मुंबई : मुंबईत सुरू झालेल्या Asian Seed Congress 2025 मध्ये देशातील बियाणे उद्योग, कृषी संशोधन संस्था आणि शेतकरी प्रतिनिधी अशा शेकडो प्रतिनिधींची उपस्थिती लागली. या भव्य परिषदेला केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी उद्घाटन केलं आणि दर्जेदार, परवडणारी बियाणे तसेच पिक विम्यातील गैरव्यवहारांवर कडक कारवाई या दोन मुद्द्यांवर ठाम भूमिका मांडली.
“गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांशिवाय अन्नसुरक्षा शक्य नाही”
उद्घाटनपर भाषणात चौहान यांनी स्पष्ट केलं की, सरकारची प्रमुख प्राधान्यक्रम तीन –
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा, पोषक अन्न आणि शेतकऱ्यांसाठी नफा देणारी शेती – आहेत. त्यासाठी प्रति हेक्टर उत्पादन वाढवणे, उत्तम दर्जाची बियाणे उपलब्ध करणे आणि उत्पादन खर्च कमी करणे यावर केंद्राचा भर असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) आणि विविध राज्यातील कृषी विद्यापीठे जैव-सशक्त (bio-fortified) आणि हवामान बदलाला तोंड देणाऱ्या वाणांवर काम करत आहेत, असंही त्यांनी उपस्थितांना सांगितलं. बदलत्या हवामानात दुष्काळ, पूर, उष्णतेच्या लाटा वाढत असताना अशा बियाण्यांची गरज अधिकच तीव्र झाल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
बियाणे कंपन्यांना थेट संदेश – “क्वालिटी बिया महाग नकोत”
Asian Seed Congress 2025 यंदा “Sowing the Seeds of Prosperity through Quality Seeds” या संकल्पनेवर भर देत आहे. या संदर्भात चौहान यांनी खासगी बियाणे कंपन्यांना थेट उद्देशून सांगितलं की,
- दर्जेदार बियाणे हे शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी अत्यावश्यक असले,
- तरी त्यांच्या किंमती शेतकऱ्यांच्या आवाक्यात असल्या पाहिजेत,
- अनेक लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना दरवर्षी महाग बियाणे घेणं परवडत नाही, त्यामुळे त्यांचा आर्थिक ताण वाढतो.
त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, दरवर्षी नवीन बियाणे घेण्याची सक्ती नको, आणि शक्य तिथे शेतकऱ्यांना पुनर्लावणी करता येईल अशी वाण विकसित करणं आवश्यक आहे.
साथीने, जे कोणी कमी अंकुरणक्षमतेची किंवा निकृष्ट दर्जाची बियाणे विकतील, किंवा अनधिकृत व्यापार करतील, त्यांच्यावर कडक कारवाई होईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
SATHI पोर्टल, जनु-संपादित तांदूळ आणि संशोधनावर जोर
कृषी मंत्रालयाने सुरू केलेल्या SATHI पोर्टल चा अधिकाधिक वापर करण्याचे आवाहन चौहान यांनी केलं. या पोर्टलमुळे बियाण्यांची माहिती, दर्जा, तपासणी आणि ट्रेसिबिलिटी याबाबत शेतकरी आणि उद्योग या दोघांनाही पारदर्शक माहिती मिळू शकते.
याच कार्यक्रमात त्यांनी दोन जनु-संपादित (genome-edited) तांदूळ वाण विकसित झाल्याचा उल्लेख केला. या वाणांमुळे –
- १९ ते ४० टक्क्यांपर्यंत उत्पादन वाढ,
- पाण्याचा कमी वापर,
- आणि हरितगृह वायू उत्सर्जनात घट
होण्याची शक्यता त्यांनी मांडली. तांदूळ, डाळी आणि मोटे धान्य (coarse grains) यावर संशोधन वाढवण्यासाठी खासगी कंपन्यांनी सरकारसोबत हातमिळवणी करावी, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
पिक विमा गैरव्यवहारांवर चौकशी – “१ रुपया, ५ रुपयांची क्लेम रक्कम मान्य नाही”
बियाण्यांच्या गुणवत्तेबरोबरच चौहान यांनी आपल्या अलीकडच्या निर्णयाची आठवण करून देत पिक विमा (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – PMFBY) यातील गैरव्यवहारांवरही कडक भूमिका घेतल्याचं पुन्हा स्पष्ट केलं.
