नागपूर, ९ डिसेंबर २०२५ : महाराष्ट्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजारपेठेला (APMC) आधुनिक करण्यासाठी आणि संपूर्ण राज्यभर एकसंध कृषी बाजार तयार करण्यासाठी मोठं पाऊल उचललं आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती (विकास आणि विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये बदल करणारे नवं विधेयक हिवाळी अधिवेशनात नागपुरात मांडण्यात आलं. या विधेयकामुळे संपूर्ण राज्यासाठी Unified Single Trading Licence (USTL) लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार समित्यांच्या कामकाजात मोठे बदल दिसण्याची शक्यता आहे.
नेमकं काय निर्णय घेतलाय?
सोमवार, ८ डिसेंबर रोजी राज्य सरकारने APMC कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक विधानसभेत सादर केले. सरकारचा उद्देश पारंपरिक बाजार समित्यांची एकछत्री सत्ता कमी करून अडथळेमुक्त आणि स्पर्धात्मक कृषी बाजारपेठ उभी करणे, तसेच राज्यातील सर्व APMC बाजार एकसंध करून त्यांना राष्ट्रीय ई-कृषी बाजारपेठेच्या (e-NAM) प्लॅटफॉर्मशी जोडणे हा आहे. या विधेयकातून “मार्केट ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स” अशी नवी संकल्पना आणण्याचेही प्रस्तावित आहे, ज्यांत मोठ्या उलाढालीच्या बाजारांना राष्ट्रीय महत्त्वाचा दर्जा मिळेल.
यापूर्वी १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्यपालांच्या अध्यादेशाद्वारे (Mah. Ord. IX of 2025) APMC कायद्यात काही तात्पुरते बदल करून Unified Single Trading Licence ची तरतूद केली होती. आता हेच बदल विधेयकाच्या स्वरूपात विधानसभा आणि विधानपरिषदेसमोर येत असल्याने त्यांना कायमस्वरूपी कायदेशीर आधार मिळणार आहे.
नवीन तरतुदीनुसार, राज्यातील कोणताही व्यापारी किंवा कंपनी एकच Unified Single Trading Licence घेऊन संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व बाजारगटांमध्ये व्यवहार करू शकेल.
- हा परवाना राज्याच्या मार्केटिंग संचालकांकडून किंवा अधिकृत अधिकाऱ्याकडून दिला जाईल.
- परवाना घेतलेल्या व्यापाऱ्याला सर्व APMC बाजारपेठा, खाजगी बाजार, तसेच ई-प्लॅटफॉर्मवर समान परवान्यासह खरेदी-विक्री करण्याची मुभा असेल.
- परवाना मिळवण्यासाठी विशिष्ट जिल्ह्याचा रहिवासी असण्याची किंवा ठराविक किमान व्यवहाराच्या प्रमाणाची अट राहणार नाही.
- इतर राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दिलेले Unified Trading Licenceही काही अटींसह महाराष्ट्रात वैध मानले जाणार असून, त्यावर संबंधित बाजारशुल्क आकारले जाईल.
कायद्यातील नवीन कलमे ७A आणि ७B मधून या परवान्याच्या निलंबन, रद्द करणे, तसेच परवाना धारक व्यापारी, शेतकरी, बाजार समिती आणि विक्रेते यांच्यातील वाद कसे सोडवायचे याचाही स्पष्ट मेकॅनिझम प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यामुळे वाद मिटवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध होणार आहे.
एकसंध कृषी बाजार शेतकऱ्यांसाठी कसा फायद्याचा?
सरकारचा दावा आहे की, नव्या APMC सुधारणा आणि Unified Trading Licence मुळे “एक राज्य – एक कृषी बाजार” या संकल्पनेला प्रत्यक्ष रूप मिळेल. सध्या शेतकऱ्यांना आपला माल विशिष्ट बाजार समितीपुरताच मर्यादित ठेवावा लागतो; वेगळ्या बाजारात माल द्यायचा तर त्या-त्या बाजारात स्वतंत्र परवाने आणि नियमांचा सामना करावा लागतो.
