कोल्हापूर, 16 ऑक्टोबर 2025: पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमुख सहकारी दुग्धसंस्था ‘गोकुळ’ डेअरीसमोर आज शेतकरी संघटनांनी दुधदर वाढवणे, ‘डेबेंचर/कट’ पारदर्शक करणे आणि देयके वेळेत देणे—या तीन मुद्द्यांवर जोरदार निदर्शने केली. सकाळपासून शेतकरी मोठ्या संख्येने डेअरी गेटवर जमले; दूध खरेदी दर (Fat–SNF प्रमाणानुसार) तर्कशुद्ध पद्धतीने ठरावा, अशी एकमुखी मागणी मांडण्यात आली. प्रशासनाकडून संवादासाठी प्रतिनिधी मंडळाला बोलावण्यात आल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी चर्चा मान्य केली. काही वेळ परिस्थिती ताणलेली असली, तरी दिवसअखेरीस शांततेत तोडगा काढण्याच्या दिशेने हालचाल सुरू झाल्याचे समजते.
मुद्दा नेमका काय?—शेतकऱ्यांचे ‘तीन स्तंभ’
- दरवाढ व सूत्र पारदर्शकता: सध्याच्या बाजारस्थितीत फीड, वीज, वाहतूक, पशुवैद्यकीय खर्च वाढल्याने दुधउत्पादन खर्च चढा झाल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा. त्यामुळे Fat–SNF-TS (Total Solids) यावर आधारित किमान हमी दर ठरवून, त्यापेक्षा कमी दराने दूध घेऊ नये, अशी मागणी.
- कट/डेबेंचर स्पष्ट करणे: अनेक सहकारी संस्थांत डेबेंचर/विकास निधी/समिती शुल्क या नावांनी ‘कट’ होतात. किती टक्के? किती दिवस? कोणत्या निर्णयावर?—हे बोर्डाच्या ठरावासह सार्वजनिक करण्यात यावे, असे मागणेकर्त्यांचे म्हणणे.
- देयक शिस्त: दूध पुरवल्यानंतर निश्चित कालावधीत (उदा., 10–15 दिवस) DBTने पेमेंट हवे. खात्यात उशीर झाल्यास व्याजासह भरपाईचा नियम असावा.
गोकुळ का ‘केंद्रबिंदू’?—सहकार परंपरा आणि प्रादेशिक परिणाम
कोल्हापूर, सातारा, सांगली, बेळगाव सीमावर्ती पट्ट्यात गोकुळ ही फक्त डेअरी संस्था नाही; ती दुग्ध सहकाराच्या परंपरेचे प्रतीक मानली जाते. दर, बोनस, फॅट-कटर, SNF रक्कम—इथले निर्णय खाजगी डेअऱ्यांनाही दिशा देतात. त्यामुळे इथला कोणताही बदल पूर्ण प्रदेशातील दुधदर व्यवहारावर प्रभाव टाकू शकतो. त्यातही साखर-उस अर्थचक्र असलेल्या पट्ट्यात अनेक शेतकरी दूध + ऊस या दुहेरी उत्पन्नावर उभे आहेत; दुधदरातील घसरण थेट कॅश-फ्लोवर परिणाम करते.
दराचे ‘साइन्स’: Fat–SNF आणि खर्चाचे गणित
- Fat (चरबी%) आणि SNF (चरबी वगळता घन पदार्थ—लॅक्टोज, प्रोटीन, खनिजे) यावर दर दिला जातो. हाय-फॅट दूध किंमतीला चांगले, पण SNF कमी असल्यास कट लागू शकतो.
- शेतकऱ्यांचा मुद्दा असा की, ‘किमान हमी दर’ (Minimum Assured Price) ठरवून कमीतकमी इतके उत्पन्न प्रत्येक लिटरला मिळालेच पाहिजे; Fat–SNF अनुषंगाने इन्सेन्टिव/डिडक्शन वेगळा असू शकतो.
