मुंबई | 19 सप्टेंबर 2025 : राज्यात कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यांना ‘कृषी’ दर्जा देण्याच्या प्रस्तावावर प्रशासकीय हालचाल वेगाने सुरू आहे. या निर्णयामुळे पारंपरिक पिकांसोबत अलाइड सेक्टर्सलाही अनुदान, कर्जदरातील सवलती, विमा संरक्षण आणि DBT स्वरूपातील लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी प्राथमिक अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आतापर्यंत या व्यवसायांना स्वतंत्र औद्योगिक/सेवा श्रेणीत पाहिले जात होते; मात्र ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील त्यांच्या प्रत्यक्ष योगदानाचा विचार करून कृषी पर्यावरणाचा अविभाज्य भाग म्हणून मान्यता देण्याची चर्चा पुढे आली आहे.
या घडामोडींचा शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs), सहकारी दूध संघ, फिशरमन को-ऑपरेटिव्ह आणि लघुउद्योजकांवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. ‘कृषी’ दर्जामुळे **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)**चा व्याप्ती वाढवून पोल्ट्री-डेअरी-फिशरीज यासाठी कार्यकारी भांडवल उपलब्ध करणे सोपे होईल. जिल्हा सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि नाबार्ड समर्थित योजनेतून कमी व्याजदराचे कर्ज, मुदतवाढ आणि मोरॅटोरियम सारख्या सवलती देणे शक्य होईल. तसेच विजदर सवलत, पायाभूत सुविधांसाठी कोल्ड-चेन, फीड स्टोरेज, बायो-सिक्युरिटी, वखार/प्रोसेसिंग युनिट अशा गुंतवणुकींवर अनुदान/क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने कुक्कुटपालनातील ब्रॉयलर-लेयर शेड्स, डेअरीतील दुग्ध संकलन-चिलिंग सेंटर्स, मत्स्यपालनातील हॅचरी व आईस-प्लांट्स यांना परवानगी-पर्यावरण मंजुरी प्रक्रियांत सुलभता मिळू शकते. APMC साखळीत थेट शेतकरी-उत्पादकांकडून कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग, B2B विक्री, प्रीस्ले ऑर्डर्स यांना प्रोत्साहन मिळाल्यास किंमत स्थैर्य राखण्यात मदत होईल. जरी MSP ही संकल्पना पिकांपुरती लागू असली, तरी फीड-किंमतीतील चढ-उतार, वाहतूक-थंडसाखळी खर्च कमी झाल्यास उत्पादकांना निव्वळ नफा जास्त मिळू शकतो. PMFBY/विमा संरक्षण बाबतीत, रोग/मृत्यू/हवामान परिणामांच्या जोखीमेसाठी विमा-उत्पादनांची रूपरेषा सुधारण्याचा विचार पुढे येऊ शकतो.
आता पुढे काय? विभागीय पातळीवर परिभाषा, पात्रता निकष आणि लाभांचे स्वरूप अंतिम केले जाईल. उत्पादन क्षमता, जैव-सुरक्षा मानके, कचरा व्यवस्थापन, पशुवैद्यकीय देखरेख अशा निकषांवर आधारित श्रेणीकरण होऊ शकते. शेतकरी/उद्योजकांनी तत्काळ नोंदणी, Udyam/Udyog Aadhaar, FSSAI/पशुसंवर्धन परवाने, मत्स्य परवाने, पर्यावरण मान्यता यांसारखी कागदपत्रे अद्ययावत ठेवावीत. KCC/बँक कर्जासाठी मागील 12–18 महिन्यांचे कॅश-फ्लो, विक्री बिले, फीड-खर्च, वीज बिल, कामगार खर्च यांचा व्यवस्थित डेटा तयार ठेवणे लाभदायक ठरेल. कोल्ड-चेन/चिलिंग/आईस-स्टोरेज क्षमतेवर भर दिल्यास बाजारभावातील चढ-उतारांपासून काही प्रमाणात बचाव होईल.
शेतकरी-उद्योजकांसाठी टिप्स:
- खर्च नियंत्रण: फीड-किंमतींसाठी फॉरवर्ड खरेदी/गट खरेदी वापरा; ऊर्जा खर्चासाठी सौर उपाय तपासा.
- जोखीम व्यवस्थापन: विमा/हेल्थ शेड्यूल, बायो-सिक्युरिटी प्रोटोकॉल, नियमित व्हेट चेक-अप कायम ठेवा.
- बाजारपेठ: हॉटेल/रिटेल चेन/ई-कॉमर्स सोबत दीर्घकालीन पुरवठा करारांचा विचार करा; B2B प्लॅटफॉर्मवर उपस्थिती वाढवा.
संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहिल्यास ग्रामीण भागात रोजगार, रोख प्रवाह आणि मूल्यसाखळी मजबूत होईल. ‘कृषी’ दर्जा अंतिम होताच विभागीय कार्यालये DBT, अनुदान व कर्ज योजनांचे तपशील जाहीर करतील. दरम्यान, संबंधित संघटनांनी प्रशिक्षण, गुणवत्ता मानके आणि रेकॉर्ड-कीपिंगवर भर देणे गरजेचे आहे.