महाराष्ट्राचा APMC कायदा बदलणार! एकसंध कृषी बाजारासाठी नवं विधेयक, Unified Trading Licenceचा मार्ग मोकळा
December 9, 2025 at 11:14 AM IST
December 9, 2025 at 11:14 AM IST
December 9, 2025 at 10:37 AM IST
December 6, 2025 at 10:11 AM IST
December 6, 2025 at 10:02 AM IST
December 4, 2025 at 6:16 PM IST
December 9, 2025 at 10:37 AM IST
December 6, 2025 at 10:11 AM IST
December 6, 2025 at 10:02 AM IST
December 4, 2025 at 6:16 PM IST
नागपूर, ९ डिसेंबर २०२५ : महाराष्ट्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजारपेठेला (APMC) आधुनिक करण्यासाठी आणि संपूर्ण राज्यभर एकसंध कृषी बाजार तयार करण्यासाठी मोठं पाऊल उचललं आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती (विकास आणि विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये बदल करणारे नवं विधेयक हिवाळी अधिवेशनात नागपुरात मांडण्यात आलं. या विधेयकामुळे संपूर्ण राज्यासाठी Unified Single Trading Licence (USTL) लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार समित्यांच्या कामकाजात मोठे बदल दिसण्याची शक्यता आहे. नेमकं काय निर्णय घेतलाय? सोमवार, ८ डिसेंबर रोजी राज्य सरकारने APMC कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक विधानसभेत सादर केले. सरकारचा उद्देश पारंपरिक बाजार समित्यांची एकछत्री सत्ता कमी करून अडथळेमुक्त आणि
Read moreमुंबई, ९ डिसेंबर २०२५ : महाराष्ट्राने सौर कृषी पंपांच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व कामगिरी करत फक्त ३० दिवसांच्या आत ४५,९११ सौर कृषी पंपांची बसवणी पूर्ण करून Guinness World Record आपल्या नावावर केला आहे. ही मोहीम महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (MSEDCL) ने PM-KUSUM आणि “मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना” यांच्या माध्यमातून राबवली. जागतिक विक्रम कसा नोंदला गेला? औरंगाबादजवळील शेंद्र्या MIDC येथील औरिक सिटी मैदानावर झालेल्या कार्यक्रमात Guinness World Records च्या प्रतिनिधींनी हा विक्रम अधिकृतपणे जाहीर केला. आवश्यक किमान निकष सुमारे ३५ हजार ऑफ-ग्रिड सौर पंपांचा होता, मात्र महाराष्ट्राने तो मोठ्या फरकाने पार करत ४५,९११ पंपांची बसवणी पूर्ण केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
Read moreमुंबई, ६ डिसेंबर २०२५ : शेतकऱ्यांसाठी सरकारी योजनांचा अर्ज भरताना लागणारी कागदपत्रांची घसघशीत यादी हा कायम त्रासदायक मुद्दा राहिला आहे. हा त्रास कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत अनेक योजनांमध्ये काही कागदपत्रे अनिवार्यतेच्या यादीतून काढून टाकण्याची नवी नियमावली जाहीर केली आहे. कोणती कागदपत्रे राहणार नाहीत अनिवार्य? प्राथमिक माहितीनुसार, खालील कागदपत्रे अनेक योजनांमध्ये आवश्यक राहणार नाहीत (जिथे ती माहिती सरकारकडे आधीच डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहे): नवीन नियमावलीनुसार, ज्या माहितीचा दर्जा “already available with government” असा आहे, ती पुन्हा पुन्हा शेतकऱ्यांकडून मागितली जाणार नाही. हेही वाचा: पीक विमा Claim Update – ३ जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांना मदतीची सुरुवात डिजिटल व्हेरिफिकेशनचा वापर वाढणार राज्य सरकार
