नाशिक, २६ नोव्हेंबर २०२५ : कांद्याच्या दरात आधीच घसरण, साठा भरपूर आणि निर्यातीवर अनिश्चित धोरणांचा ताण सहन करणाऱ्या नाशिकच्या कांदा शेतकऱ्यांवर आता पाकिस्तानच्या वाढत्या कांदा उत्पादनाचा नवा दबाव आला आहे. पाकिस्तानकडून स्वस्त दरात मोठ्या प्रमाणावर कांदा निर्यात होऊ लागल्याने आशियातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये भारतीय कांद्याची स्पर्धा आणखी कठीण झाली आहे. या सगळ्याचा थेट फटका लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बसत आहे.
आधीच कोसळलेले भाव, त्यात निर्यातीची कोंडी
मागील काही महिन्यांपासून नाशिक आणि लासलगाव बाजार समित्यांमध्ये घाऊक कांदा दर १,२०० ते १,३०० रुपये प्रति क्विंटल या पातळीवर फिरत आहेत. अनेक ठिकाणी दर उत्पादन खर्चापेक्षा कमी राहिल्याने शेतकऱ्यांचा तोटा वाढत चालला आहे. कांद्याचा सरासरी खर्च १,८०० रुपये प्रति क्विंटल इतका असताना, बाजारात मिळणारा दर १,२७५–१,२८० रुपयांवर आल्याची नोंद कांदा निर्यातदार आणि शेतकरी नेत्यांनी दिली आहे.
दर कोसळल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी संघटनांनी याआधीच आंदोलन छेडले होते. सरकारी यंत्रणांनी आधी खरेदी केलेला कांदा पुन्हा बाजारात टाकल्याने घाऊक दर आणखी घसरल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला होता. काही भागांत घाऊक दर ५ ते ६ रुपये किलो (५००–६०० रुपये क्विंटल) इतकेही खाली आले असल्याचं चित्र दिसलं.
पाकिस्तानची वाढती उत्पादन क्षमता आणि स्वस्त कांदा
या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानमध्ये यंदा कांद्याचं मुबलक उत्पादन झाल्याची माहिती आंतरराष्ट्रीय बाजारातील रिपोर्ट्समध्ये देण्यात आली आहे. वाढलेल्या उत्पादनामुळे पाकिस्तानने श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ आणि गल्फ देशांसारख्या पारंपरिक भारतीय बाजारपेठांमध्ये आक्रमक दरात कांदा पुरवठा वाढवला आहे.
काही अहवालांनुसार, पाकिस्तानी कांद्याचा निर्यात दर १७० ते २८० अमेरिकी डॉलर प्रति टन इतका आहे, तर भारतीय कांदा ३३०–३५० डॉलर किंवा त्याहून अधिक किमतीत ऑफर करावा लागत असल्याने खरेदीदार स्वस्त पर्यायाकडे वळत आहेत. काही काळ तर भारताने किमान निर्यात किंमत (MEP) ५५० डॉलर प्रति टन ठेवली होती; त्या तुलनेत पाकिस्तानचा कांदा खूपच स्वस्त पडत असल्याने भारतीय कांद्याची मागणी कोसळली.
परिणामी, जी बाजारपेठ पूर्वी नाशिक–लासलगावच्या कांद्यावर अवलंबून होती, तिथे आता पाकिस्तान आणि चीनकडून येणाऱ्या स्वस्त कांद्याला जास्त मागणी मिळत आहे. मराठी माध्यमांतील अहवालांनुसार, या स्वस्त कांद्यामुळे भारतीय कांद्याच्या निर्यातीला धक्का बसला आणि देशांतर्गत बाजारात दर ३०–४० टक्क्यांनी खाली आले.
नाशिकचे कांदा शेतकरी नव्या स्पर्धेत अडकले
लासलगाव, पिंपळगाव, निफाड, येवला, चांदवड या पट्ट्यातील शेतकऱ्यांसाठी कांदा हा मुख्य रोकडपीक आहे. कर्ज, मजुरी, खत, साठवणूक आणि वाहतूक या सगळ्या खर्चानंतर शेतकऱ्यांना दरवर्षी निर्यातीची मोठी आशा असते. नाशिकचा कांदा गल्फ देश, श्रीलंका, बांगलादेश यांसारख्या बाजारांत परंपरागतपणे चांगल्या दर्जासाठी ओळखला जातो.
पण आता परिस्थिती उलटी झाली आहे.
- देशांतर्गत बाजूने – उत्पादन जास्त, साठा मोठा आणि दर काही काळापासून दबावाखाली.
- बाह्य बाजूने – पाकिस्तान आणि चीनकडून स्वस्त कांदा येत असल्याने निर्यातीत नव्या स्पर्धेला भारतीय कांद्याला तोंड द्यावं लागत आहे.
या दुहेरी कोंड्याचा परिणाम असा की, नाशिकच्या शेतकऱ्यांना ना घरच्या बाजारात योग्य दर मिळतोय, ना बाहेरच्या बाजारातून पुरेशी मागणी येतेय. अनेक शेतकरी कर्जफेड, नवीन हंगामासाठी बी-बियाणं आणि घरखर्च या सगळ्यांच्या टेन्शनमध्ये सापडले आहेत.
