मुंबई / नवी दिल्ली : PM-किसान योजना आणि इतर केंद्र तसेच राज्य सरकारांच्या योजनांमधले हक्काचे पैसे खरंच शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचत आहेत का, याची स्वतंत्र पडताळणी करण्यासाठी शेतकरी संघटनांकडून गावागावात मोहिम राबवण्याची तयारी सुरू झाली आहे. PM-किसान पडताळणी मोहीम असे नाव दिल्या जाणाऱ्या या उपक्रमात शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या हप्त्यांची, प्रलंबित रकमेची आणि अर्जाच्या स्थितीची माहिती स्वतः तपासून पाहण्यात मदत केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारने आधीच विविध Direct Benefit Transfer (DBT) योजनांच्या लाभार्थ्यांची मोठी छाननी आणि ऑडिट प्रक्रिया वर्षअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. PM-किसान, PM आवास, अन्न सुरक्षा, उज्ज्वला अशा योजनांचे लाभ खरोखर पात्र व्यक्तींनाच मिळतात का, याची तांत्रिक पातळीवर तपासणी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटना आता स्वतःच्या पातळीवरही डेटा पडताळून “खरोखर कोणाला किती आणि कधी मिळाले” याचा हिशेब घेण्याच्या तयारीत आहेत.
PM-किसान आणि इतर योजनांमध्ये नेमकं काय प्रश्न?
२०१९ पासून चालू असलेल्या PM-किसान योजनेत पात्र शेतकरी कुटुंबांना वर्षाला ६ हजार रुपये या स्वरुपात मदत दिली जाते. ही रक्कम चार महिन्यांच्या अंतराने २ हजार रुपये असे तीन हप्त्यांत थेट बँक खात्यात DBTने जमा होते. कागदोपत्री आकडे मोठे वाटतात, पण जमिनीवर अनेक शेतकऱ्यांना काही हप्ते वेळेवर न मिळणे, तर काहींच्या नावावर योजना मंजूर असूनही पैसा न येणे, अशी तक्रार वारंवार होत आहे.
यासाठी प्रमुख कारणं अशी समोर आली आहेत:
- eKYC पूर्ण न केलेली किंवा अर्धवट राहिलेली नोंद
- आधार क्रमांक आणि बँक खात्यातील नाव जुळत नाही
- बँक खाते बंद, निष्क्रिय किंवा IFSC मध्ये चूक
- जमीन नोंदवहीतील तपशील आणि PM-किसान पोर्टलवरील नोंद यांत फरक
- काही ठिकाणी पात्र असतानाही नाव लाभार्थी यादीत न येणे, तर काही ठिकाणी अपात्रांचा समावेश
या चुका दिसायला किरकोळ असल्या तरी हप्ते पूर्णपणे अडकण्यामागे यांचाच मोठा वाटा असल्याचं अधिकृत माहिती आणि वित्तीय माध्यमांच्या रिपोर्टमध्ये वारंवार नमूद केलं जात आहे.
शेतकरी संघटनांची “पडताळणी मोहीम” – गावागावात हक्क तपासण्याची चळवळ
केंद्राच्या या मोठ्या DBT ऑडिटच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांनी आता स्वतःहून एक स्वतंत्र पडताळणी मोहीम उभी करण्याची तयारी सुरू केल्याचं सांगितलं जात आहे. या मोहिमेत मुख्य भर पुढील गोष्टींवर राहणार आहे:
- ग्रामस्तरावर यादी तपासणी
ग्रामसभेत किंवा गाव पातळीवरील बैठकीत PM-किसान आणि इतर योजनांची लाभार्थी यादी सार्वजनिकपणे वाचून दाखवणे,
गावातील प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून “हो–नाही” स्वरूपात नोंद घेणे. - बँक पासबुक आणि SMSची ताळमेळ तपासणी
शेतकऱ्यांना बँक पासबुक, मोबाईलवर आलेले DBT SMS आणि पोर्टलवरील माहिती यांचा ताळमेळ करून दाखवणे.
“योजनेत नाव आहे पण पैसा नाही” अशा प्रकरणांची स्वतंत्र नोंद ठेवणे. - केंद्र–राज्य योजना एकत्र तपासणे
फक्त PM-किसानच नाही तर- पिक विमा (PMFBY),
- PM आवास ग्रामीण,
- अन्न सुरक्षा योजना (धान्य वाटप),
- राज्य सरकारच्या शेतकरी पेन्शन, पिक अनुदान, पंप विज अनुदान, कर्जमाफी अशा योजनांबद्दलही
“कोण पात्र, कोणाला नेमका किती लाभ मिळाला” याचा गावागावात सविस्तर आढावा घेण्याची योजना आहे.
संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे, “सरकारी नोंदीनुसार आकडे लाखों–कोटींचे आहेत; पण गावात जाऊन विचारलं की अनेकांना हक्काचा पैसा कधी आला, किती आला, हेच कळत नाही. म्हणून ही पडताळणी मोहीम म्हणजे सरकारविरोधी आंदोलन नाही, तर हक्काचा पैसा हक्कदारापर्यंत पोहोचतो का, याची सार्वजनिक तपासणी आहे.”
शेतकऱ्यांकडून सर्वात जास्त नोंदवले जाणारे प्रश्न
शेतकरी संघटनांच्या हेल्पलाइनकडे आणि बैठकीत काही ठराविक शंका सतत समोर येत आहेत:
- “माझ्या नावावर PM-किसानचा दोन–तीन हप्त्यांपासून पैसा येत नाही, कारण काय?”
