जुन्नर (पुणे) : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यात यंदाच्या हंगामात सोयाबीन आणि ऊस पिकांवर ड्रोनद्वारे फवारणीला वेग आला असून, शेतकरी हळूहळू आधुनिक तंत्रज्ञानाकडे वळताना दिसत आहेत. मजूर टंचाई, वाढलेला खर्च आणि वेळेची बचत या तिन्ही कारणांमुळे पारंपरिक पाठीवरच्या पंपाऐवजी ड्रोन स्प्रेचा वापर वाढतोय, असं स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
मजूर टंचाई आणि वेळेचा प्रश्न – ड्रोन पर्याय म्हणून पुढे
काही वर्षांपासून रासायनिक फवारणीसाठी कुशल मजूर मिळणं कठीण होत चाललं आहे. वेतन वाढल्यामुळे एकरी खर्चही वाढला. कर्नाटक, तमिळनाडू आणि इतर राज्यांत मजूर टंचाईमुळे शेतकऱ्यांनी ड्रोन फवारणीचा पर्याय स्वीकारला आणि वेळ व खर्च दोन्ही वाचवल्याचे अनुभव समोर आले आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर जुन्नर तालुक्यातही काही युवकांनी आणि शेतकरी गटांनी ड्रोन सेवा सुरू केली. शेतकऱ्यांकडून एकरी ठराविक शुल्क घेऊन सोयाबीन, ऊस आणि इतर पिकांवर कीड–नियंत्रण, तणनाशक व पोषणद्रव्यांची फवारणी केली जाते. पारंपरिक फवारणीत ज्या शेताला ४–५ मजूर आणि अर्धा दिवस लागत होता, तिथे ड्रोनने काही मिनिटांत फवारणी पूर्ण होऊ शकते, असा अनुभव इतर राज्यातील अभ्यासांतही दिसून आला आहे.
सोयाबीन आणि ऊस – ड्रोन फवारणीसाठी सर्वात जास्त मागणी
जुन्नर परिसरात खरीप आणि रब्बी हंगामात सोयाबीन आणि ऊस या दोन्ही पिकांचं क्षेत्र मोठं आहे.
- सोयाबीन: तणनाशक, कीडनाशक आणि पोषणद्रव्यांची वेळीच फवारणी न झाल्यास उत्पादनावर थेट परिणाम होतो. मोठ्या शेतात मजूर नेहमी वेळेत मिळतीलच, याची शाश्वती नसते.
- उस: उंच आणि दाट पिकात पाठीवर पंप घेऊन जाणं शारीरिकदृष्ट्या कष्टाचं असतं आणि फवारणीही एकसारखी होत नाही.
ड्रोनमधून मात्र –
- ओळी नीट स्कॅन करून एकसारखी फवारणी,
- शेतात पावलोपावली फिरण्याची गरज नाही,
- शेतकऱ्याचा शरीरसंपर्क रसायनांशी खूप कमी,
यामुळे सोयाबीन आणि ऊस दोन्ही पिकांसाठी ड्रोनची मागणी जास्त असल्याचं कृषी सहाय्यक सांगतात.
महाराष्ट्रात ड्रोन आणि पॉवर स्प्रे यांची तुलना करणारे प्रयोग कृषी विद्यापीठांनी केले आहेत. अशा प्रयोगांत ड्रोनद्वारे फवारणीमुळे औषध, पाणी आणि वेळ तिन्हींची बचत होऊ शकते, असा निष्कर्ष नोंदवल्याचं अलीकडच्या संशोधनात नमूद आहे.
खर्च–फायदा गणित – शेतकऱ्यांचा अनुभव काय सांगतो?
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पाठीवरच्या पंपाने फवारणी करताना –
- एकरी २–३ मजूर लागतात,
- औषध मिश्रण जास्त खर्ची पडतं,
- आणि दिवसभर उन्हात चालावं लागल्यामुळे आरोग्यावरही ताण येतो.
ड्रोन सेवा घेताना एकरी काही प्रमाणात शुल्क द्यावं लागतं; मात्र त्या बदल्यात –
- फवारणी जलद आणि एकसारखी,
- औषध–पाण्याचं प्रमाण नेमकं,
- आणि पुढच्या शेतासाठी ड्रोन लगेच हलवता येत असल्याने वेळेचा अपव्यय कमी,
असं शेतकऱ्यांचं गणित आहे. कर्नाटकमधील अभ्यासानुसार ड्रोन फवारणीमुळे पाण्याचा वापर काही ठिकाणी ७०–९० टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचं नोंदवलं गेलं आहे. त्यामुळे मजूर टंचाई असलेल्या भागांत हा पर्याय अधिक फायदेशीर ठरतोय.
