पुणे : महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा कांदा बाजारभाव घसरण गंभीर पातळीवर पोहोचली आहे. काही बाजार समित्यांत शेतकऱ्याने जवळपास ७.५ क्विंटल कांदा विकून हातात फक्त ₹६६४ रुपये उरल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. वाहतूक, भाडे, हमाली आणि घसारा वजा केल्यावर प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या हातात येणारी रक्कम इतकी कमी असते की पिकावर केलेला खर्च तर दूर, कुटुंबाचा रोजचा खर्चही भागत नाही. त्यामुळे अनेक कांदा उत्पादक शेतकरी “अशा दराने विकण्यापेक्षा कांदा नष्ट करणं परवडेल” अशा टोकाच्या विचारापर्यंत पोहोचले आहेत.
७.५ क्विंटल कांद्यासाठी फक्त ₹६६४ – आकडा किती धक्कादायक?
काही मंडयांतील दरानुसार, सरासरी प्रति क्विंटल ८०–९० रुपये इतका भाव मिळतो. ७.५ क्विंटल कांद्याचा एकूण व्यवहार कागदावर जरी ₹६००–₹७०० दिसत असला, तरी त्यातून:
- ट्रॅक्टर/टेंपो भाडे
- हमाली आणि मार्केट शुल्क
- वर्गीकरण, पॅकिंग, चाळणी खर्च
- काही वेळा व्यापाऱ्याकडे उधारीत जाणारा हिस्सा
हे खर्च वजा केले की शेतकऱ्याच्या हातात राहणारी नेट रक्कम नगण्य उरते. दुसरीकडे, एका एकर कांद्यावर येणारा बियाणे, रोपे, ठिबक सिंचन, खते, औषधे, मजुरी, वीज यांचा मिळून होणारा खर्च हजारोंमध्ये जातो. अशा परिस्थितीत कांदा विकून मिळणारा तुटपुंजा दर पाहून शेतकरी मानसिकदृष्ट्याही खचतो.
कांदा बाजारभाव घसरणीमागची मुख्य कारणे
कांद्याचा दर एका दिवसात कोसळत नाही; त्यामागे अनेक घटक एकत्र काम करतात. तज्ज्ञांच्या मते सध्याच्या परिस्थितीमागे पुढील कारणांचा मोठा वाटा आहे –
- सततच्या पावसामुळे गुणवत्तेत घट
- पावसामुळे कांद्याला चाळण्यास, वाळवण्यास योग्य वातावरण मिळाले नाही.
- पाण्याचा जास्त संपर्क आल्याने कुज, डाग, सड यांचे प्रमाण वाढले.
- अशा मालाला व्यापारी चांगला दर देण्यास मागेपुढे पाहतात.
- मोठ्या प्रमाणात माल बाजारात येणे
- काही भागात पिक चांगले आले; त्यामुळे एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात कांदा आवक झाली.
- मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झाल्यावर नैसर्गिकरित्या दर खाली येतो.
- काही काळात झालेली आयात
- परदेशातून आलेला स्वस्त कांदा बाजरात फिरू लागला की देशांतर्गत शेतकऱ्याच्या मालाला मिळणारा भाव कमी होतो.
- स्थानिक मागणीत चढउतार
- उत्सव, लग्नसराई, हॉटेल व्यवसाय यांची मागणी कमी–जास्त होत राहते.
- जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईमुळे ग्राहकही खर्च आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करतात.
हे सर्व घटक एकाच वेळी सक्रिय झाल्यावर कांदा बाजारभाव घसरण अधिक तीव्र स्वरूपात जाणवते.
शेतकऱ्यांच्या मनात ‘कांदा नष्ट करू’ हा टोकाचा विचार का?
जेव्हा विक्रीतून मिळणारी रक्कम काढणीच्या खर्चापेक्षाही कमी असते, तेव्हा शेतकरी नैसर्गिकरित्या हताश होतो.
