मुंबई, ४ डिसेंबर २०२५ : राज्य सरकारच्या शक्तीपीठ (नागपूर–गोवा) महामार्ग योजनेविरोधात महाराष्ट्रभर शेतकऱ्यांचा संताप उफाळून आला असून, १२ जिल्ह्यांतील शेतकरी संघटनांनी “एक इंच जमीनही देणार नाही” असा इशारा देत आंदोलन तीव्र केलं आहे. नागपूर–गोवा शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानापासून ते जिल्ह्यांतील रस्ते–महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणात शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याचं चित्र दिसत आहे.
आझाद मैदानावर शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी मोर्चा
शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली १२ जिल्ह्यांतील शेतकरी, महिला आणि युवकांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आज मोठ्या संख्येने जमाव केला. या मोर्चात पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांचा सहभाग होता.
समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे आणि अन्य नेत्यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला की,
- शक्तीपीठ महामार्गाचा शासनादेश तातडीने रद्द करावा,
- जमिनीची मोजणी, सर्व्हे, खुणा मारणे तात्काळ थांबवावे,
- अन्यथा प्रत्येक जिल्ह्यात मंत्र्यांच्या निवासस्थानी मोर्चे, ठिय्या आंदोलन आणि रस्ताबंदी केली जाईल.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी मंत्री सतेज पाटील आदी नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या या लढ्याला समर्थन दिलं. “विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे लचके तोडू देणार नाही,” असा कडक इशाराही यावेळी देण्यात आला.
८०२ किमीचा महामार्ग, ३७० गावांवर थेट परिणाम
शक्तीपीठ महामार्ग हा सुमारे ८०२ किमी लांबीचा ग्रीनफिल्ड नागपूर–गोवा एक्सप्रेसवे असून, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा १२ जिल्ह्यांतून जाणार आहे.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने या प्रकल्पासाठी जवळपास ₹२०,००० कोटींपेक्षा अधिक खर्चाला तत्त्वतः मंजुरी देत शासननिर्णय काढला आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, प्रकल्पासाठी एकूण सुमारे ८,६१५ हेक्टर जमीन लागणार असून, त्यापैकी ८,१४१ हेक्टर खाजगी जमीन म्हणजे प्रामुख्याने शेतकऱ्यांकडून भूखंड अधिग्रहित करण्यात येणार आहेत.
यामुळे ३७० हून अधिक गावांतील शेती, फळबागा, ऊसपट्टे आणि पाण्याच्या साधनांवर थेट परिणाम होणार असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.
“एक इंच जमीन देणार नाही – शेती सोडण्यापेक्षा इथेच मरू”
लातूर, बीड, सांगली, कोल्हापूर, हिंगोली अशा भागांत गेल्या काही महिन्यांपासूनच शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात ठिकठिकाणी तीव्र आंदोलनं सुरू आहेत. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी मोजणी पथकांना रोखलं, पोलिस बंदोबस्त झुगारत रस्त्यावर झोपून मोजणी थांबवली तर काही जणांनी आत्महत्येचा प्रयत्न करत आपला संताप व्यक्त केला, अशी गंभीर माहिती समोर आली आहे.
काही शेतकरी म्हणाले –
“आम्ही शेती करून कसाबसा संसार चालवतो. सरकारने नौकरी दिली नाही, वर शेतीवरच घाला घालायचा? आम्ही आमची शेती सोडण्यापेक्षा या जमिनीवरच प्राण देऊ, पण जमीन देणार नाही.”
सरकारची बाजू – ‘विकासासाठी आवश्यक प्रकल्प, योग्य भरपाई देऊ’
दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा नागपूर–गोवा शक्तीपीठ महामार्ग “ऐतिहासिक आणि आर्थिक विकासासाठी अत्यावश्यक” असल्याचं गारद घेतलं आहे.
सरकारचा दावा –
- राज्यातील विविध शक्तीपीठ आणि धार्मिक स्थळांना जोडणारा हा मार्ग धार्मिक पर्यटन आणि मालवाहतूक वाढवेल,
- नागपूर–गोवा प्रवासाचा कालावधी १८ तासांवरून ८ तासांपर्यंत कमी होऊ शकतो,
- अधिग्रहित जमिनीसाठी योग्य व पारदर्शक भरपाई दिली जाईल; कोणाची जमीन जबरदस्तीने घेतली जाणार नाही.
मात्र शेतकरी संघटनांना सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास बसत नाही. “ज्यांना भरपाई मिळाली त्यांच्याही कुरणांची, बागांची आणि उपजीविकेची नासधूस झालेली आपण इतर महामार्गांत पाहिली आहे,” असा विरोधकांचा युक्तिवाद आहे.
“फक्त पैसे नाही, आमच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे” – शेतकऱ्यांची वेदना
शक्तीपीठ महामार्गासाठी ज्या भागांत जमीन अधिग्रहण होणार आहे, तिथे प्रामुख्याने –
- द्राक्ष, डाळिंब, ऊस यांसारख्या फळबागा आणि नगदी पिकं,
- कृष्णा, पंचगंगा, माण सारख्या नद्यांच्या काठची सुपीक जमीन,
- गावे–वाडी, शेततळे, विहिरी, शेतमार्ग
या सगळ्यांवर परिणाम होणार आहे.
एका शेतकऱ्याने भावनिक शब्दांत सांगितलं –
“महामार्गावरून गाड्या धावतील, हॉटेलं उभी राहतील, पण आमचं काय? आमची शेती, आमची विहीर, आमचं घर – सगळंच उद्ध्वस्त झालं तर फक्त भरपाईच्या पैशाने आयुष्य जगलं जात नाही. मुलांची लग्नं, शिक्षण, पुढची पिढी – सगळं शेतीवरच उभं आहे.”
आंदोलनाची पुढची दिशा – सर्व्हे थांबवा, GR मागे घ्या
शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समिती आणि विविध शेतकरी संघटनांनी सरकारसमोर पुढील ठोस मागण्या ठेवल्या आहेत:
- शक्तीपीठ महामार्गाचा GR तात्काळ मागे घ्यावा
- जिथे मोजणी आणि सर्व्हे सुरू आहेत, तिथे पोलिस बंदोबस्तासह जाणं थांबवावं
- प्रभावित शेतकऱ्यांचा, तज्ज्ञांचा आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा त्रिपक्षीय संवाद आयोजित करावा
- आधीच अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग आणि मार्गांमध्ये सुधारणा करून पर्याय शोधावा
संघटनांनी इशारा दिला आहे की, मागण्या न मानल्यास जिल्हा मुख्यालयांवर धरणे, रस्ताबंदी आणि पुढे ‘चक्का जाम’ व ‘रेल रोको’ सारखी आंदोलनं उभारली जातील.
निष्कर्ष – विकास विरुद्ध जमीन या संघर्षाचा नवा टप्पा
शक्तीपीठ महामार्गाच्या निमित्ताने राज्यात पुन्हा एकदा
“विकास कोणासाठी आणि कोणाच्या किमतीत?”
हा मूलभूत प्रश्न समोर आला आहे.
- एका बाजूला सरकारचा धार्मिक पर्यटन आणि वेगवान कनेक्टिव्हिटीचा रोडमॅप,
- आणि दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांची जमीन, पाणी, उपजीविका आणि पुढील पिढ्यांचं भविष्य
यांच्या मधला संघर्ष आता तीव्र होताना दिसतो. “एक इंच जमीनही देणार नाही” या घोषणेत शेतकऱ्यांचा असंतोष स्पष्टपणे दिसतो; आता सरकार हा संदेश कसा घेतं आणि पुढचा संवाद कसा घडवते, याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.