काही दिवसांपूर्वी नवी दिल्लीतील उच्चस्तरीय बैठकीत काही शेतकऱ्यांना फक्त १ रुपया, ३ रुपये, ५ रुपये किंवा २१ रुपये इतकीच विमा भरपाई मिळाल्याच्या तक्रारी समोर आल्याचं त्यांनी सांगितलं. अशा “मजाक करणार्या” क्लेम रकमा सरकारला अजिबात मान्य नसल्याचं त्यांनी ठाम शब्दांत सांगितलं.
या तक्रारींवर त्यांनी –
- सखोल चौकशीचे आदेश दिले,
- विमा कंपन्या आणि राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घ्यायला स्पष्ट सूचना केल्या,
- नुकसान मोजणीची पद्धत अधिक अचूक आणि पारदर्शक करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनरावलोकन करण्यास सांगितलं.
Asian Seed Congressच्या मंचावरूनही त्यांनी हा धागा पुढे नेत सांगितलं की, “दर्जेदार बियाणे न देता शेतकऱ्यांचं नुकसान करणं आणि पिक विम्यातून केवळ नावापुरती भरपाई देणं – दोन्हीही प्रकार सरकार सहन करणार नाही.”
राज्य सरकारांनाही इशारा – सबसिडी उशिरा दिल्यास व्याज आकारणार
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana अंतर्गत काही राज्य सरकारांनी आपला सबसिडीचा हिस्सा वेळेत न भरण्यामुळे शेतकऱ्यांना क्लेम रक्कम वेळेत मिळत नसल्याची बाबही बैठकीत समोर आली होती.
यावर चौहान यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की –
- सर्व राज्यांनी विमा प्रीमियममधील आपला हिस्सा निर्धारित कालावधीत जमा करावा,
- उशीर करणाऱ्या राज्यांकडून २ टक्के व्याज आकारण्याची कार्यवाहीही विचारात घेतली जाईल,
- त्यामुळे विमा कंपन्या “राज्याचा हिस्सा नाही म्हणून पैसे अडकल्याचे” कारण पुढे करू शकणार नाहीत.
त्यांनी कंपन्यांना इशारा देत सांगितलं की, “शेतकऱ्यांच्या हक्काचा प्रत्येक रुपया योग्य वेळी आणि संपूर्ण मिळाला पाहिजे; अन्यथा कडक कारवाई टळणार नाही.”
बीज उद्योग, पिक विमा आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास – तीनही गोष्टी जोडून पाहण्याची गरज
मुंबईतील या परिषदेमुळे एकीकडे भारताला आशियातील बीज उद्योगासाठी महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून स्वतःची ताकद दाखवण्याची मोठी संधी मिळाली आहे. दुसरीकडे, पिक विम्यावर दिलेला कडक इशारा शेतकऱ्यांच्या विश्वासासाठी महत्त्वाचा सिग्नल मानला जातो.
कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते –
- चांगलं बियाणं, योग्य तांत्रिक सल्ला आणि हवामानाशी जुळणारं संशोधन ही उत्पादन वाढवण्याची बाजू,
- तर पारदर्शक पिक विमा, वेळेत मिळणारी क्लेम रक्कम आणि योग्य बाजारभाव ही जोखीम कमी करण्याची बाजू आहे.
Asian Seed Congress 2025 मध्ये उभे केलेले दोन्ही मुद्दे – दर्जेदार व परवडणारी बियाणे आणि पिक विम्यातील गैरव्यवहारांवर कडक कारवाई – या दोन्हींचा एकत्रित परिणाम पुढच्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणि विश्वासावर दिसून येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.