विजयवाडा, 14 ऑक्टोबर 2025: केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेशासाठी कऱ्हीफ हंगामात 30 लाख मेट्रिक टन (LMT) धान खरेदीला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. ही मात्रा गेल्या वर्षीची (15.92 LMT) तुलनेत जवळपास दुप्पट असून, FCIमार्फत किमान आधारभावाने (MSP) थेट खरेदी केली जाणार आहे. ही घोषणा राज्यस्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. बैठकीला MP व FCI समितीचे अध्यक्ष लवू श्रीकृष्ण देवरायलू अध्यक्षस्थानी होते. मंजुरीबरोबरच शेतकऱ्यांना MSPची हमी पुन्हा अधोरेखित करण्यात आली.
बैठकीत सांगितले की, हंगामी पावसाचे अनुकूल प्रमाण लक्षात घेता यंदा धान उत्पादनात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे खरेदीचे टार्गेट विस्तारण्याचाही विचार केंद्र स्तरावर सुरू आहे. याच अनुषंगाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला (PDS) सक्षम करण्यासोबत राज्यातील साठवण व लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या योजना चर्चिल्या गेल्या. श्रीकाकुलम, विजयनगरम आणि पळनाडु जिल्ह्यांत नवीन गोडाऊन उभारणी करण्याचे काम जमीन उपलब्धतेनुसार पुढे नेले जाईल, असेही सूचित झाले.
यंदा आंध्र प्रदेशाला 10% ‘ब्रोकन’ असलेल्या 14 लाख टन तांदळाच्या खरेदीला (Quality relaxation) मंजुरी मिळाल्याचेही सांगण्यात आले. पंजाबनंतर असे ‘अप्रूव्हल’ घेणारे आंध्र हे दुसरे राज्य ठरले आहे—यामुळे गिरण्या व PDS साखळीसाठी व्यावहारिक लवचिकता मिळेल आणि लॉस कमी होईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
याचा शेतकऱ्यांना नेमका फायदा कसा?
- MSPची खात्री: FCIमार्फत थेट खरेदीमुळे शेतकऱ्यांना किंमत घसरली तरी MSP मिळेल, अशी हमी. (MSP आकडे जाहीर होतात तेव्हा जिल्हा प्रशासन/FCI सूचना पाळा.)
- जलद लिक्विडिटी: खरेदी केंद्रांवर माल उतरला की पेमेंट प्रक्रियेचा वेग वाढवणे हा उद्देश; त्यामुळे हंगामी नगद अडचणी कमी होतील.
- लॉजिस्टिक सपोर्ट: गोडाऊन विस्तार व ट्रान्सपोर्ट समन्वय झाल्यास कापणी-खरेदी अंतर कमी होईल; शेतमाल ओला/नुकसानीपासून वाचू शकतो.
मागील हंगामाची पार्श्वभूमी—आणि यंदाची उचल
गेल्या वर्षी आंध्र प्रदेशात 15.92 LMT इतकीच खरेदी झाली होती; यंदा थेट 30 LMT पर्यंत मंजुरी दिल्याने निम्म्याहून अधिक वाढ दिसते. यामागे हवामानातील सुधारणा, क्षेत्रफळ/उत्पादकता वाढ, आणि बाजारातील मागणीचे गणित कारणीभूत असल्याचे सभेतून कळते. PDSसाठी पुरवठा मजबूत ठेवणे हीही प्रमुख बाब आहे.
खरेदी कशी होणार?—प्रक्रियेची रूपरेषा (संक्षिप्त मार्गदर्शक)
- खरेदी केंद्रे (PPCs/FCI-निदर्शित): जिल्हा प्रशासन व FCI केंद्रांची यादी/वेळापत्रक स्वतंत्र सूचनांद्वारे जाहीर करतील. ताज्या अपडेटसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय/FCI/अन्न नागरी पुरवठा चॅनेल्स तपासा.
- गुणवत्ता मानके: आर्द्रता, परकीय अंश, धान्याची भरड तपासणी—MSPसाठी लागणारी किमान गुणवत्ता पाळणे आवश्यक. 10% ‘ब्रोकन’ मान्यता तांदळासाठी लागू असल्याने गिरण्यांना प्रोसेसिंग सुलभ राहील.
- दस्तऐवज: स्थानिक प्रशासन सांगेल त्या प्रमाणे ओळखपत्र/बँक तपशील/भूसंपत्ती नोंदी इत्यादी कागदपत्रे ठेवा. (जिल्हानिहाय बदल शक्य.)
- पेमेंट: DBT/बँक खात्यात रकमेचे थेट जमा; विलंब टाळण्यासाठी IFSC/खाते तपशील अचूक ठेवा.
काळजी घ्या—माल सादर करताना
- ओलावा (Moisture) नियंत्रणासाठी कापणीपूर्व व नंतरची वाळवण व्यवस्थित करा;
- गुणवत्ता निकष आधी समजून घ्या; अधिकृत तपासणी केंद्रांवरील मोजमापच ग्राह्य;
- अनधिकृत दलाल/बचत योजना/‘प्रिमियम’ ऑफर्स यापासून सावध रहा—सरकारी दर/सवलती फक्त अधिकृत सूचनापत्रात असतात.
राज्य व केंद्राचा समन्वय—पुढील पावले
या मंजुरीसोबतच स्टोरेज कॅपेसिटी वाढवणे, ट्रान्सपोर्ट रूट्सचे नियोजन, वखारींच्या दुरुस्त्या आणि डिजिटल मॉनिटरिंग यांवर जोर देण्यात येणार आहे. बैठकीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा पुरवठा साखळी सुधारण्यावर खास भर देण्यात आला. भविष्यातील उत्पादन वाढीस सामोरे जाण्यासाठी गोडाऊन उभारणीचे प्रस्ताव जमीन उपलब्ध होताच गतीमान करण्यात येतील, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले.
शेजारी राज्यांच्या हालचाली—परिस्थितीची तुलना (झटपट संदर्भ)
काही राज्यांनी MSP खरेदीबाबत तारखा/लॉजिस्टिक जाहीर केल्या आहेत; मात्र खरेदी यंत्रणेची स्थानिक परिस्थितीनुसार मांडणी होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या जिल्ह्यातील अधिकृत अपडेट्सच प्राधान्याने बघाव्यात.