अनुदान, नियम आणि प्रशिक्षण – सरकारची ड्रोन धोरणं
शेतीसाठी ड्रोनचा वापर वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने SMAM (Sub-Mission on Agriculture Mechanization) आणि NAMO Drone Didi यांसारख्या योजनांतून मोठ्या प्रमाणात अनुदान जाहीर केले आहे.
- कृषी विद्यापीठे, KVK, ICAR संस्था – यांना ड्रोनवर १००% अनुदान (कमाल १० लाख रुपये)
- FPO, SHG, Custom Hiring Center – यांना ४०–७५% पर्यंत अनुदान
- वैयक्तिक शेतकरी (विशेषतः महिला, SC/ST, NE राज्य) – ५०% पर्यंत अनुदान (कमाल ५ लाख)
ड्रोन चालवण्यासाठी DGCA मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थेतून Remote Pilot Certificate (RPC) घेणे बंधनकारक आहे. तसेच ड्रोन Visual Line of Sight (VLOS) मध्ये, ४०० फूट उंचीच्या आत, आणि Digital Sky प्लॅटफॉर्मवरून परवानगी घेऊनच उडवावा लागतो.
जुन्नर तालुक्यातील काही युवकांनी असे प्रशिक्षण घेऊन “कस्टम हायरिंग” मॉडेलवर ड्रोन सेवा सुरू केल्याने इतर शेतकऱ्यांनाही स्वतः ड्रोन खरेदी न करता तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
तज्ज्ञांची सूचना – फक्त ‘फॅशन’ नाही, योग्य वापर महत्वाचा
कृषी तज्ज्ञ मात्र सावधगिरीचा सल्ला देतात. त्यांचं म्हणणं –
- ड्रोन म्हणजे फक्त “फॅन्सी टेक्नॉलॉजी” नाही; योग्य नोझल कॅलिब्रेशन, औषधाचं प्रमाण, वेग आणि उंची हे सगळं नीट ठेवलं नाही तर अपेक्षित परिणाम मिळणार नाहीत.
- जोरदार वारा, पावसाची शक्यता आणि अतिथंड किंवा फार गरम वातावरणात ड्रोन फवारणी टाळावी.
- फवारणीनंतर शेतात माणसांची आणि प्राण्यांची हालचाल काही काळ मर्यादित ठेवण्याची सूचना शेतकऱ्यांनी काटेकोरपणे पाळावी.
तज्ज्ञ सांगतात, “ड्रोन हे साधन आहे; फायद्याचं की तोट्याचं, हे पूर्णपणे त्याचा वापर किती शास्त्रीय पद्धतीने करतो यावर अवलंबून आहे.”
पुढचा मार्ग – जुन्नरचा अनुभव इतर तालुक्यांसाठी दिशादर्शक?
जुन्नर तालुक्यात सोयाबीन–उसावर सुरू झालेला ड्रोन फवारणीचा प्रयोग अगर यशस्वी ठरला, तर इतर तालुक्यांतील शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPO), सहकारी संस्था आणि युवक गटांनाही याच मॉडेलची प्रेरणा मिळू शकते.
- मोठ्या क्षेत्रावर उभ्या उसासाठी,
- सोयाबीन, हरभरा, तूर यांसारख्या पिकांवरील तणनाशक फवारणीसाठी,
- आणि पुढे मका, ज्वारी, गहू यांसाठीही
ड्रोनचा मर्यादित पण शास्त्रीय वापर वाढल्यास कमी मजूर, कमी पाणी आणि कमी वेळेत अधिक प्रभावी व्यवस्थापन शक्य होईल, असा कृषी विभागाचा अंदाज आहे.
शेवटी, शेतकऱ्यांसाठी हे तंत्रज्ञान नवीन खर्च की नवीन संधी, याचं उत्तर पुढील काही हंगामांनीच देणार; मात्र जुन्नर तालुक्याने घेतलेला हा पुढाकार “ग्रामीण शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचं प्रत्यक्ष उतरवलेलं उदाहरण” म्हणून नक्कीच उल्लेखनीय ठरत आहे.