मुंबई | 26 सप्टेंबर 2025 : राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भराणे यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत ‘कृषी समृद्धी योजना’चा प्रत्येक लाभ गावोगावी व शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. अतिवृष्टी–पूरस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर रब्बीपूर्व इनपुट सपोर्ट (बियाणे, खत, मायक्रोन्युट्रिएंट्स) वेळेत मिळावा, तसेच थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) जलद व्हावे यासाठी मोबाईल कॅम्प + डिजिटल ट्रॅकिंग अशी दुहेरी पद्धत लागू करण्याचा निर्णय पुनरुच्चारित करण्यात आला. विभागांना लास्ट-माईल डिलिव्हरीची जबाबदारी देत तालुका नियंत्रण-कक्ष सक्रिय ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले.
योजना कोणासाठी आणि काय मिळणार?
- लाभार्थी व्याप्ती: लघु व सीमांत शेतकरी, महिला शेतकरी गट, भाडेपट्टा/शेअरिंगवर शेती करणारे, FPO/SHG सदस्य.
- लाभ घटक: प्रमाणित बियाण्यांवर अनुदान, खत/सूक्ष्मअन्नद्रव्ये, सूक्ष्म सिंचन (ड्रिप/स्प्रिंकलर) भांडवली अनुदान, कृषी यंत्रसामग्रीवरील सब्सिडी, प्रशिक्षण व कृषी सल्ला पॅकेज.
- पूरग्रस्त गावांना प्राधान्य: काढणीपूर्व नुकसान झालेल्या गावांमध्ये प्रथम वितरण; त्यानंतर नियमित गावांमध्ये विस्तार.
‘लास्ट-माईल’ डिलिव्हरी—रोडमॅप
- मोबाईल कॅम्प मॉडेल: ग्रामपंचायत/मंडी परिसरात आठवड्याचे ठरलेले दिवस; वन-स्टॉप काउंटरवर नोंदणी, पडताळणी, DBT-सीडिंग व ई-वाऊचर/कूपन वाटप एकाच छताखाली.
- MIS डॅशबोर्ड: जिल्हा-गावनिहाय लाभार्थी संख्या, वितरित माल, प्रलंबित दावे यांचे रिअल-टाइम ट्रॅकिंग; ओपन-डेटा स्वरूपात सार्वजनिक आढावा.
- नियंत्रण कक्ष: महसूल-कृषी-विपणन-ऊर्जा विभागांचा संयुक्त कंट्रोल रूम, 24×7 हेल्पलाइन/व्हॉट्सअॅप अलर्ट; तक्रार-निवारण 72 तासांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य.
- पुरवठा शृंखला: ब्लॉक-गोडावनात सेफ्टी स्टॉक ≥ 15 दिवस; ट्रकिंग/मिनी-व्हॅनद्वारे दैनंदिन दोन फेऱ्या; स्टॉक-आउट अलर्टला त्वरित भर.
डेटा-हुक: लक्ष्य, टाइमलाइन आणि मोजमाप
- वेळापत्रक: पूरप्रभावित तालुक्यांत 10 दिवसांत 100% प्राथमिक वितरण, इतर ठिकाणी 15 दिवसांत किमान 80% कव्हरेज.
- DBT कार्यक्षमता: अर्ज-ते-वितरण TAT ≤ 72 तास (प्राथमिक मदत) व ≤ 7 दिवस (यंत्र/सिंचन अनुदान).
- गुणवत्ता नियंत्रण: बियाण्यांसाठी जर्मिनेशन रेट पडताळणी, खत/मायक्रोन्युट्रिएंट्ससाठी बॅच-लॅब टेस्ट; मंडी-स्तरावर रँडम चेक.
- पारदर्शकता: प्रत्येक DBT व्यवहाराला UTR क्रमांक, ग्रामसभेत पब्लिक डिस्प्ले; सोशल ऑडिट रजिस्टर अनिवार्य.
शेतकऱ्यांसाठी ‘करा आत्ताच’ चेकलिस्ट
- कागदपत्रे: आधार, बँक पासबुक, 7/12 उतारा/लीज-पुरावा, मोबाइल क्रमांक; मोबाईल कॅम्पला ओरिजिनल + झेरॉक्स.
- DBT स्थिती: बँक-लिंकिंग/IFSC तपासा; त्रुटी असल्यास तत्काळ दुरुस्ती अर्ज.
- इनपुट नियोजन: रब्बीसाठी शिफारसीत वाण, अंतर-पेरणी, ETL-आधारित किड नियंत्रण, आणि काढणीनंतर धान्य ≤14% आर्द्रतेपर्यंत वाळवणे.
- समूह खरेदी: FPO/SHG मार्फत कलेक्टिव्ह प्रोक्योरमेंट करून दर कमी व वेळेत पुरवठा सुनिश्चित.
प्रशासनासाठी समन्वय बिंदू
- ड्रोन-पंचनामा + योजना लिंक: नुकसान नोंदणी आणि योजना लाभ एकाच अॅप फ्लोमध्ये; डुप्लिकेट दावे टाळण्यासाठी आधार-मॅपिंग.
- ऊर्जा/पाणी: कृषी-पंप रीकनेक्शन फास्ट-ट्रॅक, ठराविक युनिट्सपर्यंत वीजसवलत; पिण्याच्या पाण्यासाठी डि-वॉटरिंग कॅम्प समांतर.
- विपणन दुवा: ई-नाम/मंडी कनेक्टिव्हिटी; ग्रेडेड, एकत्रित लॉटिंग प्रोत्साहन; NAFED/FCI बफर-खरेदी सज्ज ठेवणे जेणेकरून किंमत-चढउतार कमी राहतील.
अपेक्षित परिणाम: रब्बी सक्षम, किंमती स्थिर
लाभ वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने मिळाल्यास शेतकऱ्यांचा रोख-तुटवडा कमी, पेरणी वेळेत आणि इनपुट गुणवत्तेची खात्री मिळेल. यामुळे तेलबिया/डाळींचा पुरवठा तुलनेने स्थिर राहून बाजारातील किंमत-अस्थिरता घट होण्यास मदत होईल. जिल्हानिहाय डॅशबोर्ड व साप्ताहिक आढाव्यामुळे जबाबदारी स्पष्ट राहील आणि योजनेची लास्ट-माईल डिलिव्हरी वेगाने पुढे जाईल.