जळगाव, २६ नोव्हेंबर २०२५ : जळगाव कर्जमाफी या शब्दाभोवतीचा राजकीय आणि आर्थिक तणाव आता थोडा आशावादी वळण घेताना दिसतोय. जिल्ह्यातील सहकारी संस्था आणि बँकांनी गावागावातून पीककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा ताज्या माहितीचा डेटा गोळा करण्याची मोठी मोहीम सुरू केली आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील पीककर्जदार शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची शक्यता प्रत्यक्षात वाढली का, असा उत्सुकतेचा प्रश्न सर्वत्र विचारला जात आहे.
राज्यात आणि जळगाव जिल्ह्यात यंदा अतिवृष्टी, पूर आणि पिकांचं मोठं नुकसान झालं. सप्टेंबर महिन्यातच ८० हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र पाण्याखाली गेल्याची नोंद प्रशासनाने केली आहे. कापूस, मका, सोयाबीन, केळी, कांदा अशा प्रमुख पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने हजारो शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडले.
याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून जळगाव जिल्ह्यासाठी शेकडो कोटींच्या मदतीची घोषणा करण्यात आली. ही मदत काही प्रमाणात दिलासा देणारी असली तरी “फक्त मदत पुरेशी नाही, कर्जमाफीही हवी” अशी मागणी विरोधक आणि शेतकरी संघटना गेली दोन–अडीच वर्ष सातत्याने करत होते. महायुती सरकारमधील नेत्यांनी अनेकवेळा पात्र शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा इशारा दिला होता; आता सुरू झालेलं डेटा संकलन हे त्याच दिशेने टाकलेलं महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.
सोसायट्यांचा गावोगाव फेरा, कर्जदारांचा शोध
जिल्ह्यातील विविध विकास सोसायट्या आणि कार्यकारी सहकारी संस्थांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत लिखित आदेश जाऊन पोहोचले आहेत. या आदेशानुसार, सर्व पीककर्जदार सभासदांची संपूर्ण माहिती नव्याने अपडेट करून पाठवणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. अनेक सोसायट्यांनी तर गावातील घोषणा, व्हॉट्सअॅप मेसेज आणि वैयक्तिक संपर्कातून शेतकऱ्यांना सोसायटी ऑफिसमध्ये कागदपत्रांसह हजर राहण्याचं आवाहन सुरू केलं आहे.
पीककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांकडून खालील कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे –
- ७/१२ उताऱ्याची प्रत
- आधार कार्ड आणि पॅनकार्ड प्रत
- शेतकरी / Farmer ID
- बँकेच्या सेव्हिंग किंवा जॉइंट खात्याची पासबुक प्रत
- पीककर्ज खात्याची सीसीसी प्रत (Cash Credit Card / कर्जखाते तपशील)
- मोबाईल क्रमांक आणि तो बँक खात्याला व कर्जाला लिंक असल्याची माहिती
ही सर्व माहिती सोसायट्या डिजिटल स्वरूपात संकलित करून जिल्हा बँकेला देणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा आणि राज्य पातळीवर कर्जमाफीचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेला बेसिक डेटा तयार होईल, अशी चर्चा बँक आणि सहकार क्षेत्रात सुरू आहे.
पीककर्जाचं चित्र – लक्षांक मोठा, वितरण अर्ध्यापेक्षा कमी
एप्रिल २०२५ मध्ये झालेल्या आढावा बैठकीत जळगाव जिल्ह्यासाठी खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी सुमारे ४,१७६ कोटी रुपयांचा पीककर्ज लक्षांक निश्चित करण्यात आला होता. यात राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, ग्रामीण बँक आणि खासगी बँका अशा सर्व संस्थांचा समावेश आहे. मात्र अद्याप या लक्षांकापैकी सरासरी फक्त सुमारे ४१ टक्केच कर्जवाटप झाल्याची नोंद आहे.
विशेष म्हणजे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने स्वतःचा पीककर्ज लक्षांक शंभर टक्क्यांहून अधिक पूर्ण केला असताना, काही राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँकांनी लक्षांकाच्या २५ टक्क्यांपर्यंतही कर्जवाटप केले नाही. शेतकरी संघटनांच्या मते, नुकसान आणि अनिश्चितता पाहून बँका हात आखडता घेत आहेत, आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च वाढतो आहे.
गत आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील पावणे दोन लाख सभासदांना सुमारे १,०१६ कोटी रुपयांचे पीककर्जवाटप करण्यात आले होते. त्यापैकी जवळपास १.३५ लाख शेतकऱ्यांनी ९२५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज परतफेड केली आहे. बर्याच विकास सोसायट्यांनी शंभर टक्के वसूली साध्य केली असली तरी उर्वरित वर्गात अजूनही मोठी थकबाकी आहे. यामुळे “कर्जमाफी” हा मुद्दा फक्त मागणीपुरता न राहता आर्थिक गरज बनला आहे, असं स्थानिक सहकारी बँक अधिकारी मान्य करतात.
कर्जमाफीची शक्यता – शेतकऱ्यांच्या मनात नवा आशावाद
जळगाव जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी दिवाळीनंतरपासून कर्जमाफीसाठी ठोस पाऊले उचलावीत, अशी मागणी केली होती. अतिवृष्टीग्रस्त भागात भेटी देताना अनेक मंत्र्यांनी “कर्जमाफीचा विचार सुरू आहे” अशा प्रकारची संकेतात्मक वक्तव्यंही केली. आता मात्र प्रत्यक्ष डेटा संकलनाला सुरुवात झाल्यानं कर्जमाफीचा “फक्त राजकीय मुद्दा” नसून “फायनल स्टेजकडे जाणारा निर्णय” असल्याची भावना गावागावात पसरताना दिसते.
अर्थात, कर्जमाफीचा अधिकृत जीआर अद्याप जाहीर झालेला नाही. कोणत्या तारखेपर्यंतचं कर्ज, किती मर्यादेपर्यंत, कोणत्या वर्गातील शेतकऱ्यांना आणि कोणत्या बँकांच्या कर्जाला यात समाविष्ट करण्यात येईल – हे सर्व तपशील अजूनही स्पष्ट नाहीत. तथापि, शासन पातळीवर “डेटा मागवणे” हा नेहमी कर्जमाफी किंवा मोठ्या पुनर्रचना योजनेचा पहिला टप्पा मानला जातो, असा मागील अनुभव सांगतो.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा टप्पा – काय काळजी घ्यावी?
तज्ज्ञांच्या मते, हे डेटा संकलन अभियान शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. काही साध्या पण अत्यावश्यक गोष्टींची काळजी घेतली तर भविष्यातील कर्जमाफीची शक्यता आणखी मजबूत होऊ शकते –
- सोसायटी किंवा बँकेत देण्यात येणारी सर्व कागदपत्रं स्पष्ट आणि अपडेटेड असावीत. ७/१२ वर नाव, क्षेत्र आणि पीक उल्लेख नीट आहे का, हे आधी तपासावं.
- आधार, पॅन आणि बँक खात्यातील नाव एकाच स्पेलिंगने आहे का, याची खात्री करून घ्यावी; फरक असल्यास तातडीने दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू करावी.
- पीककर्ज खात्याची सीसीसी प्रत, पासबुक आणि मोबाईल क्रमांक यामध्ये कर्जाची रक्कम, तारीख आणि हप्ता याबाबत कोणतीही चूक नको.
- कुणीही मध्यस्थ किंवा एजंट “माझ्याकडून फाईल टाका, कर्जमाफी नक्की करून देतो” असं सांगून पैसे मागत असेल, तर त्यापासून सावध राहावं. कर्जमाफी प्रक्रियेत शुल्क घेणारा अधिकृत व्यक्ती नसतो, हे शेतकऱ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे.
पुढे काय – निर्णयाची वाट आणि शेतकऱ्यांची अपेक्षा
अतिवृष्टी, पूर आणि कर्जवसुली नोटिसांच्या तडाख्यात अडकलेल्या जळगावच्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा केवळ राजकीय आश्वासक शब्द नाही, तर जगण्याशी जोडलेला प्रश्न बनला आहे. जिल्ह्यातील २ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचा डेटा व्यवस्थित संकलित होऊन मुंबईला पोहोचल्यानंतरच पुढील पावलं स्पष्ट होतील.
काही अधिकाऱ्यांच्या मते, जिल्हानिहाय डेटा तयार झाल्यावर राज्य सरकार “पात्र शेतकरी”, “मर्यादित रक्कम” आणि “निश्चित काळातील कर्ज” असे निकष ठरवू शकते. यानंतरच खरी कर्जमाफीची रूपरेषा बाहेर येईल. तोवर मात्र गावागावातील पीककर्जदार शेतकरी सोसायट्यांच्या ऑफिससमोर फाईल घेऊन रांगेत उभे दिसत आहेत आणि एकच प्रश्न विचारत आहेत – “यंदा तरी खरी कर्जमाफी होणार ना?”