Read moreऔरंगाबाद, ६ डिसेंबर २०२५ : अखेर प्रतीक्षा संपली आहे. पीक विमा योजनेंतर्गत रखडलेले क्लेम आजपासून टप्प्याटप्प्याने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागले असून, पहिल्या हप्त्यात ३ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याची माहिती कृषी विभागाकडून समोर आली आहे. ज्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे क्लेम आजपर्यंत मंजूर झालेत, त्यात प्रामुख्याने औरंगाबाद, जालना आणि बीड या मराठवाड्यातील दुष्काळ–अतिवृष्टीग्रस्त भागांचा समावेश असल्याचे समजते. कोणाला मिळाले पैसे – कोण तपासून बघावे? कृषी विभागाने दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार – प्रशासनाचा सल्ला असा आहे की, संबंधित जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी – हेही वाचा: सरकारी योजनांच्या अर्जासाठी काही कागदपत्रांची गरज नाही – नवी नियमावली क्लेम किती आणि कोणत्या पीकांसाठी? अतिवृष्टी, गारपीट, दुष्काळ किंवा पावसाच्या
Read moreकोट्टायम / मंगळुरू / नवी दिल्ली, ४ डिसेंबर २०२५ : नैसर्गिक रबर उत्पादक शेतकऱ्यांनी किमान आधारभाव (MSP) किंवा किमान लाभदायी दर जाहीर करण्याची मागणी जोरात केली आहे. केरळ, कर्नाटक आणि ईशान्येकडील राज्यांतील रबर उत्पादक संघटनांनी केंद्र सरकारला पाठवलेल्या निवेदनांतून आणि मोर्च्यांतून “निश्चित किमान दराशिवाय रबर शेती आर्थिकदृष्ट्या अशक्य” असल्याचा इशारा दिला आहे. ३०% पेक्षा जास्त वाढले तरीही भाव अस्थिर; शेतकऱ्यांचा तोच प्रश्न केंद्र सरकारने संसदेसमोर दिलेल्या माहितीनुसार, केरळमधील कोट्टायम बाजारात RSS-4 दर्जाच्या नैसर्गिक रबरचा सरासरी भाव २०२३–२४ मधील सुमारे ₹१५३.७५ प्रति किलो वरून २०२४–२५ मध्ये सुमारे ₹२००.०४ प्रति किलोपर्यंत वाढला, म्हणजे जवळपास ३०% वाढ झाली आहे. तरीही उत्पादन खर्च, मजुरी
Read moreकळबुर्गी (कर्नाटक) : कर्नाटकातील कळबुर्गी जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, इनपुट सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे स्पष्ट आदेश बँकांना देण्यात आले आहेत. अतिवृष्टी, पिकं उभी असताना आलेला पाऊस आणि पाणथळ स्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन केलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे काहीसा आर्थिक श्वास मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचं नुकसान कळबुर्गी (गुलबर्गा) जिल्हा हा कर्नाटकातील महत्त्वाचा ज्वारी, तूर (अरहर), कापूस, सोयाबीन आणि इतर खरीप पिकांचा पट्टा मानला जातो. मागील काही आठवड्यांत या भागात झालेल्या अवकाळी आणि जोरदार पावसामुळे – शेतकऱ्यांनी कृषी आणि महसूल विभागाकडे दिलेल्या निवेदनांमध्ये
