गडचिरोली | 21 सप्टेंबर 2025 : महाराष्ट्र सरकार आदिवासी शेतकऱ्यांना आपली जमीन खाजगी कंपन्यांना भाड्याने देण्यास परवानगी देणारा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे, अशी माहिती महसूल मंत्र्यांनी दिली. प्रस्तावित धोरणानुसार जमीन कृषी वापरासाठी तसेच खनिज उत्खननासाठी भाडेपट्टीवर देता येईल; मात्र मालकी हक्क सुरक्षित राहतील. उद्देश—स्थिर उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करणे आणि दुर्गम भागात खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करणे.
काय बदलणार?
- सध्या आदिवासी शेतकऱ्यांना खाजगी घटकांसोबत थेट भाडेपट्टी करार करण्यास मर्यादा आहेत.
- नव्या कायद्यानुसार पारदर्शक करार, वेळबद्ध पेमेंट, आणि रद्द करण्याची तरतूद—या बाबींना कायदेशीर चौकट मिळेल.
- कृषी वापर व खनिज उत्खनन यांना वेगळे नियम; पर्यावरणीय मान्यता अनिवार्य.
शेतकरी आणि समुदायाचा हितसंबंध
- मालकी हक्क ग्रामसभेच्या नोंदीत स्थिर; खरेदी-विक्रीवर नाही तर भाडेपट्टीवर भर.
- किमान वार्षिक भाडे, उत्पन्न शेअरिंग, आणि किंमत निर्देशांकाशी संलग्न वाढ—मनुष्यबळ व उपजीविकेचे स्थैर्य साध्य करणे.
- स्किल ट्रेनिंग व स्थानिकांना प्राधान्याने रोजगार—कराराचा भाग.
धोके आणि सुरक्षाकवच
- करार पारदर्शकता: साचेबद्ध लीज फॉर्मॅट, मराठी/स्थानिक भाषेत मजकूर.
- मानिटरिंग: जिल्हा पातळीवर तपासणी समित्या, करारभंग झाल्यास दंडात्मक पावले.
- पर्यावरणीय परिणाम: जलस्रोत, जंगल, माती यांच्यावर परिणाम टाळण्यासाठी EIA आणि CSR घटक बंधनकारक.
- वित्तीय साक्षरता: शेतकऱ्यांना कायदेशीर सल्ला, कर-परिणाम समजावणे.
पुढील टप्पे
मंत्रीस्तरीय निवेदनानंतर मसुदा विधेयक तयार करून विधिमंडळात मांडण्याची प्रक्रिया अपेक्षित. ग्रामसभा, स्थानिक संस्थांच्या सूचना/हरकती घेऊन अंतिम चौकट निश्चित होईल. धोरण राबविताना वनहक्क कायदा व पेसा यांच्याशी समन्वय राखणे कळीचे ठरणार आहे.