नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या Draft Seeds Bill 2025 वर देशभरातील अनेक शेतकरी संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. विशेषत: बियाण्यांची बंधनकारक नोंदणी, कडक दंडाच्या तरतुदी आणि निकृष्ट बियाण्यांमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्याची स्पष्ट व सोपी यंत्रणा नसणे – या मुद्द्यांवरून शेतकरी संघटनांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
केंद्र सरकारने हे विधेयक विद्यमान Seeds Act 1966 आणि Seeds (Control) Order 1983 यांना बदलून नवे कायदे करण्यासाठी तयार केले असून, ११ डिसेंबरपर्यंत यावर सर्वसामान्यांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत.
काय आहे Draft Seeds Bill 2025?
कृषि मंत्रालयाच्या मते, या विधेयकाचा मुख्य उद्देश –
- शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाची बियाणे वेळेवर आणि वाजवी दरात मिळावीत,
- बाजारात होणारा खोट्या व निकृष्ट बियाण्यांचा व्यापार आटोक्यात आणणे,
- आणि वाढलेला बियाणे उद्योग, हायब्रिड तंत्रज्ञान, आयात–निर्यात यांना अनुरूप आधुनिक कायदेशीर चौकट तयार करणे –
असा आहे.
याअंतर्गत जवळपास सर्वच प्रकारच्या व्यावसायिक बियाण्यांसाठी अनिवार्य नोंदणी प्रस्तावित आहे. पारंपरिक “farmer varieties” आणि फक्त निर्यातीसाठी असलेली काही बियाणे या नोंदणीपासून सूट असतील, परंतु इतर सर्व बियाणे विक्रीपूर्वी नोंदवणे आणि ठरवलेल्या अंकुरण व शुद्धतेच्या निकषांनुसार तपासणी करणे बंधनकारक राहील.
सरकारचा दावा असा आहे की यामुळे शेतकऱ्यांना “कागदावर” नव्हे तर प्रत्यक्ष शेतात चालणारी बियाण्यांची गुणवत्ता मिळेल आणि बनावट, उघड्यावर पॅक केलेल्या बियाण्यांमुळे होणारे नुकसान कमी होईल.
शेतकऱ्यांना स्वतःची बियाणे ठेवता येणार की नाही?
विधेयकात असे स्पष्ट म्हटले आहे की, शेतकरी आपली शेतातली स्वतःची बियाणे उगवू, साठवू, वापरू, देवाण–घेवाण करू आणि विकू शकतात, मात्र त्या बियाण्यांना ब्रँड नावाने बाजारात विकण्यास परवानगी नाही. म्हणजे “फार्म सेव्हड सीड” वर हक्क कायम राहील, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे.
मात्र शेतकरी संघटनांचं मत वेगळं आहे. त्यांचा आरोप असा की बियाण्यांवरील कडक नोंदणी आणि नियंत्रणामुळे हायब्रिड व कंपनी बियाण्यांवर अवलंबन वाढेल, स्थानिक जाती आणि पारंपरिक विविधता मागे पडेल आणि “सीड सॉव्हरन्टी” (बियाण्यांवरील स्वायत्तता) कमकुवत होईल.
बियाण्यांची बंधनकारक नोंदणी – मुख्य वादाचा मुद्दा
Draft Seeds Bill 2025 नुसार –
- बहुतेक सर्व व्यावसायिक जातींसाठी VCU Testing (Value for Cultivation and Use) म्हणजेच विविध ठिकाणी प्रत्यक्ष चाचण्या,
- नोंदणी झाल्यानंतरच विक्री,
- आणि प्रत्येक बॅचवर Seed Traceability Portal मधून मिळणारा QR कोड/लेबल लावण्याची सक्ती आहे.
शेतकरी संघटनांचा प्रश्न असा आहे की,
- छोट्या स्थानिक कंपन्या, सहकारी बीज उत्पादक संस्था, FPO आणि महिलांचे बियाणे गट यांच्यासाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया खूप महाग आणि क्लिष्ट ठरणार नाही का?
- नोंदणी प्रक्रियेत फक्त मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनाच फायदा होऊन कॉर्पोरेट मक्तेदारी वाढेल का?
काही तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, सामुदायिक पातळीवर वर्षानुवर्षे जपल्या गेलेल्या स्थानिक बियाण्यांवर करार आणि नोंदणीच्या अटी लावल्या गेल्या, तर जैवविविधता आणि पारंपरिक बियाणे जपणारे “community seed keepers” यांच्यावर अतिरिक्त दबाव येऊ शकतो.
कडक दंड आणि तुरुंगवास – किती मोठी शिक्षा?
नव्या Seeds Bill मध्ये निकृष्ट, नोंदणी नसलेली किंवा चुकीची माहिती देणारी बियाणे विकणाऱ्यांसाठी दंड आणि शिक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे.
