कळबुर्गी (कर्नाटक) : कर्नाटकातील कळबुर्गी जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, इनपुट सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे स्पष्ट आदेश बँकांना देण्यात आले आहेत. अतिवृष्टी, पिकं उभी असताना आलेला पाऊस आणि पाणथळ स्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन केलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे काहीसा आर्थिक श्वास मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचं नुकसान
कळबुर्गी (गुलबर्गा) जिल्हा हा कर्नाटकातील महत्त्वाचा ज्वारी, तूर (अरहर), कापूस, सोयाबीन आणि इतर खरीप पिकांचा पट्टा मानला जातो. मागील काही आठवड्यांत या भागात झालेल्या अवकाळी आणि जोरदार पावसामुळे –
- तूर आणि कापसाच्या पिकांवर पाण्याचा थर साचला,
- मुळांजवळ चिखल आणि पाणथळ परिस्थिती निर्माण झाली,
- फुलांची आणि शेंगांची गळ, कापसाच्या बोलींचं कुजणं,
- आणि अनेक शेतांमध्ये पिकं पूर्णपणे आडवी झाली.
शेतकऱ्यांनी कृषी आणि महसूल विभागाकडे दिलेल्या निवेदनांमध्ये एकरी मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. त्यानंतर महसूल, कृषी आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने पंचनामा, ड्रोन सर्व्हे आणि उपग्रह आढावा यांच्या माध्यमातून नुकसानग्रस्त क्षेत्राची माहिती गोळा केली.
इनपुट सबसिडी थेट खात्यात – बँकांना स्पष्ट निर्देश
या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने कळबुर्गीसह इतर अतिवृष्टीग्रस्त तालुक्यांसाठी इनपुट सबसिडी मंजूर केली आहे. या सबसिडीत –
- बियाणे,
- खतं,
- कीडनाशके,
- आणि इतर पुन्हा पेरणीसाठी लागणाऱ्या इनपुट खर्चाचा काही भाग
सरकारकडून देण्यात येणार आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (DBT – Direct Benefit Transfer) जमा करावी, असे निर्देश संबंधित बँका, सहकारी संस्था आणि जिल्हा अग्रणी बँक अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
प्रशासनाने बँकांना स्पष्ट सांगितले आहे –
- मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांच्या याद्या आणि रक्कम वेळेवर आणि अचूकपणे जमा करणे अनिवार्य,
- कोणत्याही कारणाने रक्कम परत जाणार नाही याची काळजी घेणे,
- KYC किंवा खात्यातील तांत्रिक कारणामुळे हप्ते अडकणार नाहीत, यासाठी पूर्वतयारीने तपासणी करणे.
यामुळे पूर्वी जसे चेक उशिरा मिळणे, चुकीच्या खात्यात जमा होणे किंवा रक्कम प्रलंबित राहणे असे प्रकार घडत होते, ते टाळण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होत आहे.
सर्व्हेवर आधारित लाभ – कोणाला मिळणार सबसिडी?
इनपुट सबसिडीसाठी पात्र शेतकऱ्यांची निवड पुढील निकषांवर आधारित असणार आहे:
- जमिनीची नोंद आणि पीक माहिती
- ७/१२, ८अ सारख्या नोंदींमध्ये संबंधित शेतकऱ्याच्या नावावर जमीन असणे
- त्याच क्षेत्रात खरीप हंगामात नेमकं कोणतं पीक होतं याची नोंद
- नुकसान प्रमाण – टक्केवारी
- पंचनाम्याद्वारे पिकाचं नुकसान किमान ठराविक टक्क्यांपेक्षा जास्त असणं (उदा. ३३% किंवा त्यापेक्षा अधिक – प्रत्येक राज्य/योजनेनुसार वेगवेगळं)
- शेती संपूर्ण पाण्याखाली जाणं, पिकं आडवी होणं किंवा पूर्ण उजाड होणं
- बँक खाते आणि Aadhaar लिंकिंग
- शेतकऱ्याचं बँक खाते Aadhaarशी लिंक असणं
- DBT साठी आवश्यक माहिती ऑनलाइन प्रणालीमध्ये अपडेट असणं
जे शेतकरी या सर्व निकषांना पात्र ठरतील, त्यांच्या खात्यात इनपुट सबसिडी जमा केली जाईल.
