मुंबई/पुणे, 19 ऑक्टोबर 2025: सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात ‘ऑर्गॅनिक/सेंद्रिय’ या टॅगखाली विकल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थांबाबत गैरप्रमाणपत्र (fake/invalid certificates) व भ्रामक दावे (misleading claims) वाढल्याच्या तक्रारींनंतर राज्य सरकारने राज्यव्यापी तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेत लेबलिंग पडताळणी, सर्टिफिकेट सत्यापन, लॅब-नमुने (pesticide residue test) तसेच QR/बारकोड स्कॅनिंग—ट्रेसिबिलिटी यांवर विशेष भर दिला जाणार आहे. ‘ऑर्गॅनिक’ म्हणून विक्री करणाऱ्या रिटेल स्टोअर्स, ई–कॉमर्स लिस्टिंग्स, बाजारपेठांतील स्टॉल्स आणि होलसेल गोदामे यांचे फूड सेफ्टी/मार्केटिंग/कृषि संयुक्त पथकांकडून ऑडिट केले जाईल. उल्लंघन आढळल्यास दंडात्मक कारवाई, परवाना निलंबन/रद्द आणि तक्रार नोंदणीपर्यंत पावले उचलली जातील, असे सूत्रांनी सांगितले.
‘ऑर्गॅनिक’ म्हणजे नेमके काय—आणि याच्यावर सरकार नेमके काय पाहणार?
ऑर्गॅनिक (सेंद्रिय) हा फक्त ‘रासायनिक अवशेष नसलेला’ असा दावाच नाही; तो शेती पद्धतींचा संपूर्ण शिस्तबद्ध मानक आहे. राज्याच्या सूचनांनुसार तपासणी दरम्यान पुढील मुद्दे ‘चेकलिस्ट’ने पाहिले जातील:
- मान्य प्रमाणपत्र-मार्ग: PGS-India (Participatory Guarantee System) वा NPOP/APEDA अंतर्गत मान्यताप्राप्त सर्टिफिकेशन. ‘Residue-free’, ‘Natural’, ‘Chemical-free’ हे दावे **‘Organic’**समान समजू नयेत.
- लेबलिंग पारदर्शकता: पॅकवर प्रमाणपत्र क्रमांक, मान्य संस्था, बॅच/लॉट, पॅक दिनांक, वैधता—स्पष्ट व वाचनीय असणे.
- QR/बारकोड ट्रेसिबिलिटी: स्कॅन केल्यावर फार्म-टू-फोर्क माहिती, कलेक्टिव्ह/धारक (FPO/समूह), इन्स्पेक्शन तारखा दिसाव्यात.
QR काम करत नाही = ‘रेड फ्लॅग’. - लॅब-चाचणी (MRL): गरज पडल्यास अवशेष (pesticide residue) तपासणीसाठी नमुने; रिपोर्ट बॅचशी जुळणारे असावेत.
- पुरवठा साखळी दस्तऐवज: खरेदी-विक्री बिल, इन्व्हॉइस, वेअरहाउस स्टेटस—बॅचसंगत असणे.
का आत्ता?—फसवणूक नमुन्यांचे पॅटर्न
गेल्या काही हंगामांत ‘ऑर्गॅनिक’ स्टिकर्स/सटेल्स वापरून अनियमित लेबलिंग, मुदत संपलेल्या सर्टिफिकेटची पुनर्वापर, QR न चालणारे लॉट, रिपोर्ट ‘कट-पीस्ट’ अशा तक्रारींचा ओघ वाढला. सणासुदीचा हाय-डिमांड काळ, ऑनलाइन/ऑफलाइन दोन्हीकडे प्रिमियम किंमती आणि ग्राहकांची ‘हेल्थ-फर्स्ट’ पसंती—या तीन कारणांनी ‘ऑर्गॅनिक’चा दुरुपयोग वाढतो, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे. म्हणूनच ‘कम्प्लायन्स-ड्राइव्ह’ + ‘पब्लिक-अवेयरनेस’—हे द्विपद मोहीमेचे स्वरूप ठरले आहे.
कोण–कोण प्रभावित?—शेतकरी, FPO, प्रोसेसर व रिटेल
- शेतकरी/FPO (Farmer Producer Organisation): खऱ्या PGS/NPOP मानकांना न्याय देणाऱ्या उत्पादकांना विश्वासार्हता वाढेल. दस्तऐवज व्यवस्थित ठेवले नाहीत तर पेच येऊ शकतो—म्हणून डिजिटल फाईलिंग आवश्यक.
