नांदेड पूर: ४९८ जनावरे मृत्युमुखी, १९ नागरिकांचा बळी — शेतकऱ्यांवर दुहेरी आघात

नांदेड (Nanded) | 17 सप्टेंबर 2025 : नांदेड जिल्ह्यात सलग अतिवृष्टी आणि पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार आतापर्यंत १९ नागरिकांचा मृत्यू झाला असून ४९८ जनावरे मृत्युमुखी पडली आहेत. हजारो कुटुंबे सुरक्षित ठिकाणी हलवावी लागली असून घरं, रस्ते आणि शेतजमिनींचेही मोठे नुकसान झाले आहे.

काय घडलं, कधी घडलं?

ऑगस्टच्या मध्यापासून जिल्ह्यातील मुखेड, किणवत यांसारख्या भागांत मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळल्या. नद्या–नाल्यांचा प्रत्यय वाढताच अनेक गावांत पाणी शिरलं आणि जनजीवन विस्कळीत झालं. याच काळात जिल्ह्यातील पूरस्थिती गंभीर होत गेली आणि मृत्यूंच्या संख्येत वाढ झाली.

अधिकृत यंत्रणा व बचावकार्य

पूरग्रस्त भागात स्थानिक प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन पथके आणि सैन्याने संयुक्तरीत्या शोध–बचाव मोहीम राबवल्या. विशेषतः किणवत परिसरात गाय–म्हशींच्या तबेल्यांमध्ये पाणी शिरल्याने अनेक जनावरे वाहून गेल्याची नोंद झाली. प्रभावित कुटुंबांना तात्पुरत्या निवाऱ्यांची व्यवस्था, अन्न–पाणी पुरवठा आणि वैद्यकीय मदत देण्याचे काम सुरू आहे.

शेतकऱ्यांची स्थिती: नुकसानाचा पसारा

जनावरांचे मृत्यू, साठवणूक केलेले चारा–खाद्य ओलं होणं, तसेच पेरणी झालेल्या शेतांवर चिखलाची थरं — या सगळ्यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसला आहे. मराठवाड्यातील लाखो हेक्टर पिकांवर पावसाचा प्रतिकूल परिणाम झाल्याचं वृत्त आहे; सोयाबीन, कापूस, हळद, ऊस यांसारख्या पिकांचं नुकसान व्यापक प्रमाणात झालं. जेजुरी–येलदरी–सिद्धेश्वर अशा धरणांचे पाणी सोडल्याने खालच्या प्रवाहातील भागांना सावधानता कळवावी लागली.

आकडे बदलत कसे गेले?

ऑगस्टच्या उत्तरार्धात आलेल्या प्राथमिक अहवालांत १२ मृत्यू आणि १४२ जनावरांचे मृत्यू अशी नोंद होती; पुढील आठवड्यांत परिस्थिती गंभीर होत गेल्याने ही संख्या वाढून १९ मृत्यू आणि ४९८ जनावरांचे मृत्यू इतकी झाल्याचे अद्ययावत वृत्त सांगते. त्यामुळे नुकसानाच्या अंतिम आकडेवारीत अजून बदल संभवतो.

पुढची पावले: पुनर्वसन आणि मदत

प्राथमिक टप्प्यावर रस्ते–विद्युतपुरवठा–पेयजल आदी पायाभूत सेवांची पुनर्स्थापना, तसेच शेतकऱ्यांसाठी बियाणे–खते–चारा सहाय्य आवश्यक आहे. पशुधन विमा आणि पिक विम्याच्या दाव्यांची तत्पर नोंदणी, ग्रामपातळीवरील पंचनामे, तसेच तात्काळ आर्थिक मदत हीच गरज आहे. राज्य–केंद्राच्या आपत्ती मदत निधीतून होणाऱ्या अनुदानाच्या तरतुदी आणि जिल्हा प्रशासनाची सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वं लवकरात लवकर जाहीर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.