देशभरातील ऊस गाळप हंगामाला वेग आला असताना, सहकारी साखर कारखान्यांवर साखरेच्या MSP (Minimum Selling Price) आणि इथेनॉलच्या दरांतील अनिश्चिततेचा मोठा ताण येऊ लागला आहे. ऊस येत आहे, साखर उत्पादन झपाट्याने वाढत आहे; पण साखर विक्रीचा किमान दर आणि इथेनॉलचे दर काय राहणार – याबाबत केंद्र सरकारकडून अंतिम निर्णय न आल्याने सहकारी संस्थांनी तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली आहे.
ऊस गाळप हंगामाला जोर – उत्पादनात मोठी उडी
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ (NFCSF) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, २०२५–२६ च्या हंगामात ३० नोव्हेंबरपर्यंत ४८६ लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप झाले आहे. यावरून ४१.३५ लाख टन साखर उत्पादन झाल्याची नोंद आहे. गेल्या वर्षी याच काळात ऊस गाळप ३३४ LMT आणि साखर उत्पादन २७.६० LMT इतकंच होतं. म्हणजे यंदा हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच गाळप आणि उत्पादन दोन्हीमध्ये चांगली वाढ दिसत आहे.
NFCSF च्या अंदाजानुसार, २०२५–२६ या पूर्ण हंगामात साखरेचं सकल उत्पादन सुमारे ३५० LMT पर्यंत जाऊ शकतं. त्यातील सुमारे ३५ LMT साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवल्यास नेट साखर उत्पादन ३१५ LMT च्या आसपास राहील. या उत्पादनात सहकारी कारखान्यांचा मोठा वाटा असून, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरात हे प्रमुख साखरनिर्मिती राज्ये ठरणार आहेत.
साखर MSP ३१ रुपये – २०१९ पासून न बदललेला दर
साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे की साखरेचा MSP ३१ रुपये प्रति किलो हा दर फेब्रुवारी २०१९ पासून बदललेला नाही. दरम्यान,
- ऊसाचा FRP (Fair and Remunerative Price) २७५ वरून ३५५ रुपये प्रति क्विंटल इतका म्हणजे जवळपास २९% ने वाढला,
- मजुरी, वीज, देखभाल, व्याज खर्च सतत वाढले,
- पण साखरेचा किमान विक्रीदर मात्र जागेवरच राहिला आहे.
Food Ministry आणि उद्योग प्रतिनिधींच्या बैठकीत मान्य केल्याप्रमाणे, साखरेचा उत्पादन खर्च सुमारे ४०.२४ रुपये प्रति किलो इतका पोहोचत आहे. त्यामुळे MSP ३१ रुपये असताना अनेक कारखाने “बुक्समध्ये नफा, प्रत्यक्षात कॅशफ्लो क्रायसिस” अशा स्थितीत काम करत आहेत, असा उद्योगाचा दावा आहे.
सहकारी कारखान्यांची MSP वाढवण्याची मागणी
NFCSF आणि इतर संस्थांनी केंद्र सरकारकडे साखरेचा MSP किमान ४१ रुपये प्रति किलो करण्याची मागणी केली आहे. महासंघाच्या मते –
- FRP मध्ये ४.४२% वाढ,
- महागाई आणि इतर इनपुट खर्च,
- तसेच सहकारी क्षेत्रावर असलेली आर्थिक जबाबदारी
या सगळ्या गोष्टी पाहता MSP ४१ रुपये करणं न्याय्य आणि आवश्यक आहे. NFCSF ने दिल्लीतील पत्रात स्पष्ट केलं आहे की, “साखर MSP न वाढवल्यास ऊसाचे पैसे देताना सहकारी कारखान्यांवर कॅश क्रंच आणखी गंभीर होईल.”
केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या माहितीप्रमाणे, साखरेच्या MSP मध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, मात्र अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी “सध्याचे एक्स-मिल दर ३८–३९ रुपये असल्याने परिस्थिती तितकी वाईट नाही” असा मतप्रवाह मांडला असला, तरी सहकारी क्षेत्राला “कायदेशीर किमान दर” हवाच, असा आग्रह कायम आहे.
इथेनॉल दरांवरही अनिश्चितता – सहकारी क्षेत्राचा रोख
ऊस गाळप हंगामातच इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हा साखर कारखान्यांसाठी मोठा आधारस्तंभ मानला जातो. ऊसापासून तयार होणारे C-heavy, B-heavy मोलॅसेस आणि ऊसाचा रस / सिरप यावर आधारित इथेनॉल दर ठरवले जातात.
जानेवारी २०२५ मध्ये केंद्राने C-heavy मोलॅसेसवर आधारित इथेनॉलचा दर ५७.९७ रुपये प्रति लिटर इतका केला. मात्र इतर फीडस्टॉकसाठीचे दर मागील वर्षीप्रमाणेच कायम ठेवले.
