हैदराबाद, 14 ऑक्टोबर 2025: तेलंगणा सरकारने खरीप हंगामासाठी धान खरेदीसाठी ₹22,000 कोटींचा व्यापक प्लॅन तयार केला असून राज्यभर 1,205 खरेदी केंद्रे सक्रिय करण्याची रूपरेषा जाहीर केली आहे. उद्दिष्ट सरळ—MSP + बोनससह शेतकऱ्यांना खात्रीशीर भाव देत 80 लाख टन (LMT) इतकी विक्रमी खरेदी साध्य करणे.
सरकारच्या योजनेनुसार, MSPखाली FCI/राज्य यंत्रणा समन्वयाने खरेदी करेल. यावेळी प्रति क्विंटल ₹500 बोनसचा प्रस्तावही समोर आला आहे, ज्यामुळे बाजारभावात अस्थिरता राहिली तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निश्चित व संरक्षित राहील. यासाठी निधी व तरतुदींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे, आणि किंमत अदा करण्यासाठी (DBT) आवश्यक यंत्रणा जिल्हानिहाय सज्ज केली जात आहे.
केंद्रांची उभारणी—लॉजिस्टिक्सचे गणित
राज्याने 1,205 खरेदी केंद्रांचे नेटवर्क आखले आहे. यात डिजिटल वजनकाटे, ओलावा मोजणी, गोणी व्यवस्थापन आणि ट्रक–लोडिंग स्लॉटिंग सारख्या सुविधांचा समावेश असेल, जेणेकरून रांगा कमी, प्रक्रिया जलद आणि खर्च नियंत्रित राहील. या केंद्रांवर गुणवत्ता निकषांचे पालन (आर्द्रता टक्केवारी, परकीय अंश इ.) कडकपणे केले जाईल; निकष पार केल्यानंतरच MSP + बोनस लागू होईल.
शेतकऱ्यांसाठी काय महत्त्वाचे?—स्टेप-बाय-स्टेप
- दस्तऐवज तयार ठेवा: आधार/ओळखपत्र, बँक खाते तपशील (IFSC), जमीन नोंदी.
- आर्द्रता नियंत्रण: कापणीपूर्व–नंतर वाळवण व्यवस्थित करा; केंद्रांवरील ओलावा मीटर निकषांनुसार धान स्वीकृती होते.
- केंद्र व वेळापत्रक तपासा: आपल्या जिल्हाधिकारी/कृषी विभाग/खाद्य व नागरी पुरवठा सूचना पाहा; स्लॉट बुकिंग असेल तर त्यानुसार ट्रॉली/ट्रक आणा.
- DBT पेमेंट: खात्यात थेट पैसे येण्यासाठी खाते नाव–क्रमांक–IFSC बरोबर आहेत का ते आधीच पडताळा.
- दलालांपासून सावध: अनधिकृत कट/कमीशन मागणाऱ्यांपासून दूर राहा; तक्रारीसाठी हेल्पलाइन/जिल्हा नियंत्रण कक्ष वापरा.
या प्लॅनचा व्यापक परिणाम
- किंमत हमी: MSP + बोनस मुळे कॅश-फ्लो सुरक्षित, कर्जफेड/इन्पुट खर्चात दिलासा.
- बाजार स्थिरीकरण: राज्यस्तरीय विक्रमी खरेदीने खुल्या बाजारातील किमतींचे ‘फ्लोर’ ठरेल; आर्बिट्राज/डिस्ट्रेस सेल कमी होण्यास मदत.
- लॉजिस्टिक सुधारणा: अनेक केंद्रांमुळे वाहतूक खर्च व प्रतीक्षा वेळ कमी होण्याची शक्यता.