मुंबई | 28 सप्टेंबर 2025 — महाराष्ट्र सरकारने “MahaAgri-AI Policy 2025–2029” जाहीर करताच राज्यात AI-सक्षम शेतीकडे औपचारिक वाटचाल सुरू झाली आहे. सर्वप्रथम, या धोरणासाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी ₹500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे; त्यामुळे प्रारंभीची पायाभूत कामे गतीने होतील. त्यानंतर, ड्रोन, IoT सेन्सर्स, कम्प्युटर व्हिजन आणि प्रेडिक्टिव अॅनालिटिक्स सारख्या तंत्रज्ञानाचा थेट शेतात वापर होणार आहे. यामुळे उत्पादनक्षमता वाढेल, हवामान-जोखीम कमी होईल आणि शेवटी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अधिक स्थिर होईल, अशी अपेक्षा आहे.
दरम्यान, धोरणाचा कणा ठरणारा A-DeX (Agricultural Data Exchange) राज्यातील विखुरलेल्या डेटाला एका सुरक्षित प्लॅटफॉर्मवर आणेल. एकीकडे AgriStack, Maha-Agritech, Mahavedh, CropSAPP, Agmarknet आणि Maha-DBT यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील माहिती एकत्र केली जाईल; तर दुसरीकडे उपग्रह प्रतिमा, हवामान नोंदी आणि सेन्सर्सचे मोजमाप गाव-शिवार पातळीवर निर्णययोग्य संकेत देतील. परिणामी, पीकनिगराणी, कीड-रोग अलर्ट, सिंचन/फवारणीचे वेळापत्रक आणि बाजारभाव विश्लेषण अधिक अचूक व कालसुसंगत होईल.
याशिवाय, ‘Vistaar’ मराठी AI सेवा शेतकऱ्यांना चॅट/व्हॉइसद्वारे पिकनिहाय सल्ला देईल. उदाहरणार्थ, “आज दुपारी पाऊस शक्यता जास्त—फवारणी उद्या सकाळी 9–11 दरम्यान करा” असा सूक्ष्म मार्गदर्शक संदेश AI निर्माण करेल. शिवाय, ड्रोन-आधारित सर्व्हे आणि स्प्रेइंगमुळे कीड-रोगाचे लवकर निदान शक्य होईल; म्हणूनच अनावश्यक फवारणीचे फेरे कमी होतील आणि खर्चात बचत होईल.
याचबरोबर, कृषी नवउद्योगांना चालना देण्यासाठी चार कृषी विद्यापीठांमध्ये इनोव्हेशन/इनक्युबेशन सेंटर्स उभारले जाणार आहेत. पुढे, IIT/IISc सारख्या संस्थांशी भागीदारी, जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण केंद्रे व हेल्पडेस्क्स आणि दरवर्षी “AI in Agriculture” समिट आयोजित केले जाईल. त्यामुळे प्रयोगशाळेतील तंत्रज्ञान प्रत्यक्ष शेतात उतरवणे सुलभ होईल. तसेच, एग्रिटेक स्टार्टअप्ससाठी चाचणी शेतजमीन, सँडबॉक्स नियम आणि नियंत्रित API प्रवेश देऊन स्थानिक समस्यांना स्थानिक उपाय विकसित करण्यास मदत मिळेल.
मात्र, केवळ तंत्रज्ञान पुरेसे नाही. म्हणून, राज्याने कौशल्यविकास हा स्तंभही मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः महिला शेतकरी गट आणि युवकांसाठी डिजिटल साक्षरता, डेटा-आधारित निर्णय आणि उपकरणांची देखभाल यांवर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबवले जातील. परिणामी, उपकरणांचा योग्य वापर, डेटा समज आणि प्रत्यक्ष शेतातील अंमलबजावणी यामध्ये सातत्य निर्माण होईल.
अंमलबजावणीचा रोडमॅपही स्पष्ट आहे. सुरुवातीला, A-DeX आणि डेटा-इंटरऑपरेबिलिटी तयार केली जाईल; त्यानंतर, उच्च-जोखीम जिल्ह्यांत ड्रोन/IoT पायलट्स राबवले जातील. पुढे, जिल्हा-तालुका पातळीवर प्रशिक्षण केंद्रे आणि मराठीत तांत्रिक सहाय्य उभं राहील; शेवटी, राज्यव्यापी स्केल-अपसह गुणवत्ता-ट्रेसेबिलिटी आणि निर्यात-रेडी पुरवठा साखळी विकसित होईल. अशाप्रकारे, पायलटपासून स्केल-अपपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर मोजमापयोग्य परिणाम पाहिले जातील.
शेतकऱ्यांसाठी थेट लाभही ठोस आहेत. एकीकडे सूक्ष्म हवामान अंदाजावर आधारित सिंचन/कापणी नियोजन केल्याने नुकसान टळेल; तर दुसरीकडे AI-आधारित कीड-रोग अलर्टमुळे फवारणीचा खर्च घटेल. याखेरीज, बाजारभाव अॅनालिटिक्स योग्य मंडई व योग्य वेळ निवडण्यास मदत करेल; म्हणून दरवाढीची संधी वाढेल. त्याचवेळी, ट्रेसेबिलिटी व गुणवत्ता मानकांमुळे निर्यात संधीही विस्तारतील.
तथापि, काही आव्हाने मान्य करावी लागतील—डेटा गोपनीयता, नेटवर्क उपलब्धता, उपकरणांचा खर्च आणि सततचे प्रशिक्षण. म्हणूनच शासनाने गोपनीयता-नियम, ओपन-स्टॅंडर्ड्स, आणि हेल्पडेस्क-आधारित सहाय्य यांवर भर दिला आहे. परिणामी, तंत्रज्ञानाचा लाभ शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचू शकतो.
एकूणात, प्रारंभिक निधी, डेटा प्लॅटफॉर्म, मराठी AI सहाय्यक आणि नवउद्योगांना पाठबळ—या चार घटकांवर उभ्या असलेल्या AgriTech 4.0 योजनेमुळे महाराष्ट्र AI-Powered Farming State बनण्याकडे ठोस पाऊल टाकत आहे. त्यामुळे आगामी हंगामांमध्ये हवामान-जोखीम कमी करत अचूक शेतीद्वारे उत्पादन आणि उत्पन्नात सातत्याने सुधारणा दिसण्याची शक्यता आहे.