- शेतात उभ्या कांद्याची काढणी, पॅकिंग आणि वाहतूक यावरच हजार–दीड हजार रुपये खर्च येतो.
- पण बाजारात गेलेला माल विकून हातात काहीशे रुपयेच आले तर “इतका खर्च करून कोणासाठी काढणी करायची?” असा प्रश्न निर्माण होतो.
- काही शेतकऱ्यांनी त्यामुळे बाजारात न नेता शेतातच कांदा नांगरून टाकण्याचा पर्याय निवडला असल्याच्या बातम्या येत आहेत.
हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या जरी चुकीचा दिसत असला, तरी सततचा तोटा आणि कर्जाचा ताण यामुळे शेतकरी अशा टोकाच्या विचारापर्यंत पोहोचतो, ही बाब समजून घेणे गरजेचे आहे.
सरकारकडून बाजारहस्तक्षेप आणि buffer stockची मागणी
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटना आणि तज्ज्ञांकडून सरकारसमोर काही ठोस मागण्या ठेवण्यात येत आहेत –
- time-bound बाजारहस्तक्षेप – दर ठराविक मर्यादेपेक्षा खाली गेल्यावर तातडीने सरकारी खरेदी सुरु करणे.
- buffer stock खरेदी – NAFED, FCI किंवा राज्यमार्फत निवडक बाजारातून मोठ्या प्रमाणात कांदा खरेदी करून दर स्थिर ठेवणे.
- export धोरण स्थिर ठेवणे – कांदा निर्यात बंद–मोकळी करण्याचे निर्णय वारंवार बदलल्यास व्यापारी व शेतकरी दोघेही संभ्रमात राहतात.
शेतकरी संघटनांचे म्हणणे असे की, उत्पादन वाढवण्याचा सल्ला देताना सरकारने दराचा तळ (price floor) आणि बाजारातील स्थैर्य याबद्दलही धोरण स्पष्ट ठेवणे आवश्यक आहे.
पुढे काय? शेतकऱ्यांनी कोणत्या दिशेने विचार करावा?
सध्याचे संकट केवळ आजचा प्रश्न नाही; भविष्यात अशीच कांदा बाजारभाव घसरण पुन्हा होऊ नये यासाठी काही पावले शेतकऱ्यांच्या पातळीवरही महत्त्वाची ठरतात –
- साठवण सुविधा आणि लहान गोदामे
- शक्य तिथे शेतकऱ्यांच्या समूहाने मिळून साठवण व्यवस्था उभी करणे.
- योग्य वायुविजन, तापमान आणि थरांमध्ये साठवण केली तर माल टिकण्याचा काळ वाढतो.
- सामूहिक विक्री – FPO आणि सहकारी संस्था
- एकट्या शेतकऱ्यापेक्षा गटाने दरावर चर्चा केल्यास जास्त ताकद मिळते.
- वाहतूक, वर्गीकरण, पॅकेजिंग यावरचा खर्चही वाटून घेता येतो.
- पिकांचे विविधीकरण (crop diversification)
- संपूर्ण क्षेत्र कांद्यावर अवलंबून ठेवण्यापेक्षा काही भाग डाळी, तेलबिया किंवा इतर नगदी पिकांकडे वळवणे.
- त्यामुळे एखाद्या पिकाचा दर खाली गेला तरी संपूर्ण जोखीम एका पिकावर राहत नाही.
- माहितीवर आधारित निर्णय
- कृषि विभाग, कृषी विद्यापीठ, बाजार समित्या यांच्या संकेतस्थळावरून दरांचा आणि आवक–जावकचा ट्रेंड पाहून पेरणीचा निर्णय घेणे.
- गरज पडल्यास सल्लागार, विस्तार अधिकारी यांच्या मदतीने पुढील हंगामाची योजना ठरवणे.
कांद्याचा दर हा नेहमीच चढउतार करणारा असतो; म्हणून पूर्ण जोखीम एकट्या शेतकऱ्याने उचलू नये, हा तज्ज्ञांचा सर्वसाधारण सल्ला आहे.