कोट्टायम / मंगळुरू / नवी दिल्ली, ४ डिसेंबर २०२५ : नैसर्गिक रबर उत्पादक शेतकऱ्यांनी किमान आधारभाव (MSP) किंवा किमान लाभदायी दर जाहीर करण्याची मागणी जोरात केली आहे. केरळ, कर्नाटक आणि ईशान्येकडील राज्यांतील रबर उत्पादक संघटनांनी केंद्र सरकारला पाठवलेल्या निवेदनांतून आणि मोर्च्यांतून “निश्चित किमान दराशिवाय रबर शेती आर्थिकदृष्ट्या अशक्य” असल्याचा इशारा दिला आहे.
३०% पेक्षा जास्त वाढले तरीही भाव अस्थिर; शेतकऱ्यांचा तोच प्रश्न
केंद्र सरकारने संसदेसमोर दिलेल्या माहितीनुसार, केरळमधील कोट्टायम बाजारात RSS-4 दर्जाच्या नैसर्गिक रबरचा सरासरी भाव २०२३–२४ मधील सुमारे ₹१५३.७५ प्रति किलो वरून २०२४–२५ मध्ये सुमारे ₹२००.०४ प्रति किलोपर्यंत वाढला, म्हणजे जवळपास ३०% वाढ झाली आहे. तरीही उत्पादन खर्च, मजुरी आणि बागायतीवरील इतर खर्चाचा हिशेब धरला तर बहुतेक शेतकऱ्यांना हा भाव पुरेसा वाटत नाही, असं संघटनांचं म्हणणं आहे.
रबराच्या भावात काही काळ चांगली उसळी दिसली तरी, दर वेळोवेळी खाली–वर होत राहतात. हीच अस्थिरता शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फटका देत असल्याचं ठळकपणे नमूद केलं जात आहे.
MSPच्या यादीत रबर नाही – शेतकऱ्यांची मुख्य नाराज
सध्या केंद्र सरकार २२ पिकांसाठी MSP जाहीर करते – त्यात १४ खरीप पिकं, ६ रब्बी पिकं आणि जूट व कोप्रा ही दोन व्यावसायिक पिकं आहेत. मात्र नैसर्गिक रबरचा या MSP पिकांच्या यादीत समावेश नाही, हे सरकारनेच अधिकृतरित्या स्पष्ट केलं आहे.
डाक्कन कन्नड (कर्नाटक) जिल्ह्याचे प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडू राव यांनी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांना पाठवलेल्या पत्रात नैसर्गिक रबरला MSP किंवा FRPच्या चौकटीत आणण्याची तातडीची गरज आहे, असं स्पष्ट लिहिलं आहे. “सध्या रबरला औद्योगिक कच्चा माल म्हणून पाहिलं जातं; त्यामुळे MSP चौकटीबाहेर ठेवणं हे रबर उत्पादकांवरील अन्याय आहे,” असा त्यांचा आरोप आहे.
Tripura, Karnataka ते Kerala – MSPची मागणी 220 ते 300 रुपयांपर्यंत
वेगवेगळ्या राज्यांत शेतकरी वेगवेगळे किमान दर सुचवत असले तरी, रबरासाठी MSP २२०–३०० रुपये प्रति किलो दरम्यान असावा, असा अंदाजे आकडा समोर येतो.
- केरळमधील काही संघटनांनी किमान ₹२२०–₹२५० प्रति किलो MSPची मागणी केली आहे.
- त्रिपुरामधील रबर उत्पादकांनी अलीकडील मोर्च्यात ₹३०० प्रति किलो MSP जाहीर करण्याची मागणी करत मोठा जथ्था काढला.
- कर्नाटकातील संघटनांनी किमान ₹२५० प्रति किलोचा स्थिर आधारभाव आणि आयातशुल्क वाढवण्याची मागणी केली आहे.
शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, लागवड, देखभाल, मजुरी, खतं, किडनाशक, टॅपिंग मजूर, माल बाजारात पोहोचवण्याचा खर्च – हे सर्व धरलं तर सध्याचा १८०–२०० रुपयांचा भाव अनेकांना तोट्यात ढकलतो, विशेषतः लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना.
“इतर पिकांना MSP, मग रबरला का नाही?” – प्रश्न अधिक तीव्र
रबर शेतकऱ्यांच्या संघटनांचा मुख्य मुद्दा असा आहे की –
- कापूस, जूट, कोप्रा यांसारखी इतर व्यावसायिक पिकं MSP चौकटीत,
- तर नैसर्गिक रबर औद्योगिक कच्चा माल म्हणून वेगळं वर्गीकृत,
- त्यामुळे भावाचा पूर्ण धोका फक्त शेतकऱ्यांवर, उद्योगांना मात्र जागतिक दरांनुसार स्वस्त माल मिळण्याचा फायदा.
