लातूर | 20 सप्टेंबर 2025 : लातूर जिल्ह्यातील चाकूर तालुक्यात PMFBY अंतर्गत 11,200 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचे दावे ‘अयोग्य’ ठरवण्यात आले आहेत. एकूण सुमारे 38,000 अर्जांपैकी 11,259 अर्ज नाकारल्याचे अधिकृत आकडे सांगतात. त्यामुळे नुकसान भरपाई न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडे प्रतिनिधींनी भेट देऊन हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. सध्या वैयक्तिक सुनावण्या सुरू असून प्रत्येक प्रकरण ऐकून तालुका-स्तरीय समित्या विमा कंपनीकडे पुनर्विचारासाठी शिफारसी पाठवतील. अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार कंपनीकडेच राहील.
का नाकारले गेले दावे?
तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार विमा कंपनीने अंदाजे 11 कारणे नमूद केली आहेत. त्यात प्रमुखतः—
- Proxy indicators अपुरे/अनुकूल नाहीत (क्षेत्र-आधारित उत्पादन/हवामान निर्देशांक अपेक्षेप्रमाणे न बसणे)
- उशीरा सूचना/अहवाल (intimation किंवा आवश्यक पुरावे वेळेत न देणे)
- Duplicate/दुबार अर्ज
- शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद न मिळणे (कॉल/नोटीस/तपासणीला हजेरी नाही)
- नोंदणी/दस्तऐवज त्रुटी (गैरजमिनीवर पेरणी दाखवणे, क्षेत्र-मोजणी चुका, इ.)
PMFBY च्या अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नोंदणीतील चुका, कागदपत्रातील विसंगती, चुकीची क्षेत्र-माहिती, इ. कारणांमुळे दावे नाकारले जाण्याची तरतूद आहे.
व्यापक पार्श्वभूमी: राज्यात नकारांचे प्रमाण वाढते आहे
महाराष्ट्रात यापूर्वीच्या हंगामांमध्ये लाखो अर्जांमध्ये विसंगती/बोगस दावे आढळल्याचे सरकार व माध्यमांनी नोंदवले आहे. 2024-25 मधील मोठ्या प्रमाणावर नकार/विसंगतींचा उल्लेख विविध अहवाल/मंत्री-उत्तरे व बातम्यांत झाला. काही प्रकरणांत फसवणुकीसाठी गैरलाभार्थींचे अर्ज किंवा गैर-शेती जमीन दाखवणे अशा बाबी पुढे आल्या; राज्य सरकारने अशा प्रकरणांत ब्लॅकलिस्ट करण्याचा निर्णयही सूचित केला होता. या पार्श्वभूमीवर, लातूरमधील चालू घडामोडी कडक पडताळणी-धोरणाचा भाग मानल्या जात आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी काय पुढचे? (अपील/सुनावणी मार्गदर्शक)
वैयक्तिक सुनावण्यांमध्ये तुमचा दावा मजबूत करण्यासाठी खालील चेकलिस्ट उपयुक्त ठरेल:
- आधारभूत कागदपत्रांचा संच:
- 7/12 उतारा/भाडेकरार (tenant असल्यास), पेरणी पुरावा, बियाणे/खते बिल
- नुकसानीचा पंचनामा, फोटो/व्हिडिओ/जिओ-टॅग (तारीख-वेळ स्पष्ट)
- हवामान-नोंदी/पावसाचे mm, स्थानिक आपत्ती निवारण नोंदी (उपलब्ध असल्यास)
- टाईमलाइन पुरावे: अर्ज/सूचना कधी दिली—ईमेल/एसएमएस/रसीद क्रमांक लिहून ठेवा.
- सुनावणीत मुद्देसूद सादरीकरण:
- क्षेत्र-मोजणी आणि उत्पादन घट याचा तर्कसंगत पुरावा
- Proxy indicators का अपुरे ठरले असावेत—स्थळविशेष घटक (पूर/गारा/पाणीठाण) नमूद करा.
- तक्रार निवारण (Grievance): तालुका समितीचे निवाडे विलंबित असल्यास जिल्हा-स्तरीय प्राधिकरण/विमा कंपनी हेल्पडेस्क आणि कृषी आयुक्तालय यांच्याकडे लिखित तक्रार नोंदवा.
- देयके/DBT ट्रॅकिंग: निर्णय तुमच्या बाजूने लागल्यानंतर बँक खाते-IFSC अद्ययावत ठेवा; ई-KYC स्थिती तपासा.
प्रशासनासाठी शिफारसी (नीती/अंमलबजावणी पातळी)
- पारदर्शक ‘कारण-कोड’ संवाद: नकाराचे कारण शेतकऱ्याला कोड-वाइज देणे (उदा., LATE-INT, DUP-APP, AREA-MIS)—अपील लिहिणे सोपे होईल.
- डिजिटल पुरावा-अपलोड प्लॅटफॉर्म: जिओ-टॅग फोटो/ड्रोन-स्पॉट-सर्व्हे अपलोड करण्यासाठी जिल्हानिहाय पोर्टल; खुले API विमा कंपन्यांना.
- री-वेरिफिकेशन SLA: तालुका समितीचा अहवाल गेला की 15–30 दिवसांत कंपनीकडून उत्तर देण्याची बंधनकारक मुदत.
- सर्वे पद्धतींची तुलना: Area-yield vs. weather-index (proxy) व फील्ड-कटिंग नमुन्यांचा मिश्र वापर; अत्यवस्थ घटनांसाठी विशेष ऑडिट सेल.
- जागरूकता मोहीम: intimation विंडो, फोटो-पुरावे, आणि डुप्लिकेट टाळा—याबाबत ग्राम-सभांमध्ये सूचना.
हे का महत्त्वाचे?
पावसातील अनिश्चितता, किड-रोग व बाजारातील जोखीम यांमध्ये पिकविमा शेवटचा सुरक्षाकवच आहे. नकारांचे प्रमाण जास्त राहिले तर विश्वासदर्शकता कमी होते; म्हणून वेगवान व तर्कसंगत सुनावण्या अत्यावश्यक. लातूरच्या प्रकरणात शेतकऱ्यांना व्यक्तिशः ऐकून तालुका समिती पुनर्विचाराची शिफारस करणार असल्याने न्याय-प्रक्रियेचा पुढचा टप्पा सुरू झाला आहे. अंतिम निर्णय कंपनीच्या ताब्यात असला तरी दस्तऐवजीकरण पक्के असेल तर सकारात्मक निकालाची शक्यता वाढते.
आणखी वाचा :
- महाराष्ट्राचा APMC कायदा बदलणार! एकसंध कृषी बाजारासाठी नवं विधेयक, Unified Trading Licenceचा मार्ग मोकळा
- सौर कृषी पंपांमध्ये महाराष्ट्राचा जागतिक विक्रम! फक्त ३० दिवसांत ४५,९११ सौर पंप बसवून Guinness World Record
- सरकारी योजनांच्या अर्जासाठी काही कागदपत्रांची गरज नाही – नवी नियमावली
- पीक विमा Claim Update – ३ जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांना मदतीची सुरुवात
- नैसर्गिक रबर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी MSPची मागणी जोरात; किमान आधारभावाशिवाय शेतकरी आर्थिक संकटात – केंद्र सरकारला पत्र