Read moreमुंबई, ४ डिसेंबर २०२५ : राज्य सरकारच्या शक्तीपीठ (नागपूर–गोवा) महामार्ग योजनेविरोधात महाराष्ट्रभर शेतकऱ्यांचा संताप उफाळून आला असून, १२ जिल्ह्यांतील शेतकरी संघटनांनी “एक इंच जमीनही देणार नाही” असा इशारा देत आंदोलन तीव्र केलं आहे. नागपूर–गोवा शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानापासून ते जिल्ह्यांतील रस्ते–महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणात शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याचं चित्र दिसत आहे. आझाद मैदानावर शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी मोर्चा शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली १२ जिल्ह्यांतील शेतकरी, महिला आणि युवकांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आज मोठ्या संख्येने जमाव केला. या मोर्चात पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांचा सहभाग होता. समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे आणि अन्य नेत्यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला
Read moreनागपूर, ३ डिसेंबर २०२५ : नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (APMC) सोयाबीनला आज उत्तम प्रतीच्या मालासाठी कमाल ८,२०० रुपयांपर्यंत दर मिळाल्याची नोंद झाली असून, कमी आवक आणि चांगल्या क्वालिटीमुळे भावांना वरचा हात मिळाल्याचं चित्र दिसत आहे. साधारण मालाचा सरासरी दर ७,२००–७,८०० रुपयांच्या दरम्यान राहिला, तर काही निवडक लॉटना ८,०००–८,२०० रुपये क्विंटलपर्यंत भाव मिळाल्याचं बाजार समिती स्रोतांकडून समजतं. कमी आवक + चांगला दर्जा = भावाला हातभार नागपूर APMCमधील आजच्या लिलावात सोयाबीनची येळ मर्यादित होती. अनेक शेतकऱ्यांकडून – या तिन्ही कारणांमुळे काही प्रमाणात माल मागे धरून ठेवला जात असल्याचं व्यापाऱ्यांनी सांगितलं. त्यामुळे मंडईत आलेला उत्तम प्रतीचा स्वच्छ व कोरडा माल चांगल्या भावाला
Read moreधुळे: धुळे जिल्ह्यात कांद्याला समाधानकारक भाव न मिळाल्यामुळे एका शेतकऱ्याने संताप आणि हतबलतेतून आपल्या दोन एकर क्षेत्रातील कांद्याचे उभे पीक रोटाव्हेटरने जमीनदोस्त केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दोन–तीन महिन्यांपासून घाम गाळून उभं केलेलं पीक स्वतःच्या ट्रॅक्टरने नष्ट करताना शेतकरी डोळ्यांत अश्रू घेऊन “हीच वेळ इतर कांदा उत्पादकांवरही येऊ शकते” अशी खंत व्यक्त करताना दिसला. उत्पादन खर्च, मजुरी आणि वाहतूक – काहीच परत न मिळण्याची भीती मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित शेतकऱ्याने दोन एकरांत कांदा लागवड केली होती. बियाणे, खते, कीडनाशके, निंदणी, वीज–पाणी, मजुरी अशा सर्व गोष्टी धरून त्याचं एकूण खर्चाचं गणित लाखोंच्या घरात गेले. पण बाजारात सध्या कांद्यासाठी जे दर आहेत,
Read moreवागदरवाडी (ता. पुरंदर, जि. पुणे): पुरंदर तालुक्यातील वागदरवाडी परिसरात शेतकऱ्यांसमोर अवघ्या ५० फुटांवर बिबट्याचे दर्शन झाल्याची घटना समोर आली असून संपूर्ण शेतशिवारात भीतीचं सावट पसरलं आहे. सायंकाळच्या सुमारास शेतात पाण्याचे नाले पाहायला गेलेल्या शेतकऱ्याला अचानक बिबट्या दिसल्याने काही क्षण तो स्तब्ध झाला. त्याने शांतपणे मागे सरकत जीव वाचवला, मात्र या घटनेनंतर गावकऱ्यांमध्ये प्रचंड संभ्रम आणि धास्ती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांसमोर ५० फुटांवर बिबट्या; थरारक काही क्षण स्थानिक माहितीप्रमाणे, वागदरवाडी येथील काही शेतांमध्ये ऊस, भाजीपाला आणि हंगामी पिकं लागवडीत आहेत. सोमवारी सायंकाळी साडेसहा वाजता एका शेतकऱ्याने शेतात जाऊन मोटारचे पाणी बंद करण्यासाठी फेरफटका मारला. तेव्हा ऊसाच्या पट्ट्यालगत असलेल्या ओढ्याकडे तो जात
Read more