- फीड-ऊर्जा-वाहतूक खर्चात वाढ झाल्याने ब्रेकइव्हन मागील वर्षांच्या तुलनेत वर गेला आहे. त्यामुळे गेल्या 3–6 महिन्यांचा मूव्हिंग एव्हरेज पाहून दर ठरवण्याची शेतकऱ्यांची सूचना आहे.
प्रशासन–संस्था बाजू: काय म्हणतात?
डेअरी व्यवस्थापनाचे म्हणणे, दर हा बाजारभाव, प्रक्रिया खर्च, उत्पादनाची मागणी–पुरवठा आणि बटर-स्किम पावडरच्या (SMP) आंतरबाजार भावांवर अवलंबून ठरतो. कच्च्या दुधाची क्वालिटी, दिवस/हंगामानुसार आवक यामुळेही गणित बदलते. व्यवस्थापनाच्या सूत्रांनी “दर वाढीचा प्रस्ताव वित्तीय क्षमतेला धरूनच” असा मापदंड मांडला; कट/डेबेंचर बाबत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी बोर्ड ठराव ऑनलाइन करण्याचा विचार सूचित केला. पेमेंट शिस्त कठोर करण्यास ते अनुकूल असल्याचे संकेत आहेत.
व्यापक परिणाम—ग्राहक, सहकारी अर्थचक्र आणि पशुपालन
दुधदर वाढला तर ग्राहकांना किरकोळ किमतीत बदल दिसू शकतो; मात्र शेतकऱ्यांचे म्हणणे—न्याय्य दर मिळाल्यास दुधाचे प्रमाण व गुणवत्ता दोन्हीत सुधारणा होते, पशुपालनात गुंतवणूक वाढते. आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन, बिअरिंग, फीड फॉर्म्युलेशन, कूलिंगवर खर्च करता येतो. दीर्घ पल्ल्यात सस्टेनेबल डेअरी इकॉनॉमी घडवण्यासाठी पारदर्शक दर-यंत्रणा गरजेची, असे तज्ज्ञांचे मत.
‘काय पुढे?’—शक्य तोडगे (पॉलिसी सुचवणी)
- Fat–SNF फॉर्म्युला + किमान हमी दर: जिल्हा-स्तरीय तज्ज्ञ समितीने किमान बेस ठरवून, त्यावर हंगामी प्रीमियम/बोनस जोडण्याचा मॉडेल.
- कट/डेबेंचर डॅशबोर्ड: संस्थेच्या संकेतस्थळावर दर, कट, बोनस, थकबाकी, पेमेंट तारीखा—मासिक अपडेट.
- पेमेंट SLA: T+10/T+15 दिवस DBT; उल्लंघनास दंडात्मक व्याज.
- क्वालिटी-लॅब अॅक्सेस: मोबाईल टेस्टिंग व्हॅन/सोसायटी लॅब—Fat–SNF निकाल SMS/ॲपवर शेतकऱ्यांना तत्काळ.
शेतकऱ्यांसाठी ‘क्विक चेकलिस्ट’ (आता काय कराल?)
- तुमच्या सोसायटी स्लिप्स (Fat–SNF) + रेट-कार्ड एकत्र ठेवा; 3–6 महिन्यांची तुलना करा.
- कट/डेबेंचर हेड्स, टक्केवारी आणि कालावधी लिहून घ्या; बोर्ड ठराव मागवा.
- DBT विलंब झाल्यास रसीदा, बँक स्टेटमेंट, स्लिप नंबर जतन करून लेखी तक्रार करा.
- फीड/हेल्थ प्लॅन: पशुवैद्यकीय सल्ल्यानुसार TMR/खनिज मिश्रण; कूलिंग/स्वच्छता काटेकोर.
- संवाद: सोसायटी–डेअरी–शेतकरी प्रतिनिधींच्या त्रिपक्षीय बैठका नियमित करा; SMS/ॲप अलर्ट्स सुरू ठेवा.