जालना/नवी मुंबई | 17 सप्टेंबर 2025 : मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशातील २१ जिल्ह्यांमध्ये राबवायचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (POCRA) टप्पा-२ पदभरती न झाल्याने रखडल्याची माहिती समोर आली आहे. ७ हजारांहून अधिक गावांची निवड होऊन वर्षभर उलटले तरी १,२५७ पदे रिक्त असल्याने अनेक उपक्रम कागदावरच अडकले, अशी बातमी समोर आली.
राज्य शासनाने योजनेला तत्त्वतः मंजुरी देत सुमारे ₹६,००० कोटींच्या आराखड्याचा उल्लेख केला होता. उद्दिष्टे—लहान शेतकऱ्यांचे हवामान-तटस्थ शेतीकरण, सिंचन कार्यक्षमता, मृदा आरोग्य सुधारणा, पिक विविधीकरण—यांच्या दिशेने टप्पा-२ मधील अंमलबजावणी अपेक्षित होती.
रिक्त पदे भरण्यासाठी मानव संसाधन एजन्सी नियुक्तीची प्रक्रिया (HR agency REOI) 2025 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र जिल्हा/उपविभाग पातळीवरील आवश्यक कर्मचारी न मिळाल्याने प्रशिक्षण शिबिरे, ठिबक/सूक्ष्म सिंचन, शेततळे, मृदा परीक्षण यांसारखे घटक विलंबात गेले आहेत, असे विभागीय सूत्रांनी सांगितले.
योजनेची पार्श्वभूमी पाहता POCRA-II हा हवामान-प्रतिरोधक शेतीसाठी विश्वबँक-समर्थित प्रकल्प असून, शाश्वत व नफा वाढवणाऱ्या कृषी पद्धतींचा प्रसार हे प्रामुख्याने उद्दिष्ट आहे. अंमलबजावणीतील विलंब कमी करण्यासाठी तातडीने पदभरती, जिल्हा-स्तरीय समन्वय आणि निधी नियोजन वेगात करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत.