मुंबई, ९ डिसेंबर २०२५ : महाराष्ट्राने सौर कृषी पंपांच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व कामगिरी करत फक्त ३० दिवसांच्या आत ४५,९११ सौर कृषी पंपांची बसवणी पूर्ण करून Guinness World Record आपल्या नावावर केला आहे. ही मोहीम महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (MSEDCL) ने PM-KUSUM आणि “मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना” यांच्या माध्यमातून राबवली.
जागतिक विक्रम कसा नोंदला गेला?
औरंगाबादजवळील शेंद्र्या MIDC येथील औरिक सिटी मैदानावर झालेल्या कार्यक्रमात Guinness World Records च्या प्रतिनिधींनी हा विक्रम अधिकृतपणे जाहीर केला. आवश्यक किमान निकष सुमारे ३५ हजार ऑफ-ग्रिड सौर पंपांचा होता, मात्र महाराष्ट्राने तो मोठ्या फरकाने पार करत ४५,९११ पंपांची बसवणी पूर्ण केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते MSEDCL ला विश्वविक्रम प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. या निमित्ताने राज्यभरात विशेष मोहीम राबवून दुष्काळप्रवण आणि पाणीटंचाई असलेल्या भागांना प्राधान्य दिल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
कोणत्या योजना आणि कशा प्रकारे फायदा?
ही मोहीम प्रामुख्याने दोन योजना एकत्र करून राबवली गेली –
- केंद्र सरकारची Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) योजना
- राज्य सरकारची मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना (MTSKPY)
PM-KUSUM योजनेअंतर्गत सौर पंपांसाठी केंद्र आणि राज्य मिळून सुमारे साठ टक्क्यांपर्यंत अनुदान देतात, तर उर्वरित रक्कमेपैकी बहुतांश भाग शेतकऱ्यांना बँक कर्जाद्वारे आणि अगदी कमी हिस्सा स्वतःच्या खिशातून भरावा लागतो. यामुळे डिझेल पंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी पर्याय मिळतो आणि दिवसभर विश्वासार्ह विजेवर सिंचन करता येते.
हेही वाचा: पीक विमा Claim Update – ३ जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांना मदतीची सुरुवात
किती हॉर्सपॉवरचे पंप, कोणाला प्राधान्य?
MSEDCL च्या माहितीप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या क्षेत्रानुसार पंप क्षमता निश्चित करण्यात आली –
- साधारण दोन अडीच एकरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी सुमारे ३ HP सौर पंप,
- पाच एकरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी साधारण ५ HP,
- तर मोठ्या क्षेत्रासाठी ७ HP पर्यंतच्या क्षमतेचे पंप बसवले गेले.
यामुळे लहान, मध्यम आणि मोठे सर्व प्रकारचे शेतकरी या मोहिमेतून लाभार्थी ठरले.
दुष्काळग्रस्त भागांवर विशेष लक्ष
ही सौर पंप बसवणी केवळ आकड्यातील विक्रम राहू नये यासाठी मराठवाडा, विदर्भ आणि पाणीटंचाईच्या पट्ट्यातील तालुक्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले. अशा भागात विजेच्या तारखा आणि लाइन लोसचा प्रश्न गंभीर असतो. ऑफ-ग्रिड सौर पंपांमुळे –
- पाणीपुरवठा दिवसाच्या वेळेत निश्चित होऊ शकतो,
- डिझेल पंपांवरचा खर्च कमी होतो,
- ट्रान्सफॉर्मरवरचा ताण आणि जास्त भार कमी होतो.
MSEDCL ने या मोहिमेसाठी स्वतंत्र डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली तयार केली होती. शेतकऱ्यांचा अर्ज, टेंडर, पंप बसवणी, तपासणी आणि सुरूवात या सर्व टप्प्यांचे ऑनलाइन ट्रॅकिंग केले गेले, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांसाठी प्रत्यक्ष फायदे काय?
या सौर कृषी पंपामुळे शेतकऱ्यांना काही थेट फायदे मिळणार आहेत –
- डिझेलचा खर्च वाचणार – प्रति हंगाम हजारो रुपयांचा इंधनखर्च कमी होईल.
- दिवसा सिंचन – रात्रीची अनियमित तीन टप्प्यांची वीज आणि लोडशेडिंगचा त्रास टळून दिवसाच्या सुयोग्य वेळेत पाणी देता येईल.
- उत्पादनात स्थैर्य – पाण्याचा पुरवठा वेळेवर झाल्यामुळे पिकांची वाढ, फुलधारणा आणि उत्पादन यावर सकारात्मक परिणाम.
- पर्यावरणपूरक शेती – डिझेल पंपांमुळे होणारे धूर प्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होईल.
काही भागांत पायलट पद्धतीने, अतिरिक्त निर्माण होणारी सौर वीज स्थानिक वितरण कंपनीकडे विकण्याची शक्यताही तपासली जात आहे. यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांना पाण्यासोबतच विजेपासूनही उत्पन्न मिळू शकते.
शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया – “डिझेलचा त्रास सुटला तर निम्मी चिंता कमी”
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी या सौर पंपांमुळे होणाऱ्या बचतीबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. डिझेलच्या किमती सतत बदलत असल्याने सिंचनाचा खर्च वाढत होता. सौर पंप मिळाल्यावर –
“पाण्याबरोबरच पैशाचीही खात्री वाटते,”
अशी प्रतिक्रिया काही शेतकऱ्यांनी दिल्याचे स्थानिक वृत्तांत सांगतात. अनेक गावांत रात्रीच्या अवेळी येणाऱ्या विजेमुळे सुरक्षिततेचे प्रश्न, अपघात, जनावरांवर ताण असे मुद्दे होते. आता दिवसाच्या वेळेत सिंचन संभव होईल, अशी अपेक्षा आहे.
पुढे काय – एक लाखाहून जास्त पंपांचे लक्ष्य
या विक्रमी मोहिमेनंतरही MSEDCL आणि राज्य सरकारने येथेच थांबण्याचा विचार केलेला नाही. सौर पंपांचा आकडा आधीच साडेसात लाखाच्या वर गेला असून, एकूण एक दशलक्षाहून अधिक सौर कृषी पंपांचे लक्ष्य पुढील काही काळात पूर्ण करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, महाराष्ट्राने तयार केलेला हा मॉडेल इतर राज्यांसाठीही आदर्श ठरू शकतो. केंद्र सरकारने PM-KUSUM योजना मार्च २०२६ पर्यंत विस्तारून सुमारे ३४,८०० मेगावॅट सौर क्षमता उभारण्याचे लक्ष्य ठेवलेले आहे. त्यात सौर कृषी पंपांचा वाटा मोठा राहणार आहे.