- प्रोसेसर/पॅकर्स: बॅच-लॉट मॅचिंग, लॅब रिपोर्ट, लेबल–डिझाइन मानके—उलंघन टाळायला लक्ष.
- रिटेल/ई-कॉमर्स: चुकीचे दावे/स्टॉक-मिक्समुळे दंड–डीलिस्टिंगचा धोका; ऑडिट-लॉग व रिटर्न पॉलिसी पारदर्शक ठेवा.
- ग्राहक: ‘ऑर्गॅनिक’चा विश्वास निर्देशांक सुधारेल—परंतु प्रमाणपत्र व QR तपासण्याची सवय लावावी.
शेतकऱ्यांसाठी ‘क्लीन-ऑर्गॅनिक’ चेकलिस्ट (आत्ताच करावयाच्या 10 गोष्टी)
- प्रमाणपत्र वैधता: PGS-India/NPOP सर्टिफिकेटची नवीनतम प्रत आणि युनिक आयडी/QR अद्ययावत ठेवा.
- फार्म-लॉग्स: इनपुट वापर, आंतरपीक, कंपोस्ट/जैव-उत्पादने, निरीक्षण तारखा—दैनंदिनी पद्धतीने.
- बॅच-ट्रेसिंग: कोणत्या शेत-तुकड्याचा माल → कोणत्या बॅच/पॅक याचे कनेक्शन डॉक्युमेंटेड असावे.
- लॅब रिपोर्ट: शक्यतो नवीन बॅचचे नमुने; रिपोर्ट बॅच आयडीला संदर्भित.
- लेबल-समर्थन: पॅकवरील मान्य संस्था/लोगो वापरताना मार्गदर्शक/ब्रँड मॅन्युअल पाळा.
- QR/वेब-लँडिंग: स्कॅन केल्यावर फार्म–FPO–इन्स्पेक्शन तपशील दिसतील याची टेस्टिंग करा.
- स्टोरेज स्वच्छता: ओलावा/किड नियंत्रण; ऑर्गॅनिक आणि नॉन-ऑर्गॅनिक स्टॉक मिसळू नका.
- इनव्हॉइस/बिलिंग: PGS/NPOP आयडी, बॅच, प्रमाण—बिलावर पाडा; डिजिटल प्रत क्लाउडमध्ये ठेवा.
- कॉन्ट्रॅक्ट/एमओयू: प्रोसेसर/रिटेलसोबत दावा–जबाबदारी स्पष्ट करणारी अट.
- प्रशिक्षण: KVK/PGS क्लस्टर/सर्टिफिकेशन एजन्सीतर्फे वार्षिक अपडेट घ्या.
रिटेलर्स/ई-कॉमर्स—कंप्लायन्स जलद कसा कराल?
- SKU-ऑडिट: ‘ऑर्गॅनिक’ टॅग असलेल्या सर्व SKUची सर्टिफिकेट मॅपिंग करा; एक्सपायर्ड/मिसमॅच तत्काळ डीलिस्ट.
- शेल्फ-सेगमेंटेशन: ऑर्गॅनिक व नियमित उत्पादने पृथक ठेवा; रंग-कोडेड शेल्फ टॅग्स (दावे ‘कमी’) वापरा.
- रिटर्न/रिप्लेसमेंट: ग्राहक तक्रारींना 48–72 तास SLA; QR काम करत नाही तर ‘रिप्लेस/रिफंड’.
- कम्युनिकेशन: पोस्टर/क्यूआर–हेल्पडेस्क—ग्राहकांना कसे तपासायचे ते समजवा.
ग्राहकांसाठी ‘तीन मिनिटांची तपासणी’
- QR स्कॅन: सर्टिफिकेट/क्लस्टर/फार्म तपशील उघडतो का?
- लेबल–माहिती: मान्य संस्था/आयडी, बॅच, पॅक तारीख स्पष्ट आहेत का?
- कंपनी वेबसाइट/ग्राहक सेवा: बॅच-आधारित डॉक्युमेंट लिंक उपलब्ध आहे का?
कारवाई काय असू शकते?
भ्रामक दावे, खोटे/अवैध सर्टिफिकेट, QR न चालणे, रिपोर्ट–बॅच मिसमॅच—आढळल्यास दंड, प्रॉडक्ट रीकॉल, परवाना निलंबन/रद्द आणि तक्रार प्रकरण नोंद—असा टप्प्याटप्प्याने कारवाईचा आराखडा आहे. राज्य पातळीवर हेल्पलाइन/ई–मेल आयडी जाहीर करून ग्राहक–शेतकरी तक्रारी जलद घेण्यात येतील.