मुंबई : बायोचार कार्बन क्रेडिट हा शब्द आता जगभर जोरात चर्चेत आहे आणि त्याचा फायदा भारतीय शेतकऱ्यांनाही मिळण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे. पिकांचा कचरा, तण किंवा फडशा अशा अवशेषांना जाळून धूर करण्याऐवजी तो नियंत्रित पद्धतीने बायोचार मध्ये बदलायचा, मातीमध्ये टाकायचा आणि त्यातून कार्बन क्रेडिट विकून वेगळी कमाई करायची – असा हा नवीन मॉडेल आहे.
अलीकडेच Google सारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांनी भारतातील बायोचार प्रकल्पांकडून हजारो टन कार्बन रिमूव्हल क्रेडिट खरेदी करण्याचा करार केला आहे. विशेष म्हणजे, भारतीय शेतकऱ्यांकडून गोळा होणाऱ्या पिकांच्या अवशेषांपासून हा बायोचार तयार होणार आहे.
बायोचार म्हणजे नेमकं काय?
साधारण भाषेत सांगायचे तर, पिकांचे अवशेष, गवत, काडीकचरा, शेणखत यांना ऑक्सिजन मर्यादित करून उच्च तापमानावर जाळले की तयार होणारा काळपट पदार्थ म्हणजे बायोचार. तो साध्या कोळशासारखा दिसतो, पण त्याचा उपयोग वेगळा –
- मातीतील कार्बन दीर्घकाळ लॉक करून ठेवणे,
- मातीची सुपिकता वाढवणे,
- ओलावा धरून ठेवण्याची क्षमता वाढवणे.
ICRISAT आणि इतर संशोधन संस्थांच्या अनेक क्षेत्रीय चाचण्यांमध्ये बायोचार + कंपोस्ट वापरल्यास मातीतील organic carbon १५ ते ४० टक्क्यांनी वाढल्याचे आणि काही ठिकाणी पिकांच्या उत्पादनात १० ते २५ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.
कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय आणि शेतकऱ्यांचा त्यात रोल काय?
एखाद्या शेतात किंवा प्रकल्पात केलेल्या अशी पद्धती ज्यामुळे वातावरणात जाणारा कार्बन डायऑक्साइड कमी होतो किंवा जमिनीत कायमचा साठवला जातो, त्याचे मोजमाप करून “क्रेडिट” दिले जाते. एक क्रेडिट म्हणजे साधारण १ टन CO₂ कमी/काढून टाकणे.
अशा क्रेडिट्सची खरेदी-विक्री जागतिक Voluntary Carbon Marketमध्ये होते. मोठ्या कंपन्या – जसे Microsoft, Google, इतर टेक आणि फंड – आपले Net Zero लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी अशा durable carbon removal क्रेडिट्स खरेदी करतात. बायोचार हा अशा “दीर्घकाळ टिकणाऱ्या” क्रेडिट्समधील प्रमुख घटक मानला जातो.
भारतीय संदर्भात, शेतकऱ्यांनी जर पिकांचा कचरा खुलेआम जाळण्याऐवजी प्रकल्पाद्वारे बायोचारमध्ये बदलून मातीमध्ये परत टाकला, तर त्यातून तयार होणारा कार्बन क्रेडिटचा काही हिस्सा शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न म्हणून मिळू शकतो.
भारतात काय नवं घडतंय?
Google – Varaha करार
जानेवारी २०२५ मध्ये Google ने भारतातील फार्म-आधारित बायोचार प्रकल्प चालवणाऱ्या Varaha या कंपनीसोबत करार केला. या करारानुसार २०३० पर्यंत किमान १ लाख टन कार्बन रिमूव्हल क्रेडिट्स Google खरेदी करणार आहे. या प्रकल्पात पंजाब, हरियाणा आणि इतर राज्यांतील छोटे शेतकरी पिकांच्या अवशेषांचा वापर बायोचारसाठी करतील.
BiocharIND – राष्ट्रीय प्लॅटफॉर्मची सुरुवात
एप्रिल २०२५ मध्ये BiocharIND नावाचा देशातील सर्वात मोठा बायोचार आधारित कार्बन क्रेडिट प्लॅटफॉर्म तयार करण्यासाठी PRESPL, APChemi आणि Intellecap यांनी भागीदारी जाहीर केली. उद्दिष्ट – शेतकऱ्यांच्या शेती अवशेषांचा उपयोग करून CO₂ शेकडो हजार टनांनी कमी करणे आणि त्या बदल्यात शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न देणे.
