नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर 2025: भारत सरकार जनुकीय बदललेल्या (GM) अन्न-पिकांबाबतची भूमिका पुन्हा तपासत आहे, असे सूत्रांनी सूचित केले आहे. अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या व्यापार चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर या विषयाला वेग आला असून, GM रॅपसीड/मोहरी (DMH-11) प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा आगामी निकाल धोरणनिर्णयावर मोठा प्रभाव टाकू शकतो, अशी चर्चा आहे. या घडामोडींमुळे पुढील काही आठवड्यांत कृषी आयात धोरण, तेलबिया-सोयाबीन-मका यांसारख्या पिकांवरील नियम, तसेच देशांतर्गत शेती उत्पादकता यांवर थेट परिणाम दिसू शकतो.
दरम्यान, भारताची GM अन्न-पिकांवरील कडक भूमिका गेल्या काही वर्षांत कायम राहिली आहे. मात्र, कृषी व्यापार उघडण्याचा दबाव आणि स्वस्त कच्च्या मालाची गरज यामुळे केंद्राने धोरणाचा पुनर्विचार सुरू केल्याचे संकेत मिळत आहेत. अमेरिकेसोबतच्या चर्चांमध्ये GM सोयाबीन-मकाच्या आयातीवरून मतभेद कायम असतानाच, धोरण मोकळे केल्यास उत्पादनवाढ, तेलबिया आयात अवलंबित्व घट यांसारखी संभाव्य लाभदायक बाजू सरकारमध्ये चर्चेत आहे. त्याचवेळी शेतकरी संघटना व पर्यावरणवादी यांचा तीव्र विरोधही कायम आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा निर्णायक टप्पा ठरेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सुप्रीम कोर्टाची पार्श्वभूमी—‘स्प्लिट’ व्हर्डिक्टनंतर प्रतीक्षा
जुलै 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने GM मोहरीच्या पर्यावरणीय प्रकाशनासंबंधी ‘स्प्लिट व्हर्डिक्ट’ दिले होते. त्यानंतर एप्रिल 15–16, 2025 रोजी सविस्तर सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर झाले; पुढील कारवाईवर सर्वांची नजर होती. आता निकाल कोणत्याही वेळी लागू शकतो, अशी माध्यमांतून चर्चा असून तो केंद्राच्या GM धोरणावर थेट परिणाम करू शकतो.
धोरणातील उतार-चढाव: सरकारचा सावध दृष्टिकोन
यापूर्वी नीती आयोगाने GM आयातीला अनुकूल मानलेला एक पेपर मागे घेतला होता—यावरून सरकारचा सावध, ‘वेट-अँड-वॉच’ दृष्टिकोन स्पष्ट झाला होता. तरीदेखील, अमेरिकेसोबतची व्यापार चर्चा पुन्हा तापल्यानंतर GM विषय पुन्हा टेबलावर आला आहे. परिणामी, नियम सैल करण्याची शक्यता आणि कडक भूमिका कायम ठेवण्याची संभाव्यता या दोन्ही बाजू समोर आहेत.
काय बदलू शकते—तीन प्रमुख क्षेत्रे
- आयात नियम: GM सोयाबीन-मक्याच्या आयातीवरील अटी शिथिल झाल्यास आयात-सरंक्षणाचा समतोल पुन्हा मोजावा लागेल. यामुळे खाद्यतेल उद्योग, पशुखाद्य साखळी आणि प्रक्रिया उद्योगावर त्वरित परिणाम दिसू शकतो.
- देशांतर्गत संशोधन-वाण प्रकाशन: GM मोहरीवरील निकाल परिवर्तित वाणांच्या फील्ड ट्रायल्स व प्रकाशनाला दिशा देऊ शकतो. तथापि, जैवसुरक्षा, मधमाशी-परागीकरण, शेतकरी बीज स्वातंत्र्य यांसारख्या प्रश्नांना उत्तर देणे अनिवार्य राहील. (पार्श्वभूमी संदर्भ)
- व्यापार चर्चांवर परिणाम: भारताने GM अन्न आणि दुग्धावर सवलती नाकारल्या अशा घडामोडी याआधी झाल्या असल्या, तरी सध्याचा पुनर्विचार नव्या करारांना वाट उघडू शकतो—किंवा विरोध कायम राहिल्यास स्थिती अपरिवर्तित राहू शकते.
समर्थक-विरोधकांचे मुद्दे—काय म्हणतात?
समर्थकांचे म्हणणे आहे की GM तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन आणि रोग-किड नियंत्रणात सुधारणा होऊन आयात-अवलंबित्व कमी होऊ शकते. विशेषतः तेलबियात स्वयंपूर्णता साधण्यास GM मोहरी एक पर्याय ठरू शकतो, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे. उलट, विरोधकांचे म्हणणे आहे की जैवविविधता, मधमाशी पालन, बीज बाजारातील एकाधिकार, ग्राहक आरोग्य व लेबलिंग या मुद्द्यांवर पुरेसे उत्तर नाही. म्हणून सखोल जोखीम-मूल्यांकन, पारदर्शकता आणि दीर्घकालीन अभ्यास आवश्यक आहेत.
राज्यांसाठी याचा अर्थ काय?
काही राज्यांनी GM पिकांबाबत सावध धोरण दाखवले असून, पर्यावरणीय मंजुरी, शेती विभागाच्या परवानग्या, आणि स्थानिक कायदे यांमध्ये स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज भासेल. शिवाय, शेतकऱ्यांसाठी बीज-अनुदान, विमा, कर्जपरतफेड आणि बाजारभाव यांवर परिणाम मोजताना केंद्र-राज्य समन्वय अत्यावश्यक ठरेल. धोरनिक स्थैर्य नसल्यास शेतकरी निर्णय पुढे ढकलण्याची शक्यता वाढते; त्यामुळे स्पष्ट रोडमॅप जाहीर होणे गरजेचे आहे. (पार्श्वभूमी व विश्लेषण)
सध्या परिस्थिती कुठे उभी आहे?
- केंद्राचा पुनर्विचार वृत्तांत चर्चेत; सुस्पष्ट मसुदा अजून जाहीर नाही.
- सुप्रीम कोर्टाचा निकाल GM मोहरीवर तातडीने येणे शक्य—धोरणाला दिशा देणार.
- व्यापार चर्चा पुढील फेरीकडे—GM आयात नियम हा मुख्य अडथळा राहण्याची चिन्हे.