- “माझ्या गावात शेजाऱ्याला पैसा आला, मला का नाही?”
- “कर्जमाफी घोषित झाली, पण माझं कर्ज अजूनही खातेवारीत दिसतंय.”
- “पिक विमा घेतला होता, नुकसान झालं; पण विमा कंपनीकडून किंवा बँकेतून काहीच रक्कम आली नाही.”
या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी एकट्याने सरकारी कार्यालयात फेऱ्या मारण्यापेक्षा संघटित पद्धतीने माहिती हक्काखाली मागवणे, प्रिंटेड यादी मागवणे, पोर्टलवरील डेटा दाखवून घेणे या मार्गांचा वापर करण्याचा सल्ला दिला जात आहे.
केंद्र सरकारनेच मागील काही महिन्यांत PM-किसान लाभार्थ्यांची नावे पुन्हा तपासण्यासाठी विशेष व्हेरिफिकेशन ड्राइव्ह चालू केल्याचं स्पष्ट केलं आहे. शेतकरी संघटनांची मोहीम हे याच प्रक्रियेला नागरिकांचा, हक्कदारांचा सहभाग जोडण्याचा प्रयत्न आहे.
पडताळणी मोहिमेचा आराखडा – गावात काय होईल?
संघटनांकडून चर्चेत असलेला मोहिमेचा आराखडा मोठ्या थोडक्यात असा असू शकतो:
- प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र समन्वयक आणि गावातील संपर्क व्यक्ती ठरवणे
- ग्रामपंचायत कार्यालयात
- PM-किसान लाभार्थी यादी,
- पिक विमा दाव्यांची यादी,
- कर्जमाफी लाभार्थी यादी
यांची प्रती मिळवण्याचा अधिकृत अर्ज देणे
- “योजना हक्क तपासणी शिबिर” नावाने गावात दिवसभराचा कार्यक्रम
- सकाळी सामूहिक बैठक
- दुपारी पासबुक तपासणी आणि अर्ज भरून घेणे
- ज्या शेतकऱ्यांना पैसा नाही आला, त्यांच्या प्रकरणांसाठी
- ऑनलाइन PM-किसान स्टेटस तपासून स्क्रीनशॉट जतन करणे
- बँक स्टेटमेंटवर संबंधित एंट्री नसल्याची नोंद ठेवणे
- पुढील स्तरावर तक्रार दाखल करताना ही कागदपत्रं जोडणे
नंतर या सर्व नोंदींचा एकत्रित अहवाल जिल्हा प्रशासन आणि कृषी खात्याला देऊन “कोणत्या गावात किती प्रकरणं प्रलंबित आहेत” याचं डेटा–आधारित चित्र सादर करण्याचा विचार संघटनांकडून व्यक्त केला जात आहे.
शेतकऱ्यांनी स्वतः काय तपासावं?
शेतकरी संघटना आणि तज्ज्ञांना वाटतं की, पडताळणी मोहिमेपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे स्वतःची माहिती स्वतःने वेळेवर तपासणं.
- PM-किसान पोर्टलवर
- “Know Your Status” किंवा “Beneficiary Status” या पर्यायातून
- आधार क्रमांक, बँक खाते किंवा मोबाईल क्रमांक टाकून हप्त्यांची स्थिती तपासता येते.
- नाव, पत्ता, गाव, खाते क्रमांक, IFSC, पिकाचा तपशील यात काही चूक दिसली तर
- ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहाय्यक किंवा CSC केंद्राच्या मदतीने सुधारणा करता येते.
- जे हप्ते प्रलंबित आहेत, त्यासाठी
- PM-किसान हेल्पलाइनवर फोन,
- किंवा अधिकृत Grievance पोर्टलवर तक्रार नोंदवून तक्रार क्रमांक जतन करणे आवश्यक आहे.
त्याचप्रमाणे पिक विमा, कर्जमाफी, आवास योजना, वीज अनुदान अशा योजनांसाठीही गावात लावलेल्या यादी, बँक स्टेटमेंट आणि स्वतःकडील अर्ज यांची ताळमेळ तपासणं, कुठे उणीव दिसली तर लगेच लक्ष वेधणं, हा पुढचा टप्पा मानला जात आहे.
निष्कर्ष – “ज्याचा हक्क, त्यालाच पैसा” या तत्त्वासाठी ही मोहीम
शेतकरी संघटनांचा मूलभूत मुद्दा साधा आहे –
सरकार किती योजना आणते आणि किती हजार कोटींची तरतूद करते, यापेक्षा शेवटी गावातील शेतकऱ्याच्या खात्यात नेमकं किती आणि कधी जमा होतं, हाच खरा मापदंड आहे.
केंद्राकडून DBT लाभार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी आणि ऑडिट सुरू असतानाच, शेतकरी संघटना गावागावातून “हक्काचे पैसे मिळाले का नाही” याची स्वतंत्र पडताळणी मोहीम उभी करू पाहत आहेत. या मोहिमेद्वारे
- अपात्र लाभार्थी बाजूला होतील,
- पात्र पण वंचित शेतकरी समोर येतील,
- आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता येईल,
अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आता या मोहिमेला गावकऱ्यांचा आणि प्रशासनाचा किती प्रत्यक्ष प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.