- किरकोळ गुन्ह्यांसाठी – दंड ₹१ लाखापासून सुरू,
- तर गंभीर गुन्ह्यांसाठी – ₹३० लाखांपर्यंतचा दंड आणि तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास अशी तरतूद आहे, अशी माहिती विविध विश्लेषणांत देण्यात आली आहे.
सरकारच्या दृष्टीने हे आवश्यक पाऊल आहे – कारण २०२२ ते २०२५ दरम्यान तपासलेल्या सुमारे ६ लाख नमुन्यांपैकी ४३,००१ बियाणे नमुने निकृष्ट आढळले आहेत. त्यामुळे निकृष्ट बियाण्यांवर लगाम घालण्यासाठी कडक दंडाशिवाय पर्याय नाही, असा सरकारचा आग्रह आहे.
पण शेतकरी संघटना म्हणतात – कडक दंडाचा मुख्य फटका शेवटी कोणाला बसणार?
- मोठ्या कंपन्यांकडे तर कायदेशीर टीम, कागदपत्रे आणि लॉबी असते,
- पण छोट्या बीज उत्पादक, सहकारी संस्था किंवा FPO कडून एखादी चूक झाली तर, हजारो–लाखोंचा दंड त्यांच्यासाठी घातक ठरू शकतो.
नुकसानभरपाईवर मोठं प्रश्नचिन्ह
या विधेयकाविषयी शेतकरी संघटनांचा सर्वात मोठा आक्षेप – निकृष्ट बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचं पीक फसलं तर भरपाई कशी मिळणार?
काही विश्लेषणांनुसार, बिलात शेतकऱ्यांना थेट–सोप्या पद्धतीने भरपाई देणारा स्वतंत्र, शेतकरी-अनुकूल यंत्रणा स्पष्टपणे दिलेली नाही. निकृष्ट बियाण्यांमुळे नुकसान झाल्यास, शेतकऱ्यांना अजूनही न्यायालयीन प्रक्रिया, ग्राहक न्यायालय किंवा दीर्घ तक्रारमार्गाचा आधार घ्यावा लागेल, जो वेळखाऊ आणि खर्चिक आहे – असा आरोप केला जात आहे.
यामुळे अनेक संघटनांनी मागणी केली आहे की –
- जिल्हास्तरावर जलद निवारण प्राधिकरण,
- ठराविक कालावधीत पंचनामा आणि वैज्ञानिक अहवाल,
- आणि दोषी कंपनीकडून सरळ नुकसानभरपाई + पुढील हंगामासाठी बियाणे देण्याची बंधनकारक तरतूद करण्याची गरज आहे.
शेतकरी संघटनांचा विरोध – “बिल मागे घ्या”ची मागणी
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) आणि इतर अनेक शेतकरी संघटनांनी या बिलावर मोठा आक्षेप नोंदवत, संपूर्ण Draft Seeds Bill 2025 मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते –
- हा कायदा बहुराष्ट्रीय बीज कंपन्यांना जास्त फायदा देणारा आहे,
- बियाण्यांवरील सरकारी आणि कॉर्पोरेट नियंत्रण वाढेल,
- आणि शेतकरी व स्थानिक समुदायांची “seed sovereignty” कमकुवत होईल.
SKM ने १९ नोव्हेंबरच्या निवेदनात हे विधेयक तातडीने मागे घ्यावे, असा पुनरुच्चार केला असून, देशभरात आंदोलनाचीही चेतावणी दिली आहे.
पुढचा मार्ग – शेतकऱ्यांच्या सूचनांना किती वजन?
सध्या Draft Seeds Bill 2025 बद्दल 농-तज्ज्ञ, बीज उद्योग, शेतकरी संघटना आणि नागरी समाज – सगळ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया येत आहेत. ११ डिसेंबरपर्यंत मिळालेल्या सर्व सूचनांचा आढावा घेऊनच पुढील अधिकृत आवृत्ती तयार होणार आहे.
शेतकरी संघटनांची अपेक्षा अशी की –
- बियाण्यांची गुणवत्ता आणि निकृष्ट बियाण्यांवर कारवाई हा उद्देश मान्य असला तरी,
- शेतकऱ्यांचा हक्क, पारंपरिक बियाण्यांचे संवर्धन आणि सामुदायिक बियाणे जपणाऱ्यांचे संरक्षण हे सगळे मुद्दे स्पष्टपणे आणि ठोस तरतुदींनी कायद्यात मांडले गेले पाहिजेत.
कर्ज, हवामान बदल, बाजारभाव यांच्यामध्ये आधीच दबावाखाली असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी “नवीन Seeds Bill 2025” हा केवळ कायदा नसून बियाण्यांवर, उत्पन्नावर आणि भविष्यातील स्वायत्ततेवर परिणाम करणारा मोठा निर्णय ठरणार आहे.