“रोख मदत नाही, पण पुन्हा उभं राहायला हातभार” – प्रशासनाचा संदेश
स्थानिक प्रशासन आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की,
“ही इनपुट सबसिडी म्हणजे थेट कर्जमाफी किंवा रोख नुकसानभरपाई नाही; मात्र पिकं खराब झाल्यानंतर पुन्हा पेरणी करण्यासाठी किंवा पुढच्या हंगामासाठी लागणाऱ्या खर्चाला हातभार देणारा हा निर्णय आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितलं की –
- अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जावर बियाणे–खतं घेतली होती; पिकं उभी असताना पाण्याखाली गेल्यानं ते पूर्ण अडचणीत सापडले
- आता सरकारकडून मिळणारी ही इनपुट सबसिडी कर्जाचा ताण काही प्रमाणात कमी करून पुन्हा शेतीत उभं राहण्याची ऊर्जा देऊ शकेल
स्थानिक शेतकरी संघटनांनी मात्र सांगितलं की, “सबसिडीचा निर्णय सकारात्मक आहे; पण रक्कम वेळेवर आणि अचूक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली पाहिजे, नाहीतर हा उपाय फक्त कागदोपत्रीच राहील.”
शेतकरी काय म्हणतायत?
कळबुर्गी परिसरातील काही शेतकऱ्यांनी या निर्णयाबाबत मिश्र प्रतिक्रिया दिल्या.
एका शेतकऱ्याने सांगितलं –
“पाऊस इतका झाला की, तूर आणि कापूस पूर्ण आडवे झाले. जे पिक हातात आलं असतं तेच जमिनीवर पडलं. आता पुन्हा पेरणी करायला किंवा पुढच्या हंगामासाठी बी–खत घ्यायला सरकार थोडी मदत करतंय, ही चांगली गोष्ट आहे.”
दुसरा शेतकरी म्हणाला –
“इनपुट सबसिडी उपयोगी आहे, पण नुकसान इतकं झालंय की कर्ज, व्याज, घरखर्च, जनावरांचा खर्च – सगळं भरून निघणं अवघड आहे. खरं तर मोठ्या प्रमाणावर कर्जव्यवस्था आणि विमा क्लेमही पारदर्शक व्हायला हवेत.”
काही शेतकऱ्यांनी पिक विम्यासंदर्भातही नाराजी व्यक्त केली. त्यांचं म्हणणं,
- पिक विमा प्रीमियम शेतकऱ्याच्या खात्यातून भरला जातो,
- पण नुकसान झाल्यावर दावा मंजूर होण्याला खूप वेळ लागतो,
- कधी कधी तर “नुकसान कमी झालं” किंवा “निकष पूर्ण नाहीत” असं कारण देऊन दावाही नाकारला जातो.
त्यामुळे इनपुट सबसिडी + पिक विमा + कर्ज सवलत – या तिन्ही गोष्टी एकत्रित पाहणं आवश्यक आहे, असं काही शेतकरी संघटनांचं मत आहे.
पुढची प्रक्रिया – शेतकऱ्यांनी काय करावं?
ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालं आहे, त्यांनी पुढील गोष्टी तपासून घ्याव्यात:
- ग्रामपंचायत/तालुका कार्यालयात नाव आहे का?
- नुकसानग्रस्त यादीत स्वतःचं नाव, सर्व्हे नंबर, क्षेत्रफळ आणि पीक तपासून घ्या.
- आधार–बँक लिंकिंग आणि KYC
- बँकेत जाऊन खात्याचं KYC पूर्ण आहे का, Aadhaar योग्यरीत्या लिंक आहे का, हे तपासा.
- IFSC बदललेला असेल (बँक मर्जर etc.) तर तो तात्काळ अपडेट करा.
- SMS आणि बँक स्टेटमेंटवर लक्ष ठेवा
- सबसिडी जमा झाल्याचं SMS आल्यास तो जतन करा.
- बँक पासबुक/स्टेटमेंटमध्ये DBT एंट्री तपासा.
- जर रक्कम न आल्यास
- ग्रामपंचायत, कृषी अधिकारी किंवा बँक मॅनेजरकडे लिखित तक्रार करा.
- पुढील स्तरावर जिल्हा कृषी अधिकारी / जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयाकडे पाठपुरावा करा.
निष्कर्ष – दिलासा आहे, पण दीर्घकालीन उपायांचीही गरज
कळबुर्गी आणि आसपासच्या भागातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीच्या फटक्यानंतर मिळालेली ही इनपुट सबसिडी तात्पुरता दिलासा देऊ शकते; मात्र –
- बदलतं हवामान,
- अतिवृष्टी–दुष्काळाचे चक्र,
- उत्पादन खर्च आणि भाव यांच्यातील तफावत
यांच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन धोरण, सक्षम पिक विमा, आणि जलव्यवस्थापन सुधारणा यांची गरज अधिक ठळकपणे जाणवते.
शेतकऱ्यांच्या भाषेत सांगायचं तर –
“सरकारने दिलेला हा हातभार स्वागतार्ह आहे; पण फक्त एका हंगामासाठी नव्हे, पुढच्या पिढीसाठी टिकेल असं शेतीचं संरक्षण मिळालं तरच खरा दिलासा मिळेल.”