सेंद्रिय शेतीसाठी सरकारकडून ६ लाखांपर्यंत अनुदान, जाणून घ्या योजनेची सविस्तर माहिती

नवी दिल्ली (New Delhi) | 16 सप्टेंबर 2025 : राज्य सरकारने रासायनिक खतांचा वापर कमी करून पर्यावरणपूरक शेती (Eco-friendly Farming) वाढवण्याच्या उद्देशाने परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY – Paramparagat Krishi Vikas Yojana) सुरू केली आहे.

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती (Organic Farming) करण्यासाठी लागणारे खर्च कमी करण्यास मदत मिळणार आहे.

किती मिळणार अनुदान?

शेतकऱ्यांच्या गटांना या योजनेअंतर्गत मदत मिळते.
प्रति शेतकरी प्रति हेक्टर दरवर्षी ₹31,500 अनुदान दिले जाते.
हे अनुदान सलग ३ वर्षांसाठी मिळते.
अशा प्रकारे एका गटातील शेतकऱ्याला एकूण ₹6 लाखांपर्यंत मदत मिळू शकते.

कोण eligible आहेत?

ज्यांनी सेंद्रिय शेती करण्याचा संकल्प केला आहे.
शेतकरी गटाच्या स्वरूपात नोंदणी आवश्यक आहे.
गटामध्ये किमान ५०० ते १००० हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचा उद्देश असतो.

योजनेचे फायदे

रासायनिक खतांचा वापर कमी होऊन मातीची सुपीकता (Soil Fertility) वाढते.
जैविक उत्पादनांना (Organic Produce) बाजारात चांगला दर मिळतो.
शेतकरी दीर्घकालीन नफा (Long-term Profitability) मिळवू शकतात.
ग्राहकांना निरोगी व केमिकल-फ्री अन्न मिळते.

अर्ज कसा करावा?

जवळच्या कृषी विभाग कार्यालयात (Agriculture Department Office) संपर्क साधावा.
अर्जासोबत शेतकऱ्यांचा गट व शेती क्षेत्राची माहिती द्यावी.
संबंधित अधिकाऱ्यांकडून पात्रता तपासल्यानंतर अनुदान मंजूर केले जाते.

शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून ही योजना महत्त्वाची आहे. सरकारकडून मिळणारे हे अनुदान केवळ आर्थिक मदत नसून पर्यावरण आणि आरोग्यासाठीही मोठे योगदान देणार आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) – सेंद्रिय शेती अनुदान योजना

1) सेंद्रिय शेतीसाठी किती अनुदान मिळते?

प्रति शेतकरी प्रति हेक्टर दरवर्षी ₹31,500 अनुदान मिळते. हे अनुदान सलग ३ वर्षे दिले जाते. अशा प्रकारे एका गटातील शेतकऱ्याला मिळणारी एकूण मदत ₹6 लाखांपर्यंत जाऊ शकते.

2) ही योजना कोणासाठी आहे?

ही योजना शेतकरी गटांसाठी (Farmer Groups) आहे. स्वतंत्र शेतकऱ्याला थेट मदत मिळत नाही. गटात किमान ५०० ते १००० हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचा उद्देश असतो.

3) या योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा?

जवळच्या कृषी विभाग कार्यालयात संपर्क साधून अर्ज करता येतो. अर्ज करताना शेतकरी गटाची नोंदणी व क्षेत्राची माहिती द्यावी लागते.

4) अनुदान थेट शेतकऱ्याला मिळते का?

हो, अनुदान Direct Benefit Transfer (DBT) द्वारे शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा केले जाते.

5) या योजनेचा उद्देश काय आहे?

रासायनिक खतांचा वापर कमी करणे
मातीची सुपीकता (Soil Fertility) वाढवणे
शेतकऱ्यांना शाश्वत शेती (Sustainable Farming) करण्यास प्रोत्साहन देणे
ग्राहकांना केमिकल-फ्री अन्न उपलब्ध करून देणे