“आपल्या रबरावर टायर, ग्लोव्हज, औद्योगिक उत्पादने तयार होतात, म्हणून काय आम्ही शेतकरी नाही का? शेवटी झाड लावतो, खतं घालतो, टॅपिंग करतो, बाग सांभाळतो – ही शेतीच आहे, फक्त उत्पादनाचा वापर उद्योगात होतो,” असं अनेक शेतकऱ्यांचं भावनिक म्हणणं आहे.
आयात वाढ, स्वस्त विदेशी रबर आणि स्थानिक दरांवर दबाव
रबर बाजारातील अजून एक मोठा प्रश्न म्हणजे स्वस्त आयात.
- २०२३–२४ मध्ये भारताने ३.८ लाख टन नैसर्गिक रबर आणि १.१ लाख टन कंपाऊंडेड रबर आयात केल्याची नोंद आहे.
- नैसर्गिक रबरवर २५–७०% पर्यंत शुल्क असताना, कंपाऊंडेड रबरवर ०–५% इतकं कमी आयातशुल्क असल्याने मोठ्या प्रमाणावर स्वस्त आयात होते आणि देशांतर्गत दर खाली खेचले जातात, असा तज्ज्ञांचा आरोप आहे.
यामुळे –
- भारतीय शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च जास्त,
- बाहेरून येणाऱ्या रबरचा दर कमी,
- स्थानिक बाजारात खरेदीदार स्वस्त आयातीचा आधार घेऊन देशांतर्गत भाव कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करतात.
त्यामुळे MSP, आयातशुल्क वाढ, आणि किंमत स्थिरीकरण निधी (Price Stabilisation Fund) या तिन्ही गोष्टींची एकत्रित गरज असल्याचं तज्ज्ञांकडून सांगितलं जात आहे.
काही राज्यांतील प्रोत्साहन योजना – पण केंद्राकडून राष्ट्रीय चौकट नाही
केरळमध्ये राज्यस्तरावर रबर उत्पादन प्रोत्साहन योजना राबवली जाते, ज्यात ठराविक किमान दराखाली गेल्यास राज्य सरकार फरकाची रक्कम थेट देण्याचा प्रयत्न करते. मात्र या योजनेतही अंमलबजावणीतील अडचणी, नोंदणी, आणि दरांतील तफावत यावरून शेतकऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.
कर्नाटककडून मागणी आहे की –
- केरळप्रमाणेच स्थिर दर योजना,
- रबरला उद्यान फळपिक / बागायती पिक म्हणून अधिकृत दर्जा,
- आणि केंद्र सरकारकडून MSP / FRPची राष्ट्रीय पातळीवर घोषणा
ही पावलं उचलल्याशिवाय रबर क्षेत्र उभं राहणं अवघड आहे.
केंद्र सरकारची बाजू – “MSP २२ पिकांसाठी; रबर सध्या त्या यादीत नाही”
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाकडून संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार,
- MSP निश्चित करण्याचं अधिकार क्षेत्र कृषी खर्च आणि किमती आयोग (CACP) आणि संबंधित मंत्रालयांचं आहे,
- सध्या MSP यादीत २२ पिकांचा समावेश असून नैसर्गिक रबरचा समावेश करण्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही,
- रबरचा उपयोग प्रामुख्याने औद्योगिक उत्पादनासाठी होतो, म्हणून तो MSPच्या पारंपरिक चौकटीत बसत नाही, अशी भूमिका आधी मांडली गेली होती.
मात्र राज्यस्तरीय मंत्री, संघटना आणि तज्ज्ञ याला छेद देत म्हणत आहेत की, “वापर उद्योगात असला तरी उत्पादन शेतीतूनच होतं; म्हणून रबरला पूर्णपणे MSP व्यवस्थेबाहेर ठेवणं चुकीचं आहे.”
निष्कर्ष – MSP शिवाय रबर बागायत किती काळ?
रबर उत्पादकांचं समीकरण साधं आहे –
- उत्पादन खर्च वाढतोय,
- कामगार आणि मजुरी महागते,
- हवामान बदलामुळे उत्पादनावर अनिश्चितता,
- आणि भावाची पूर्ण जोखीमही शेतकऱ्यांचीच.
अशा परिस्थितीत किमान आधारभाव (MSP/FRP) शिवाय रबर बागायत दीर्घकाळ टिकणं अवघड असल्याचा इशारा दिला जात आहे. त्रिपुरा ते केरळ आणि कर्नाटकपर्यंत सुरू असलेली आंदोलनं, मोर्चे आणि निवेदनं पाहता, नैसर्गिक रबरला MSP चौकटीत घेण्याचा प्रश्न केंद्र सरकारसमोर अधिक तीव्रतेने उभा राहिलेला दिसतो.