लासलगाव (नाशिक) | 24 सप्टेंबर 2025: नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव APMC— आशियातील सर्वात मोठी कांदा घाऊक बाजारपेठ—येथे कांद्याचा लिलाव पुन्हा थांबवण्यात आला. शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की शासकीय एजन्स्यांनी (बफर स्टॉकमधील कांदा) कमी दरात बाजारात विक्री सुरू ठेवल्याने घाऊक दर ₹700–₹2,100 प्रति क्विंटल या पट्ट्यात घसरले आणि मोडाल किंमत कायम दबावात राहिली. सकाळच्या सत्रात लिलाव सुरू → दर घसरताच आंदोलन → लिलाव स्थगित असा क्रम दिसला. काही तासांनंतर मर्यादित प्रमाणात लिलाव पुन्हा चालू झाला, मात्र दर-अस्थिरता कायमच राहिली.
दरांचा ‘डेटा-हुक’: का एवढी घसरण?
- किमान–कमाल: ₹700/q ते ₹2,100/q (गुणवत्तेनुसार).
- मोडाल: अनेक सत्रांत ₹1,700–₹1,950/q च्या आसपास; मागील आठवड्यातील ₹2,300/q+ पातळ्यांवरून ₹300–₹500/q घसरण.
- आवक (Arrivals): सकाळच्या सत्रात 20,000–30,000 q लॉट्स; खरीप/लेट-खरीप कांद्याची आवक वाढण्याचा अंदाज.
- रिटेल-घाऊक स्प्रेड: किरकोळ बाजारात ₹12–₹18/kg असताना घाऊकावर जास्त दबाव.
शेतकरी संघटनांचा दावा—बफर स्टॉक विक्री आणि किमान निर्यात-किंमत/शुल्क धोरणांमुळे आंतर-राज्यीय मागणी कमकुवत राहते; परिणामी व्यापारी जोखीम दर ठरवताना बोली खाली ठेवतात.
शेतकऱ्यांचा आक्रोश: “MEP/शुल्क काढा, दर स्थिर करा”
- मुख्य मागण्या:
- कांद्यावरील निर्यात-शुल्क/MEP तातडीने मागे घ्या.
- APMCमध्ये सरकार-घोषित खरेदी केंद्रे (निश्चित दरासह) कार्यक्षम करा.
- वाहतूक/साठवण सवलती; कमी व्याजदराने अल्पकालीन कर्ज.
- आंदोलनाचे स्वरूप: काही ठिकाणी हायवे रोखो, तर मंडईत लिलाव स्थगित करून निषेध; किंमत-आधार (Price Support) आणि न्याय्य बोलीची सातत्याने मागणी.
बाजारव्यवस्थेतील ‘बॉटल-नेक्स’: काय दुरुस्त करावे?
- बफर-ऑफलोडिंगचा टाइमिंग—किरकोळ बाजारात दर आधीच कमी असताना सरकारी विक्रीमुळे घाऊक बोली आणखी खाली जाते. उपाय: फेज्ड ऑफलोड, प्रमुख शहरांमध्ये किरकोळ-टू-रिटेल साखळीला प्राधान्य.
- निर्यात धोरणातील अनिश्चितता—MEP/शुल्क निर्णय वारंवार बदलल्यामुळे व्यापारी-फॉरवर्ड बुकिंग टाळतात. उपाय: कॅलेंडर-आधारित ‘रिव्ह्यू विंडो’ जाहीर करा.
- ग्रेडिंग/पॅकहाऊस गॅप—क्लीन, समान आकाराच्या ग्रेडला जास्त बोली मिळते; मात्र ग्रेडिंग-लाइन/कोल्ड-स्टोरेज मर्यादित. उपाय: APMC-मध्ये मिनी पॅकहाऊस/ग्रेड-लाइन, वस्तू तारण (WHR) कर्ज.
शेतकऱ्यांसाठी ‘ऑन-ग्राउंड’ प्लॅन—उद्याच्या सत्रासाठी
- ग्रेडिंग सुधारणा: पान-काडी काढून स्वच्छ, समआकार लॉट; ज्यूट/PP बोर्यांवर लॉट-आयडी.
- साठवण निर्णय: बोली खर्चाखाली असल्यास वायुविजन + कमी आर्द्रता असलेल्या गोदामात तात्पुरता साठा; टारपॉलिन/पॅलेट वापरा.
- किंमत ट्रॅकिंग: लासलगाव-पिंपळगाव-चांदवड क्रॉस-मार्केट बोली पहा; दुपारच्या सत्रात लॉट सादर करण्याने काहीवेळा मोडाल फायदा दिसतो.
- तक्रार निवारण: वजन/ग्रेडिंग वादासाठी री-वेट/री-चेक हक्क; तक्रार आयडी घ्या—यामुळे वजनकाटा कपात टळते.
प्रशासनासाठी रोडमॅप: किंमत-आधार आणि पारदर्शकता
- फ्लोअर-प्राइस पायलट: बफर स्टॉकची विक्री APMC-बाह्य रिटेल चॅनेलकडे वळवा; घाऊक बोलीला किमान आधार द्या.
- MEP/शुल्क पुनरावलोकन: निर्यात खिडक्या (उदा., दर आठवड्याला/पंधरवड्यात) निश्चित करून डिमांड-स्पाईक्स साधा.
- APMC डेटा-डॅशबोर्ड: आवक, किमान/कमाल/मोडाल दर, साठा—रिअल-टाइम; लॉट-स्तरीय पारदर्शकता.
- ग्रेड-लिंक्ड प्रोत्साहन: स्वच्छ/समआकार लॉटसाठी रु. 20–30/q प्रोत्साहन; वेस्टेज कमी.
निष्कर्ष: ‘नीती-ट्युनिंग + ग्रेडिंग’—दर स्थिरतेची गुरुकिल्ली
लासलगाव, पिंपळगाव, चांदवडसह नाशिक पट्ट्यातील स्थिती धोरणात्मक समन्वयावर अवलंबून आहे. निर्यात-नीती स्थैर्य, बफर-विक्रीचा योग्य टाइमिंग, आणि ग्रेडिंग-साठवण उन्नती यांनी किंमत-अस्थिरता कमी करून शेतकऱ्यांचा नेट रिअलायझेशन सुधारू शकतो. पुढील 7–10 दिवस खरीप कांद्याची आवक वाढण्याचा अंदाज—म्हणून दिवसन्-दिवस रणनीती (साठवण/लिलाव-वेळ/क्रॉस-मार्केट) महत्त्वाची ठरेल.