निर्यातदारांचं म्हणणं – धोरण स्थिर नसलं की स्पर्धक देश पुढे जातात
नाशिकमधील कांदा निर्यातदार आणि व्यापाऱ्यांनी केंद्र सरकारकडे वारंवार स्थिर निर्यात धोरणाची मागणी केली आहे. अचानक निर्यातबंदी, उच्च निर्यात शुल्क किंवा किमान निर्यात किंमत (MEP) अशा निर्णयांमुळे भारतीय निर्यातदार बाजारातून बाहेर गेले की, त्या जागी पाकिस्तान, चीन, इजिप्त यांसारखे देश आपली पकड मजबूत करतात, असा त्यांचा अनुभव आहे.
काही महिन्यांपूर्वीच २० टक्के निर्यात शुल्कामुळे भारतीय कांदा जागतिक बाजारात महाग पडत होता. नंतर भाव कोसळल्यानंतर हे शुल्क मागे घेण्यात आले असलं तरी, दरम्यानचा काळ पाकिस्तानने पूर्णपणे स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरला, असं निर्यातदार सांगतात.
नाशिकमधील शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारला दिलेल्या निवेदनात RoDTEP परतावा १.९९ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, तसेच कांदा निर्यातीसाठी ७ टक्क्यांपर्यंत वाहतूक अनुदान द्यावं, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यांची दलील अशी की, निर्यातीला आधार मिळाला तर घाऊक दर स्थिर राहतील आणि शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त भाव मिळेल.
शेतकऱ्यांची हतबलता – साठवलेला कांदा तोट्यात विकण्याची वेळ
लासलगाव आणि आसपासच्या भागातील अनेक शेतकऱ्यांनी चांगल्या दराच्या आशेने कांदा गोदामांत साठवून ठेवला होता. पण निर्यात कमी, सरकारी गोदामांतून बाजारात कांदा विक्री आणि पाकिस्तानकडून स्वस्त कांद्याचा मारा या सगळ्यामुळे दर वर येण्याऐवजी खालीच गेले. परिणामी, गोदामभाडं, वीज, सडलेला माल आणि व्याज याचा मोठा मार सहन करून शेतकऱ्यांना कांदा तोट्यात विकण्याची वेळ येऊ लागली आहे.
काही शेतकरी म्हणत आहेत, “कमी दरात कांदा विकून कर्ज फेडायचं की दर वाढतील या आशेने थांबून आणखी नुकसान सहन करायचं?” अशी कोंडी तयार झाली आहे.
पुढचा मार्ग – धोरण, स्पर्धा आणि दर्जा यांची सांगड
कृषी तज्ज्ञांच्या मते, नाशिकच्या कांदा शेतकऱ्यांना सध्याच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी तीन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
पहिली, स्थिर आणि दीर्घकालीन निर्यात धोरण. अचानक प्रतिबंध आणि उच्च शुल्क टाळून, आधीच निश्चित केलेल्या नियमांनुसार निर्यात सुरू ठेवली तर निर्यातदार दीर्घकालीन करार करू शकतील आणि नाशिकच्या कांद्याला पुन्हा जागतिक बाजारात ठोस स्थान मिळू शकते.
दुसरी, किंमत स्पर्धा. पाकिस्तान आणि इतर देश स्वस्त कांदा देत असताना, भारताने वाहतूक अनुदान, RoDTEP वाढ आणि लॉजिस्टिक सुधारणा करून आपला खर्च कमी करण्याची गरज आहे. उच्च दर्जा असला तरी किंमत खूप जास्त असेल तर खरेदीदार स्वस्त पर्याय निवडतात, हा अनुभव मागील काही महिन्यांत वारंवार आला आहे.
तिसरी, दर्जेदार आणि ब्रँडेड कांदा निर्यात. नाशिकचा कांदा साठवणूक क्षमता आणि चव यामुळे वेगळा आहे. “Nashik Red Onion” सारखा स्पष्ट ब्रँड, निर्यातासाठी योग्य सॉर्टिंग, पॅकिंग आणि ट्रेसिंग सिस्टिम विकसित केली तर उच्च दराच्या प्रीमियम बाजारपेठांमध्ये भारत पुन्हा आघाडी घेऊ शकतो, असं निर्यातदारांचं मत आहे.
शेतकरी काय पाहत आहेत?
आता नाशिक कांदा शेतकरी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लक्ष ठेवून आहेत. निर्यात सुलभ करणे, प्रोत्साहन पॅकेज, कमी दरात कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान आणि सरकारी खरेदी यांसारखी पावलं वेळेत उचलली गेली तर पाकिस्तानच्या स्वस्त कांद्यामुळे आलेला दबाव काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
तोपर्यंत मात्र नाशिकचा कांदा शेतकरी “उत्पादन जास्त, दर कमी आणि स्पर्धक देश स्वस्त” अशा त्रिशतकात अडकलेला दिसतो आहे. पाकिस्तानची वाढती कांदा उत्पादन क्षमता आणि आक्रमक निर्यात ही केवळ आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची बातमी नाही, तर थेट नाशिकच्या शेतकऱ्यांच्या खिशाला भिडणारी वास्तव परिस्थिती बनली आहे.