नव्या व्यवस्थेमुळे –
- जास्त खरेदीदारांशी संपर्क:
शेतकऱ्यांना एका बाजारावर अवलंबून न राहता राज्यातील विविध भागांतील व्यापाऱ्यांशी स्पर्धात्मक दराने व्यवहार करण्याची संधी मिळेल. - इंटरनेटद्वारे बोली व e-NAM जोडणी:
विधेयकानुसार १३३ APMC बाजारपेठा टप्प्याटप्प्याने e-NAM प्लॅटफॉर्मशी जोडण्याचा निर्णय आहे. त्यामुळे ऑनलाइन बोली, पारदर्शक भाव आणि इतर राज्यांतील खरेदीदारांशी थेट स्पर्धा निर्माण होईल. - मार्केट ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स:
मोठ्या उलाढालीचे, इतर राज्यांतील मालही मोठ्या प्रमाणावर येणारे बाजार “राष्ट्रीय महत्त्वाचे बाजार” म्हणून घोषित केले जातील. अशा बाजारात वाहतूक, साठवण, वेअरहाऊस, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स यावर अधिक गुंतवणूक होण्याची शक्यता सरकार व्यक्त करत आहे.
व्यापाऱ्यांचे आणि APMC व्यवस्थेचे प्रश्न काय?
एकीकडे सरकार हे पाऊल शेतकरी हिताचे आणि बाजार सुधारणेचे असल्याचे सांगत असले, तरी काही व्यापारी आणि बाजार समित्यांचे प्रतिनिधी मात्र या बदलांकडे संशयाने पाहत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून मंडई कर (market cess), दुहेरी कर, आणि नवीन नियामक व्यवस्थेविरोधात राज्यातील काही भागात व्यापाऱ्यांनी बंदची हाक दिली होती.
याशिवाय ऑक्टोबरमध्ये जाहीर झालेल्या APMC अध्यादेशाविरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती. विशेषतः मोठ्या बाजार समित्यांना “राष्ट्रीय महत्त्वाचे बाजार” म्हणून घोषित करून त्यांचे नियंत्रण राज्यस्तरीय समितीकडे देण्याच्या प्रस्तावावर काही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांचे मत आहे की, यामुळे ग्रामपातळीवर निवडून येणाऱ्या संचालकांची सत्ता कमी होईल आणि बाजार समित्यांतील लोकशाही संरचनेवर परिणाम होऊ शकतो.
शेतकऱ्यांना खरेच जास्त दर मिळतील का?
APMC सुधारणांचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळवून देणे हा आहे. राज्य सरकारने आधीच राष्ट्रीय स्तरावरील कृषी बाजार धोरण आणण्याची घोषणा केली होती, ज्यात स्थानिक मंडयांना राष्ट्रीय बाजाराशी जोडून मधल्या दलालांची भूमिका कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
Unified Trading Licence आणि e-NAM जोडणीमुळे –
- बाजारातील भाव राज्यभर पटकन तुलना करता येतील,
- मोठ्या व्यापाऱ्यांव्यतिरिक्त FPO, प्रोसेसर, निर्यातदार यांनाही थेट स्पर्धेत उतरता येईल,
- लिलावाची माहिती ऑनलाइन झाल्याने “कुठल्या बाजारात कोणत्या दिवशी कोणत्या मालाचा किती भाव लागला” याचा डेटा खुला राहील.
परंतु यासोबतच डिजिटल साक्षरता, ग्रामीण भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना e-NAM वापरण्यास प्रशिक्षण, तसेच पेमेंट वेळेवर होणे या गोष्टींचीही मोठी जबाबदारी सरकारवर येणार आहे.
पुढची पायरी काय?
आता हे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर अधिनियमाच्या स्वरूपात लागू होईल. APMC कायद्यातील दुरुस्ती लागू झाल्यानंतर –
- विद्यमान स्वतंत्र परवान्यांचे रूपांतर Unified Trading Licenceमध्ये कसे करायचे,
- बाजार समित्यांची रचना आणि त्यांचे आर्थिक अधिकार कोणत्या पातळीपर्यंत कायम ठेवायचे,
- मार्केट ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स घोषित होणाऱ्या बाजारांची यादी आणि निकष काय असतील,
या सर्व गोष्टींसाठी नियमावली तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. सरकारच्या मते, ही सुधारणा “वन स्टेट, वन अॅग्रीकल्चर मार्केट” या व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी सुसंगत असून पुढील काही वर्षांत राज्यातील कृषी व्यापाराचे चित्र बदलू शकते.
शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी मात्र खरी कसोटी या नव्या व्यवस्थेची अंमलबजावणी कशी होते, व्यवहार प्रत्यक्षात किती सुलभ होतात आणि शेतमालाला मिळणाऱ्या भावात किती वाढ जाणवते यावरच असणार आहे.