सहकारी साखर उद्योगाचं म्हणणं आहे की –
- ऊस FRP आणि इतर खर्च वाढल्यामुळे इथेनॉल उत्पादन खर्चही वाढला,
- पण इथेनॉलचे दर कमी-जास्त करताना हा वाढीव खर्च पूर्णपणे विचारात घेतलेला नाही,
- तसेच ब्लेंडिंगमध्ये साखर क्षेत्राचा वाटा ७३% वरून २८% पर्यंत घसरला आहे.
त्यामुळे इथेनॉल दर, ब्लेंडिंग टार्गेट आणि साखरेचा MSP – या तिन्ही बाबींवर एकत्रित, स्पष्ट आणि दीर्घकालीन धोरणाची गरज आहे, असा मुद्दा सहकारी संघटनांनी मांडला आहे.
“ऊस गाळप सुरु, पण कर्जफेड आणि ऊस बिले धोक्यात” – सहकारी क्षेत्राची चिंता
महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेशातील सहकारी साखर कारखान्यांनी NFCSF मार्फत केंद्राकडे पाठवलेल्या निवेदनात स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे –
- MSP न वाढल्यास आणि इथेनॉल दरांवर निर्णय न झाल्यास,
- ऊस गाळप हंगाम पुढे जाताना कॅश फ्लो क्रायसिस अधिकच तीव्र होईल,
- आणि त्याचा थेट परिणाम ऊस बिले वेळेत देण्याच्या क्षमतेवर होईल.
महाराष्ट्रात आधीच काही भागात ऊस दर आणि घसारा (FRP पेक्षा जास्त दर) यावरून शेतकरी संघटना आणि कारखाने आमनेसामने आले आहेत. कोल्हापूर परिसरातील ऊस परिषदांमध्ये प्रति टन ३,७५१ रुपये ऊसदर देण्याची मागणीही समोर आली आहे.
कारखान्यांचं म्हणणं आहे की, MSP आणि इथेनॉल दर योग्य पातळीवर गेल्याशिवाय शेतकऱ्यांना अधिक दर देणं कठीण आहे; तर शेतकरी संघटना म्हणतात की, गेल्या काही वर्षांत साखर आणि इथेनॉलमधून उद्योगाने केलेला नफा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. या दोन्ही दाव्यांमध्ये अडकलेली स्थिती “ऊस गाळप सुरु, पण आर्थिक गणिते गुंतागुंतीची” अशीच आहे.
केंद्र सरकारकडे सहकारी कारखान्यांची तातडीची मागणी
NFCSF आणि राज्यस्तरीय सहकारी संघटनांनी केंद्राकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या अशा –
- साखर MSP तातडीने ४०–४१ रुपये प्रति किलोवर नेणे,
- इथेनॉल दरांचे पुनर्मूल्यांकन – विशेषतः B-heavy आणि ऊस रस / सिरपवर आधारित इथेनॉलचे दर वाढवणे,
- सध्याच्या हंगामात साखर निर्यातीसाठी अधिक कोटा देणे (१५ लाख टनांच्या कोट्यापेक्षा जास्त परवानगी), जेणेकरून देशातील अतिरिक्त साखर स्टॉक कमी होईल आणि रोख प्रवाह सुधारेल.
उद्योगाचे मत आहे की, या तीन निर्णयांमुळे
- साखर कारखान्यांना ऊसाचा वाढीव FRP दिल्यानंतरही आर्थिक ताण कमी होईल,
- शेतकऱ्यांच्या देयकांच्या थकबाक्या कमी होतील,
- आणि २०% इथेनॉल ब्लेंडिंगच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टालाही चालना मिळेल.
पुढचा मार्ग – निर्णय लवकर न झाल्यास ताण वाढणार
Food Ministry आणि संबंधित मंत्रालयांकडून मिळालेल्या संकेतांनुसार, साखर MSP आणि इथेनॉल दर वाढवण्याचे प्रस्ताव टेबलवर आहेत, आणि लवकरच सर्व मंत्रालयांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. तथापि, प्रत्यक्ष जीआर (Government Resolution) किंवा अधिसूचना येईपर्यंत सहकारी कारखाने तणावाखालीच राहणार आहेत.
ऊस गाळप हंगाम सध्या जोमात आहे; पुढील काही आठवड्यांत जर स्पष्ट निर्णय झाला, तर ऊस बिले, कर्जफेड, कामगार पगार, मेंटेनन्स यासारख्या खर्चांचा ताण सांभाळताना सहकारी क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळू शकतो. अन्यथा, “उत्पादन विक्रमी, पण दर आणि धोरण अनिश्चित” अशा स्थितीत सहकारी साखर कारखान्यांसमोर मोठी आर्थिक कसरत उभी राहणार आहे.