थिर? त्वरित काय करा? (आज/उद्या) मध्यमकालीन उपाय (1–2 महिने) किंमत-कल (मार्केट वॉच) शेतकऱ्यांचे अनुभव (संक्षेप) द्रुत ‘चेकलिस्ट’: कांदा चाळ सुरक्षित ठेवण्यासाठी लहान एफएक्यू प्र. सड का झपाट्याने पसरते?उच्च आर्द्रता + उष्णता = गाठी ‘श्वसन’ वाढते, सूक्ष्मजीवांना
Read moreमिशन ग्रीन ‘बोरी बांध’ उपक्रम: कोकण-ठाणे पट्ट्यात 200 तात्पुरते बंधारे; ऑफ-सीझन पाणीधारणा
पुणे/कोकण | 22 सप्टेंबर 2025 : कोकण-ठाणे पट्ट्यात मिशन ग्रीन ‘बोरी बांध’ उपक्रमांतर्गत सुमारे 200 तात्पुरते बंधारे उभारण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि ठाणे या जिल्ह्यांतील लहान नाले-ओढ्यांवर वाळूच्या पोत्यांचे (sandbag) बोरी बंधारे घालून ऑफ-सीझन पाणीधारणा आणि भूजल पुनर्भरण वाढवणे हा उद्देश. स्वयंसेवक, स्थानिक ग्रामसंस्था आणि CSR/दानशक्ती यांच्या सहभागातून हा उपक्रम राबवला जात असून एक बंधारा उभारण्यासाठी सरासरी ~650 पोती आणि ~160 स्वयंसेवी-मानतास लागतात, अशी मैदानावरची गणिते समोर आली आहेत. योग्य देखभालीसह अशा बंधाऱ्यांचा कार्यकाल 3–5 वर्षांपर्यंत टिकू शकतो, असा अनुभव प्रकल्प टीमचा आहे. काय आणि कुठे—उपक्रमाचा कक्षा डेटा-हुक: एका मध्यम आकाराच्या बोरी बंधाऱ्यासाठी अंदाजे ~650
Read more