राजकोट | 23 सप्टेंबर 2025 : राजकोटमधील एका कार्यक्रमात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सेंद्रिय शेतीचा मुद्दा ठळकपणे मांडला. त्यांच्या मते, जमिनीचे आरोग्य आणि ग्राहकांची आरोग्य-जागृती या दोन्ही दृष्टींनी सेंद्रिय पद्धतीकडे वळणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना “प्रिमियम” दर मिळावेत यासाठी सहकार क्षेत्रातून ब्रँडेड, ट्रेसेबल पुरवठा साखळी उभारण्याचे लक्ष्य त्यांनी सांगितले. यासाठी “Bharat Organics” सारख्या एकात्मिक ब्रँडद्वारे खरेदी, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि विक्रीपर्यंत एकच मानांकन ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शहा यांनी गेल्या काही वर्षांत सहकार क्षेत्रातील बदल—ग्रामपातळीवरील PACS संस्थांचे संगणकीकरण, वेअरहाउसेस आणि प्राथमिक प्रक्रिया युनिट्स—यामुळे छोट्या उत्पादकांसाठी बाजारपेठेचे दरवाजे उघडत असल्याचे उदाहरण दिले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकरी जर गटागटाने (FPO/सहकारी) सेंद्रिय उत्पादन करायला लागले, प्रमाणन (PGS/ICS) व्यवस्थित केले आणि ट्रेसिबिलिटी राखली, तर शहरांतील तसेच निर्यात बाजारातील मागणी थेट पकडता येईल.
याच संदर्भात त्यांनी रासायनिक खतांचा अति वापर शेतजमिनीच्या दीर्घकालीन सुपीकतेला धोका निर्माण करतो, असे सांगितले. त्यामुळे जैविक इनपुट्स, गोवराण खत, कंपोस्ट, बायो-फर्टिलायझर आणि कीटकनाशकांचे नैसर्गिक पर्याय वापरण्याची सवय लावणे आवश्यक आहे. काही राज्यांनी या बदलासाठी प्रोत्साहन योजना सुरू केल्या आहेत; केंद्र पातळीवरही रसायनांवरील अवलंबन कमी करण्यासाठी धोरणात्मक प्रोत्साहनावर भर असल्याचा संकेत त्यांनी दिला.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा बदल नेमका कसा फायदेशीर ठरू शकतो, हे समजण्यासाठी आधी मूल्यसाखळीचे तीन टप्पे बघणे गरजेचे आहे—(१) उत्पादन, (२) प्रमाणन/गुणवत्ता नियंत्रण, आणि (३) मार्केटिंग/ब्रँडिंग. उत्पादनात माती तपासणी, पीक फेरपालट, जैविक इनपुट्सची वेळापत्रक—हे पाळले तर खर्च-रचना सुरुवातीला बदलते पण दीर्घकाळात स्थिर होते. प्रमाणन केल्यावर ग्राहकापर्यंत विश्वासार्हता जाते; आणि मार्केटिंगमध्ये ब्रँडेड पुरवठ्यामुळे दरात प्रिमियम मिळण्याची शक्यता निर्माण होते.
आता, शेतकऱ्यांसाठी “काय करावे” याची स्पष्ट सूची देताना, प्रथम उद्दिष्ट समजून घ्या:
उद्दिष्ट आहे—छोट्या क्षेत्रातून सुरुवात करून (पायलट), प्रमाणन व ट्रेसिबिलिटी यांच्यामुळे बाजारात वेगळेपणा निर्माण करणे.
- पायलट क्षेत्र निवडा (0.5–1 एकर): सुरुवातीला संपूर्ण शेत सेंद्रिय करण्याऐवजी छोट्या भागात पायलट करा, जेणेकरून उत्पादनात अचानक घट झाली तरी कॅश-फ्लोवर ताण येणार नाही.
- इनपुट लॉग आणि मृदा-तपासणी: कोणते जैविक इनपुट कधी, किती प्रमाणात दिले—याचा रेकॉर्ड ठेवा; प्रत्येक 6–12 महिन्यांनी माती तपासून सुधारणा मोजा.
- PGS/ICS प्रमाणनाची प्रक्रिया सुरू करा: गाव/तालुका पातळीवर उपलब्ध संस्थांशी संपर्क ठेवा; प्रमाणनामुळे बाजारात विश्वास वाढतो.
- FPO/सहकारी संस्थेशी जोडा: एकत्रित कलेक्शन, प्राथमिक प्रक्रिया (क्लीनिंग/ग्रेडिंग), पॅकेजिंग—यामुळे तुमचे उत्पादन सिरियलाईज/ट्रेसेबल बनते.
- ब्रँडेड विक्रीमार्ग शोधा: स्थानिक ऑर्गॅनिक बाजार, सहकारी आउटलेट्स, ई-कॉमर्स लिस्टिंग—प्रमाणपत्र असलेला माल स्वतंत्र विभागात जास्त दराने विकला जातो.
- हळूहळू रसायने कमी करा: पहिल्या 1–2 हंगामात ‘मिश्र’ पद्धत—रासायनिक वापर हळूहळू घटवून जैविक इनपुट्स वाढवा, जेणेकरून उत्पादनातील उतार नियंत्रित राहील.
राज्यस्तरीय उपक्रमांचा संदर्भ देताना हे लक्षात ठेवा:
काही राज्यांनी रसायन कमी वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन (सब्सिडी/इन्सेंटिव्ह) देण्याचे संकेत दिले आहेत; सिंचनात मायक्रो-इरिगेशन, ड्रिप-स्प्रिंकलरमुळे पाणी आणि खत बचत होते. अशा उपक्रमांची माहिती तुमच्या जिल्हा कृषी कार्यालय/सेतू केंद्र/एफपीओकडून मिळवून अर्जाच्या तारखा, पात्रता निकष व कागदपत्रांची यादी निश्चित करा.
एक छोटी शंका बहुतेकांना पडते—प्रिमियम दर खरोखर मिळतात का?
प्रिमियम हा ‘लेबल’वर नव्हे तर विश्वासार्हतेवर अवलंबून असतो. म्हणजे—नियमित गुणवत्ता, सतत पुरवठा, योग्य पॅकेजिंग, आणि ग्राहकापर्यंत उत्पादनाची माहिती (ट्रेसिबिलिटी). एफपीओ/सहकारमार्गे हे सर्व घटक एकत्र येतात, म्हणून वैयक्तिक शेतकऱ्यांपेक्षा समूहाला मोठ्या खरेदीदारांपर्यंत पोहोचणे सोपे जाते.