राज्यस्तरावरील कार्यक्रम
हिमाचल प्रदेश सरकारने नुकताच देशातील पहिला राज्य-समर्थित बायोचार कार्यक्रम सुरू केला आहे. जंगलातील पाइनची सूया, लँटाना, बांबू आणि शेती अवशेष यांचा वापर करून बायोचार तयार केला जाणार आहे. या प्रकल्पातून दहा वर्षांत अंदाजे २८,८०० कार्बन क्रेडिट्स मिळतील, असा अंदाज आहे.The Times of India
कर्नाटकातील उदुपी येथे cashew कचऱ्यापासून बायोफ्युअल आणि बायोचार तयार करणारा मोठा प्रकल्प सुरू झाला आहे; हा देशातील पहिले औद्योगिक प्रमाणातील बायोचार–बायोफ्युअल प्लांट मानला जातो.
या सर्व घडामोडींमुळे भारताला जागतिक ‘carbon removal’ नकाशावर महत्त्वाचे स्थान मिळत असून २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या राष्ट्रीय कार्बन मार्केटमध्ये बायोचारला स्वतंत्र वजन मिळेल, असा तज्ञांचा अंदाज आहे.
बायोचार कार्बन क्रेडिट – शेतकऱ्याला काय फायदा?
- अतिरिक्त रोख उत्पन्न:
प्रकल्पानुसार दर टन CO₂ला मिळणारा दर वेगळा असला तरी सध्याच्या बाजारात बायोचारसारखे durable credits साधारण इतर सामान्य क्रेडिट्सपेक्षा ३–४ पट महाग विकले जातात.
– त्यातील काही भाग प्रकल्प विकसक आणि प्रमाणित करणाऱ्या संस्थांकडे जातो,
– उरलेला हिस्सा शेतकरी, ग्रामसंस्था, FPOs यांच्यात वाटला जातो. - मातीची सुपिकता व उत्पादनात सुधारणा:
बायोचारमुळे मातीतील organic carbon वाढतो, ओलाव्याचा धरून ठेवण्याचा गुणधर्म वाढतो आणि सूक्ष्मजीवांच्या क्रियेतही वाढ दिसून येते. अनेक अध्ययनांत पिकांच्या उत्पादनात १०–२० टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली आहे. - शेती कचऱ्याचे व्यवस्थापन:
पिकांचे अवशेष उघड्यावर जाळल्याने फक्त धूरच नाही तर जमिनीतील कार्बनही वाया जातो. बायोचार प्रकल्पाद्वारे हा कचरा मोफत उचलून नेला जाऊ शकतो किंवा त्यासाठी शेतकऱ्याला प्रति किलो पैसे मिळू शकतात, असे काही प्रकल्पांत दिसते. - हवामान बदलापुढे संरक्षण:
मातीतील कार्बन वाढल्यामुळे ती दुष्काळातही ओलावा धरून ठेवते; पिकांची मुळे मजबूत राहतात. म्हणजेच, हवामान बदलाचे धक्के सहन करण्याची शेताची क्षमता वाढते.
प्रकल्प कसे चालतात? (थोडक्यात)
सध्याच्या बहुतेक बायोचार कार्बन प्रकल्पांची संरचना साधारण अशी असते:
- Feedstock गोळा करणे:
– पिकांचा कचरा, वन अवशेष, प्रक्रिया उद्योगांचा कचरा इ. - विशेष भट्टी/किल्नमध्ये रूपांतरण:
– नियंत्रित तापमान आणि कमी ऑक्सिजनमध्ये pyrolysis करून बायोचार तयार होतो. - मातीमध्ये किंवा इतर उत्पादनांमध्ये वापर:
– शेतात मिक्स करून, किंवा बांधकाम साहित्यात, काँक्रीटमध्ये. - Measurement, Reporting, Verification (MRV):
– Verra, Puro.earth, C-Sink यांसारख्या मान्यताप्राप्त standard नुसार किती CO₂ जमीनीत लॉक झाला याचे वैज्ञानिक मोजमाप. - कार्बन क्रेडिट्सची विक्री:
– उच्च दर्जाचे durable credits म्हणून आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना विक्री.
सामान्य शेतकऱ्याने काय करावे?
- आसपास कोणते बायोचार किंवा कार्बन प्रकल्प चालू आहेत का? हे Taluka कृषी कार्यालय, KVK किंवा FPO मार्फत विचारून बघावे.
- नवीन प्रकल्प जाहीर झाल्यास कॉन्ट्रॅक्ट नीट वाचून मगच सामील व्हावे – शेतकरी, प्रकल्प कंपनी आणि खरेदीदार यांच्यात उत्पन्न वाटप कसे होईल हे स्पष्ट पाहणे आवश्यक आहे.
- “आम्ही कार्बन क्रेडिट करून देतो, आधी पैसे भरा” असे सांगणाऱ्या अनधिकृत एजंटांपासून दूर राहावे.
- बायोचार बनवताना स्थानिक Pollution व अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे.